श्रीलंकेत रासायनिक खतांऐवजी नैसर्गिक शेतीची सक्ती केली, त्यामुळे त्या देशात अन्नधान्याचे संकट निर्माण झाले. भारतात रासायनिक खतांच्या किमती केंद्र सरकारने प्रचंड वाढवल्या आहेत. त्यामुळे रासायनिक खतांचा वापर कमी होईल. परंतु रासायनिक खतांचा वापर कमी करून भारताची स्थिती श्रीलंकेसारखी होईल.

भारताची स्थिती श्रीलंकेसारखी होऊ द्यायची नसल्यास रासायनिक खतांच्या किमती कमी केल्या पाहिजेत, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी शनिवारी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.  राजू शेट्टी म्हणाले, “सततच्या पुराला केंद्र आणि राज्य सरकारची धोरणे जबाबदार आहेत.

पूर आल्यानंतर नुकसान भरपाई मागण्याकडे कल असतो. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळण्यासाठी पीक विमा भरावा. त्याची किंमत सरकारने आणि शेतकऱ्यांनी वाटून घेतली पाहिजे.

कोल्हापूर आणि सांगली जिल्ह्यातील शेती गेल्या तीन वर्षांत २०१९ आणि गेल्या वर्षी दोनदा पुरामुळे उद्ध्वस्त झाली आहे. "  "मुळात, केंद्र आणि राज्य सरकारने धोरणात्मक विकासाच्या नावाखाली केलेली कामेच पुरासाठी जबाबदार आहेत," असे राजू शेट्टी म्हणाले.

पूर ओसरल्यानंतर शेतकऱ्यांना भरपाईच्या नावाखाली तुटपुंजी मदत दिली जाते. त्याविरोधातील आंदोलनाकडे दुर्लक्ष केले जाते. याला पर्याय म्हणून यापुढे शेतकऱ्यांना सरकारला भरपाई द्यावी लागणार नाही, तर विमा कंपन्यांकडून पैसे मिळायला हवेत,” अशी मागणी राजू शेट्टी यांनी केली.

महत्वाच्या बातम्या
'त्या' लोकांचे रेशन कार्ड होणार रद्द!! सरकारकडून मोठी घोषणा, वाचा नवीन नियम
Pm Kisan Yojana: 'या' शेतकऱ्यांना नाही मिळणार 2 हजार; यादीत 'या' पद्धतीने तपासा तुमच नाव