शेती आणि शेतकऱ्यांचे प्रश्न गंभीर असल्याने कर्जमाफी दिली होती. मात्र, महावितरण कंपनी टिकवायची असेल तर या पुढे वीज देयक भरावे लागतील, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्टपणे सांगितले.

लॉकडाऊनमधील वीजबिल माफ करण्याची मागणी वारंवार करूनही महावितरण कंपनीकडून वीज कनेक्शन तोडण्याची कारवाई सुरूच ठेवली आहे. लोकभावना विचारात घेऊन वीज माफ करावे,अशी मागणी होत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आता पाऊसकाळ बरा झालेला आहे,पिके चांगली आलेली आहेत असं सांगत शेतकऱ्यांना वीजबिल भरण्याचे आवाहन केले आहे.राज्यात कृषिपंपाची ४५ हजार कोटी रुपयांची थकबाकी असून मराठवाड्यात ती १५ कोटी रुपये एवढी आहे. गेल्या काही दिवसांपूर्वी थकबाकीतील दंड आणि दंडव्याज यात सवलत दिली आहे. त्यापोटी पाच हजार कोटी रुपयांची मदत झाली आहे.

हेही वाचा : वीज बिल वसूलीसाठी शेतकऱ्यांवर महावितरणकडून दबाव

पण यापुढे जेवढी रक्कम भरली जाईल तेवढी रक्कम त्याच जिल्ह्यातील महावितरणच्या पायाभूत विकासावर खर्च केले जातील असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.महाविरण कंपनी टिकवून ठेवण्यासाठी करावयाच्या उपाययोजनांच्या अनुषंगाने सोमवारी आयोजित बैठकीत चर्चा करण्यात आली. वसुली आणि त्यावर होणारा पायाभूत विकास यावर विभागीय आयुक्तांनीही देखरेख ठेवावी अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या आहेत.

 

दरम्यान मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांतील वार्षिक आराड्याच्या तरतुदीमध्ये कोणतीही कपात करोनाकाळ असतानाही केली नसल्याचा दावा अजित पवार यांनी केला. आठ जिल्ह्यांतील तरतुदींची रक्कम वाढवून देण्यात आल्याचेही पवार यांनी सांगितले. वीज कपातीवरून तसेच थकबाकीवरून राज्यभर आंदोलने सुरू असल्याने वित्तमंत्री कोणते निर्देश देतात याकडे लक्ष लागले होते. वीजबिल भरावे लागेल, असे निर्देश अजित पवार यांनी दिले.

काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात देण्यात आलेल्या आश्वासनांच्या न झालेल्या पूर्ततेबाबत अर्थसंकल्पात तरतूद करून पूर्ण करण्यासाठी मंत्रिमंडळ बैठकीतही चर्चा होईल. त्याबाबत योग्य ते निर्णय होतील, असेही अजित पवार म्हणाले. मराठवाड्यातील आठ जिल्ह्यांसाठी २ हजार २६० कोटी रुपयांपर्यंत जिल्हा आराखडे तयार करण्याची  मान्यता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

सोमवारी घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीस पालकमंत्री सुभाष देसाई, शंकरराव गडाख, अमित देशमुख,अशोक चव्हाण, नवाब मलीक, धनंजय मुंडे, राजेश टोपे यांची उपस्थिती होती. हिंगोलीच्या पालकमंत्री वर्षा गायकवाड वगळता अन्य सर्व पालकमंत्र्यांनी मागण्या सादर केल्या.

यावेळी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर, जिल्हाधिकारी आदींची उपस्थिती होती.पुढील वर्षाच्या आर्थिक नियोजनात जिल्हा आराखडे आणि मागणीच्या नोंदी जिल्हाधिकारी आणि विविध विभागातील अधिकाऱ्यांनी वित्त मंत्र्यासमोर ठेवल्या. केलेल्या मागणींपेक्षा अधिकचा निधी दिला जाईल असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार  म्हणाले.