देशातील कांदा उत्पादनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या महाराष्ट्रातील नाशिक जिल्ह्यात गुरुवारपासून सर्व कृषी उत्पन्न पणन सोसायट्यांमध्ये (एपीएमसी) कांद्याचे लिलाव तीन दिवसांनंतर पुन्हा सुरू होणार आहेत. कांद्यावर ४० टक्के निर्यात शुल्क लादण्यास विरोध करणाऱ्या व्यापाऱ्यांनी आपला विरोध मागे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण राज्यमंत्री डॉ.भारती पवार, शेतकरी, व्यापारी, निर्यातदार यांच्या प्रतिनिधींसोबत झालेल्या बैठकीत कांदा लिलाव पुन्हा सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती नाशिकच्या कांदा व्यापाऱ्यांच्या प्रतिनिधींनी बुधवारी दिली.

कांदा निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावण्याच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची विनंती सरकारला करणार असल्याचे आश्वासन डॉ. भारती पवार यांनी व्यावसायिकांना दिले. प्रत्यक्षात नाशिकमधील बहुतांश एपीएमसीमधील कांद्याचे लिलाव गेल्या तीन दिवसांपासून व्यापाऱ्यांच्या विरोधामुळे बंद होते. यामध्ये लासलगाव येथील आशियातील सर्वात मोठ्या कांदा मार्केटचा समावेश आहे.

गुलाबी लसूण आहे फायदेशीर, जाणून घ्या खासियत आणि फायदे, दरही असतो जास्त..

काही दिवसांपूर्वी केंद्र सरकारने देशांतर्गत उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी कांद्याच्या निर्यातीवर 40 टक्के शुल्क लावण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, 21 ऑगस्टपासून सरकार 2410 रुपये प्रतिक्विंटल दराने शेतकऱ्यांकडून कांद्याची खरेदी करत आहे. त्याचबरोबर ग्राहकांना 25 रुपये किलो दराने कांदा विकला जात आहे.

वाणिज्य मंत्र्यांच्या घरात कांदा फेकणार! कांदाप्रश्नी शेतकरी संघटना आक्रमक

कांद्यावरील निर्यात शुल्क विरोधात शेतकऱ्यांसह व्यापाऱ्यांनी, विविध शेतकरी संघटनांनी आक्रमक पवित्रा घेतला होता. त्यानंतर राज्याचे कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यांनी दिल्ली वारी करत केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल यांची भेट घेतली. त्यानंतर केंद्र सरकारनं महाराष्ट्रात दोन लाख मेट्रीक टन कांदा खरेदी करणार असल्याचे सांगितले.

आता खताच्या पिशवीवर पंतप्रधान मोदींचा फोटो, खास संदेश लिहिला जाणार, सेंद्रिय शेतीवर सरकारचा भर
शेतकऱ्यांनो डांगी गाय देते 800 लिटर दूध, जाणून घ्या कसे ओळखावे