मुंबई : महामार्ग भूसंपादना संदर्भात राज्य शासनाने एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे. महामार्गासाठी जमीन गेल्यास मिळणारा मोबदला घटविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. शुक्रवारी राज्याच्या महसूल विभागाद्वारे जारी निर्णयानुसार भूखंडधारकांना राज्य किंवा राष्ट्रीय महामार्गासाठी कृषी (शेत) जमिनीचे अधिग्रहण झाल्यास २० टक्के आणि अकृषक जमिनीचे अधिग्रहण झाल्यास ६० टक्के कमी मोबदला मिळणार आहे. या निर्णयामुळे भूखंडधारकांमध्ये आणि शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी पसरली आहे. याबाबाबत राज्य सरकारने जीआर जारी केला आहे.

पाठीमागच्या काळात अकृषी महामार्गासाठी अधिग्रहित झाल्यास मोबदला गुणक २ दिला जात होता. तो आता कमी करून १ करण्यात आला आहे. म्हणजेच मोबदला अर्धा होईल. सर्व प्रकारच्या भूखंडांचा मोबदला निश्चित करताना रेडीरेकनरचे दरसुद्धा २० टक्के कमी करण्यात आले आहेत. नेतेमंडळी व अधिकाऱ्यांना प्रस्तावित प्रकल्पांची माहिती आधीच असते. त्यामुळे या जमिनी खरेदी करून तगडा मोबदला लाटण्याच्या प्रकारांना आळा घालण्यासाठी हा निर्णय घेतला होता. अधिक मोबदला मिळवणाऱ्यांना आता चाप बसणार आहे.

शेतकऱ्यांमध्ये नाराजी

हा निर्णय तर शेतकऱ्यांचा अपमान करणारा आहे, अशी भावना शेतकरी व्यक्त करत आहेत. शेतकरी नेते अमिताभ पावडे यांनी हा शासननिर्णय अपमानास्पद असून, शेतकरी व गरिबांविरोधी असल्याची भूमिका घेतली आहे. आम्ही मोबदल्यात ५०० पट वाढीची अपेक्षा करत होतो. परंतु सरकारने मोबदला २० ते ६० टक्क्यांनी कमी केला आहे. शेतकऱ्यांची उपजीविका हिसकावून घेतली जात असताना अपेक्षित मोबदलाही न देणे हे एका अर्थाने ब्रिटिशराजचे आगमन झाल्यासारखेच आहे, असे शेतकरी नेते अमिताभ पावडे म्हणाले.