शेतकऱ्यांचे जीवनमान सुधारावे तसेच शेतीकामात त्यांना आर्थिक हातभार मिळावा या हेतूने सरकार वेगवेगळ्या योजना आखत असते. आता सरकारने खरीप पिक विमा बाबतीत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्य शासनाने खरीपपिक विमा 2021 करता 80 कोटी 36 लाख रुपयांचा निधी वितरित करण्यासाठी मंजुरी दिली आहे.

शेतकऱ्यांना पिकांची नुकसान भरपाई आणि नफा मिळावा, या उद्देशाने पंतप्रधान पीक विमा योजना सुरू करण्यात आली होती. या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाल्यास त्यांना अल्प प्रीमियमवर विमा संरक्षण दिले जाते. शेती व्यवसाय तसा जोखमीचाच. आपत्कालीन परिस्थिती ओढवल्यास शेतकऱ्यांच्या पिकांचे बरेच नुकसान होते. असं झाल्यास या योजनेमुळे त्यांना नुकसान भरपाई दिली जाते. आता याच योजनेच्या बाबतीत शासनाने महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

नांदेड जिल्ह्याला पिक विमा मंजूर
2021 च्या कालावधीत शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान झाले होते. कधी वादळी वारे तर कधी अवकाळी पाऊस यामुळे शेतमालाचे बरेच नुकसान झाले होते. त्यामुळे आता शेतकरी वर्ग पिक विम्याच्या प्रतीक्षेत आहेत. त्यामुळे राज्यशासनाने 10 जून 2022 रोजी 80 कोटी 36 लाख रुपये एवढा निधी वितरित करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी दिली.

राज्यात या योजेनचा सर्वाधिक लाभार्थी जिल्हा ठरला आहे नांदेड जिल्हा. निधीच्या माध्यमातून नांदेड जिल्ह्याला पुन्हा एकदफा मदत मिळणार आहे. कृषी आयुक्तालयाच्या माध्यमातून हिपको टोकियो या कंपनीला पिक विमा देण्यासाठी जी मागणी करण्यात आली होती त्याच मागणीचा विचार करत 80 कोटी 36 लाख 26 हजार 501 एवढा निधी वितरित करण्याच्या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आलेली आहे.

7 जिल्ह्यांचा समावेश
हिपको टोकियो या कंपनीच्या माध्यमातून जवळजवळ सात जिल्ह्यांमध्ये ही योजना राबवली जाते. यात प्रामुख्याने नांदेड, अमरावती, ठाणे, गडचिरोली, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग आणि यवतमाळ यांचा समावेश आहे. या जिल्ह्यांपैकी जास्त नुकसान झालेल्या जिल्ह्यात ही योजना राबवली जाते. सध्या नांदेड जिल्ह्याला 436 कोटी पेक्षा जास्त निधी वितरित करण्यात आला आहे. शिवाय अमरावतीमध्ये तूर, मूग, उडीद, सोयाबीन पिकांचे नुकसान झालेले शेतकरी असतील तसेच ठाणे जिल्ह्यातील शेतकरी या सगळ्यांना पीक विमा उपलब्ध करून देण्यात आले.

महत्वाच्या बातम्या: