कांद्याच्या दरात गेल्या काही दिवसांपासून सुधारणा होताना दिसत नाही. यामुळे शेतकरी अडचणीत आले आहेत. असे असताना राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात येत्या १५ ऑगस्टपर्यंत प्रलंबित अनुदानाची रक्कम जमा केली जाईल.

तसेच बाजार समित्यांसह अन्य ठिकाणी विक्री केलेल्या कांद्यालाही अनुदान देण्याबरोबरच ई-पीक पाहणी नोंद न केलेल्या शेतकऱ्यांनाही अनुदान देण्यात येईल, याबाबत पणनमंत्री अब्दुल सत्तार यांनी घोषणा केली.

आमदार अमोल मिटकरी यांनी सभागृहात कांदा अनुदानाचा मुद्दा प्रश्नाद्वारे उपस्थित केला. यावेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, सतेज पाटील यांनी या प्रश्नावर मुद्दे उपस्थित करत सरसकट अनुदानाची मागणी केली.

'सरकारचा एक दिवस बळीराजासाठी, बाकीचे दिवस आमदार फोडण्यासाठी'

राज्य सरकारने कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला ३५० रुपये प्रतिक्विंटल अनुदान देण्याचे जाहीर केले होते. सरकारच्या घोषणेला तीन महिने झाले तरी अजून शेतकऱ्यांना हे अनुदान मिळालेले नाही. यामुळे शेतकऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली आहे.

राज्य सरकारने अनुदान देण्याची घोषणा करून तीन महिने झाले अजून पैसे का दिले नाहीत. सरकार म्हणते ३ लाख लोकांची यादी आहे पण मंगळवार संध्याकाळपर्यंत तर पणन खाते याद्यांची तपासणी करत होते.

ट्रॅक्टर खरेदीसाठी सरकारी कर्ज कसे घ्यायचे? सर्वकाही जाणून घ्या..

सरकारकडे अद्याप अनुदानास पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्याच तयार नाहीत. पुरवणी मागण्यात कांदा उत्पादकांसाठी किती निधीची तरतूद करण्यात आली हेही मंत्री सांगत नाहीत, यामुळे आमदारांनी मंत्र्यांना धारेवर धरले.

खतांच्या किमतीवरून विधानसभेत राडा
जनावरांचा संतुलित आहार, जाणून घ्या ते बनवण्याची संपूर्ण पद्धत आणि फायदे
'सरकारचा एक दिवस बळीराजासाठी, बाकीचे दिवस आमदार फोडण्यासाठी'