रब्बी हंगामामध्ये गहू आणि हरभरा यांचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात भारतासोबत महाराष्ट्रातदेखील घेतले जाते. हरभरा उत्पादन महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात होते.या रब्बी हंगामातील महत्त्वाचे पीक बाबत राज्यातील कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांनी हरभरा उत्पादकांना दिलासा मिळेल यासाठी शेतमाल तारण कर्ज योजना सुरू करण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने बाजार समित्यांना दिले आहेत.

सध्या सुरू असलेल्या शेतमाल तारण कर्ज योजनेची अंमलबजावणी अर्धवट रीतीने सुरू असल्यामुळे हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत असल्यामुळे शेतकरी संघटनेचे नेते कालिदास आपेट यांनी पणन संचालक सुनील पवार यांची भेट घेतली होती.

नक्की वाचा:पाऊस झाला शेतकऱ्यांचा वैरी; लाखो हेक्टरवरील पिके पाण्याखाली, मायबाप सरकारकडे मदतीची मागणी

या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळाने संबंधित आदेश जारी केले.शेतमाल तारण कर्ज योजनेचा संबंधी तत्कालीन पणन मंडळाचे संचालक डॉ आनंद जोगदंड यांनी एक परिपत्रक 12 सप्टेंबर 2018 रोजी काढले होते.

या परिपत्रकाचा जर विचार केला तर त्यानुसार महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन ( विकास व अधिनियम ) कायदा 1963 चे कलम 40 (ई) अन्वये शेतमाल तारण कर्ज योजना प्रत्यक्षात राबविण्याचे आदेश दिले होते.

याचा लाभ राज्यातील सोयाबीन, उडीद,मूग, तुर आणि हरभरा उत्पादक शेतकऱ्यांना  करून देण्याचे सर्वस्वी जबाबदारी बाजार समित्यांचे आहे.  परंतु बाजार समित्या या परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीकरीत नाही असे आपेट यांनी निदर्शनास आणून दिले.

नक्की वाचा:शेतकऱ्यांना तातडीने 50 हजार रुपये द्या ; स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची एकनाथ शिंदेंकडे मागणी

हरभऱ्याची सध्याची स्थिती

हरभऱ्याला 5230 रुपये हमी भाव आहे परंतु राज्यातील हमीभाव केंद्रे बंद होताच शेतकऱ्यांना त्यांचा माल नाइलाजास्तव खुल्या बाजारात विक्रीसाठी आणावा लागला होता

त्यामुळे व्यापाऱ्यांनी चार हजार दोनशे ते चार हजार पाचशे रुपयांनी हरभरा खरेदी केला होता किंवा करीत आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांना क्विंटल मागे सातशे ते आठशे रुपयांचा फटका बसतो. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे होणारे नुकसान टाळण्यासाठीहा निर्णय महत्त्वपूर्ण ठरू शकतो.

नक्की वाचा:GST चा फेरा…! आजपासून पुन्हा वाढणार महागाई, दूध आणि पिठावर लागणार 5% GST, वाचा डिटेल्स