झारखंडसह संपूर्ण देशात सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी मोठ्या जोरात काम केले जात आहे. सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध योजनाही राबविण्यात येत आहे. सेंद्रिय शेती करण्याबाबतही शेतकरी जागरूक होत आहेत. झारखंडमध्ये सेंद्रिय शेती प्रचार केला जात आहे.

या पद्धतीने केलेल्या शेतीतील उत्पादनाचा वापर केल्यास मानवी आरोग्य उत्तम राहते, त्याचप्रमाणे ही शेती पर्यावरणपूरक मानली जाते. झारखंड सरकार देखील सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी कटिबद्ध आहे आणि त्याला प्राधान्य म्हणून काम करत आहे. झारखंड विधानसभेत राज्यातील सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासंदर्भातील प्रश्न भाजप आमदार विरांची नारायण यांनी विचारला होता. याला उत्तर देताना कृषी मंत्री बादल पत्रलेख म्हणाले की झारखंडमध्ये सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी ऑरगॅनिक फार्मिंग अथॉरिटी ऑफ झारखंड (OFAJ) ची स्थापना करण्यात आली आहे. याद्वारे राज्यात सेंद्रिय प्रमाणीकरण आणि सेंद्रिय खताच्या वापरास प्रोत्साहन दिले जाते.

सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणारे

याशिवाय सेंद्रिय शेती प्राधिकरणामार्फत केंद्र सरकारच्या योजना परंपरेगत कृषी विकास योजना आणि भारतीय नैसर्गिक शेती प्रणाली अंतर्गत राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सेंद्रिय शेतीला चालना देण्याचे काम केले जाते. कृषिमंत्री म्हणाले की, राज्य योजनेंतर्गत राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 30 हजार हेक्टर क्षेत्रात सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी तीन वर्षांच्या योजनेला मान्यता देण्यात आली आहे. ज्याची किंमत 100 कोटी रुपये आहे. याशिवाय राज्यातील 10 जिल्ह्यांत 2000 हेक्टर जमिनीवर सेंद्रिय शेतीला चालना देण्यासाठी तीन वर्षांची योजना मंजूर करण्यात आली आहे. त्यासाठी 68 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

हेही वाचा : डबल उत्पन्न देणारं फळ; अननसावर प्रक्रिया सुरू केल्याने शेतकऱ्यांच्या उत्पन्न वाढण्यास मदत

PKVI अंतर्गत 19 जिल्ह्यांमध्ये केली जातेय शेती

कृषीमंत्री पुढे म्हणाले की, सध्या सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तीन वर्षांच्या योजनेलाही मान्यता देण्यात आली आहे. याअंतर्गत राज्यातील 750 क्लस्टर्समध्ये सेंद्रिय शेतीसाठी 76 कोटी 50 लाख रुपये आणि 150 क्लस्टरमध्ये सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देण्यासाठी 23 कोटी 40 रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत. बादल पत्रलेख म्हणाले की चालू आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये परंपरागत कृषी विकास योजना (PKVY) अंतर्गत 19 महत्त्वाकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये 1900 हेक्टर क्षेत्रात लागवडीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.