शेतकरी सरकारच्या अग्रक्रमाच्या यादीत असल्याने शेतीमधील नाविन्य झपाट्याने वाढत आहे, फळे निवडणे, तण मारणे, पिकांवर खत फवारणे, पाणी देणे यासारख्या पारंपरिक शेतीची जागा रोबोट आणि ड्रोन घेत आहेत. शेतीच्या व्याख्येला नवे अर्थ आणि परिमाणे मिळत आहेत. यालाच नाविन्यपूर्ण शेती म्हणतात. सरकारने केलेल्या नाविन्यपूर्ण तांत्रिक हस्तक्षेपांमुळे भारत हा जागतिक स्तरावर कृषी क्षेत्रात सर्वात प्रमुख देश बनला आहे.  भारत तांदूळ, गहू, कडधान्ये आणि इतर कृषी उत्पादनांचा प्रमुख उत्पादक आहे. भारत तांदूळ आणि गहू उत्पादनात जगात दुसऱ्या क्रमांकावर आणि कडधान्य उत्पादनात पहिल्या क्रमांकावर आहे. नाविन्यपूर्ण शेतीला मोठी चालना देण्यासाठी, सरकारने ICAR संस्था आणि राज्य कृषी विद्यापीठांसह राष्ट्रीय कृषी संशोधन प्रणाली (NARS) सारखी जगातील सर्वात मोठी कृषी संशोधन प्रणाली विकसित केली आहे.  NARS ने भारताला अन्न उत्पादनात स्वयंपूर्ण बनवण्यासाठी मोठे योगदान दिले आहे, आणि देशाच्या कृषी तंत्रज्ञान आणि माहितीच्या गरजा पूर्ण केल्या आहेत.

सरकार २०१८-१९ पासून राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY-RAFTAAR) अंतर्गत इनोव्हेशन आणि अॅग्री-एंटरप्रेन्योरशिप डेव्हलपमेंट नावाचा एक कार्यक्रम राबवत आहे, ज्याच्या उद्देशाने अॅग्रीटेकसह कृषी स्टार्टअप्सचे पालनपोषण करण्यासाठी आर्थिक आणि तांत्रिक सहाय्य प्रदान करून नावीन्य आणि कृषी-उद्योजकतेला चालना देण्याच्या उद्देशाने आहे. डिजिटल तंत्र वापरून स्टार्टअप या कार्यक्रमाच्या अंमलबजावणीसाठी सेंटर ऑफ एक्सलन्स म्हणून पाच नॉलेज पार्टनर्स आणि चोवीस RKVY-RAFTAAR अॅग्रीबिझनेस इनक्यूबेटर्स यांची देशभरातून नियुक्ती करण्यात आली आहे. नीती आयोगाने इकोसिस्टम या सुधारात्मक प्रक्रियेला आणखी चालना देत, आझादी का अमृत महोत्सव सोहळ्याचा एक भाग म्हणून विज्ञान भवन, नवी दिल्ली येथे “नवीन शेती” या विषयावर राष्ट्रीय स्तरावरील कार्यशाळा आयोजित केली होती, येथे विचारवंतानी नाविन्यपूर्ण शेतीबद्दल तपशीलवार चर्चा केली आणि विविध सूचना केल्या. NITI आयोगाने नैसर्गिक शेतीच्या सरावामागील विज्ञान, मूलभूत तत्त्वे आणि प्रक्रिया समजून घेण्याची गरज आशा व्यक्त केली.  कार्यशाळेत उपस्थित असलेल्या आंतरराष्ट्रीय तज्ञांचे ज्ञान, संशोधन अनुभव आणि कौशल्य भारतीय शास्त्रज्ञ, संशोधकांच्या क्षमता वाढविण्यात मदत करेल.  NITI आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत यांनी आपल्या भाषणादरम्यान सांगितले की, "नैसर्गिक शेती ही काळाची गरज आहे आणि वैज्ञानिक मार्ग ओळखणे महत्त्वाचे आहे जेणेकरून शेतकऱ्यांना नैसर्गिक शेतीचा थेट फायदा आणि उच्च उत्पन्नाची खात्री देता येईल. NITI आयोगाचे सदस्य प्रो. रमेश चंद, आयोग म्हणाले, आम्ही अशा पर्यायांना संधी देऊ शकतो कारण आम्ही अन्न अतिरिक्त असल्यामुळे अन्न सुरक्षेला कोणताही गंभीर धोका नाही. मात्र, नैसर्गिक शेतीचा टप्प्याटप्प्याने अवलंब करण्याचे आवाहन त्यांनी केले.

केंद्रीय मत्स्यव्यवसाय, पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय मंत्री, परुषोत्तम रुपाला यांनी पौष्टिक अन्न, चांगले आरोग्य आणि रोग प्रतिकारशक्ती या महामारीच्या काळात जागरुकता वाढल्याचे निदर्शनास आणून दिले. केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री, नरेंद्र सिंह तोमर यांनी नमूद केले की, सरकार निसर्गाशी सुसंगत, उत्पादन खर्च कमी करणाऱ्या आणि शेतकऱ्यांना चांगल्या दर्जाचे उत्पादन आणि नफा सुनिश्चित करणाऱ्या कृषी पद्धतींना प्रोत्साहन देत आहे. नैसर्गिक शेतीमध्ये विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाचे महत्त्वही त्यांनी सांगितले.

नैसर्गिक शेतीकडे वळल्याने लागवडीच्या खर्चात लक्षणीय घट, जमिनीचे आरोग्य सुधारणे आणि उत्पादनात वाढ कशी झाली आहे, हे तज्ज्ञांनी नमूद केले. नैसर्गिक शेतीचा अवलंब केल्याने शेतकर्‍यांचे काम अनुकूल होईल आणि पर्यावरणाला मोठ्या प्रमाणात फायदा होईल, परिषदेदरम्यान, उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी गाईवर आधारित नैसर्गिक शेतीचे महत्त्व आणि पारंपारिक पैलूंवर प्रकाश टाकला ज्यामुळे कार्बन काढून टाकण्यास आणि मातीचे आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी नर्मदा नदीच्या दोन्ही काठावर आणि ५२००  गावांमध्ये नैसर्गिक शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याच्या योजनेचा उल्लेख केला. आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री यांनी नैसर्गिक शेतीवर संशोधन वाढवण्याच्या गरजेवर भर दिला. उत्तराखंडचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांनी उत्तराखंडमधील नैसर्गिक शेतीतील सद्यस्थिती, प्रगती आणि आव्हानांविषयी सांगितले.

महत्वाच्या बातम्या
या राज्य सरकारचा शेतकऱ्यांसाठी धडाकेबाज निर्णय! शेतकऱ्यांना शेतीमाल बाजारात नेण्यासाठी वाटल्या जाणार मोफत ई-रिक्षा
पाणंद रस्त्यांची कामे 15 जूनपर्यंत पूर्ण करा- रोजगार हमी तसेच फलोत्पादन मंत्री संदिपान भुमरे यांचे निर्देश