कर्नाटक सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक बातमी दिली आहे. उसाच्या एफआरपी (Sugarcane Molases) व्यतिरिक्त मोलॅसिस विक्रीतून येणाऱ्या रकमेचा वाटा म्हणून प्रति टन १०० रुपये शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करण्याचे आदेश कर्नाटक सरकारने (Government of Karnataka) काढले आहेत.

यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. या निर्णयाच्या निमित्ताने कर्नाटक राज्यातील ऊस उत्पादकांना (Sugarcane Growers) नवीन वर्षाची भेट दिली आहे. यामुळे कर्नाटकातील ऊस उत्पादकांना इथेनॉल व मोलॅसिसचे मिळून जादा १५० रुपये मिळणार आहेत. सरकारने इथेनॉल विक्रीतून येणारे उत्पन्न गृहीत धरून टनास पन्नास रुपये जादा देण्याचे आदेश कारखान्यांना दिले होते.

तसेच या पाठोपाठ मोलॅसिस विक्रीतून येणारा नफाही शेतकऱ्यांना द्यावा, असे म्हटले होते. पंधरा दिवसांनंतर पुन्हा तातडीने मोलॅसिस विक्रीतूनही येणारा नफा शेतकऱ्यांना द्यावा, असे सांगत सरकारने शेतकऱ्यांसाठी एफआरपी व्यतिरिक्त जादा रकमेची तरतूद केली आहे. मोलॅसिसच्या रकमेमुळे उत्पादकांना ६२२ कोटी रुपयांचा लाभ होईल.

उजनीत हिरवे विष! पशुधन धोक्यात

इथेनॉलच्या रकमेमुळे या अगोदरच उत्पादकांना २०४ कोटी रुपये मिळणार आहेत. दरम्यान, कर्नाटकात गेल्या काही दिवसांपासून विविध शेतकरी संघटनांनी उसाच्या जागा रकमेसाठी आंदोलन पुकारले आहे. प्रत्येक उपपदार्थांच्या विक्रीचा नफा शेतकऱ्यांना मिळाला पाहिजे, असा आग्रह कारखान्याकडे धरणारे कर्नाटक एकमेव राज्य आहे.

नॅनो-डीएपीला दोन दिवसांत मान्यता मिळणार, नेहमीच्या खताच्या तुलनेत निम्म्या भावात उपलब्ध होणार..

तसेच उपपदार्थांनुसार स्वतंत्र रक्कम शेतकऱ्यांना देण्याचे आदेश देणारे कर्नाटक हे एकमेव राज्य आहे. इतर राज्यात देखील असे निर्णय घेण्याची मागणी देखील आता होण्याची शक्यता आहे. यामुळे याकडे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
दारू मटण सोडून जळगावात नववर्षाच्या स्वागताला गोमूत्र प्राशनाची अनोखी पार्टी
कोरोना जवळ आला असताना डॉक्टर संपावर, आरोग्य यंत्रणा कोलमडण्याची शक्यता
फुले ११०८२! ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर जात...