PMFBY: देशात अनेक राज्यातील शेतकऱ्यांचे (Farmers) नैसर्गिक आपत्तीमुळे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होते. हे नुकसान भरून काढण्यासाठी सरकारकडून पीक विम्याची (Crop insurance) योजना सुरु केली आहे. यामध्ये शेतकरी पीक विमा काढून झालेल्या शेतीचे नुकसान (loss of agriculture) भरून काढू शकतात. या हंगामात सर्वाधिक शेतकरी पीक विमा काढण्यासाठी पुढे सरसावले आहेत.

या खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पीक विमा (Prime Minister Crop Insurance) योजनेंतर्गत गेल्या वर्षीपेक्षा जास्त अर्ज आले आहेत. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणारे नुकसान टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी या योजनेत जोरदार अर्ज केला आहे. महाराष्ट्रात (Maharashtra) चालू खरीप हंगामात या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी ९२ लाख शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत.

तर गेल्या वर्षी ही संख्या केवळ ८४ लाख होती. यावेळी 54.24 लाख हेक्टर कृषी क्षेत्र PMFBY अंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले आहे. योजनेसाठी नोंदणी करण्याची शेवटची तारीख १ ऑगस्ट होती.

महाराष्ट्र कृषी विभागाकडून (Maharashtra Agriculture Department) मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या खरीप हंगामात राज्यातील 84.07 लाख शेतकऱ्यांनी PMFBY साठी अर्ज केले होते. यावेळी ही संख्या 91.91 लाख झाली आहे. या योजनेबद्दल सर्व प्रकारच्या चिंता आणि तक्रारी असूनही, ही योजना शेतकऱ्यांमध्ये लोकप्रिय आहे.

कमी वेळेत मालामाल करणारी शेती! तोंडल्याच्या शेतीची ही खास पद्धत वापरा आणि कमवा बक्कळ पैसा

या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांना नुकसान झाल्यास आर्थिक मदत दिली जाते. या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांना फक्त 2-3 टक्के प्रीमियम भरावा लागतो. एक हेक्टर सोयाबीन पिकाची नोंदणी करण्यासाठी, एका शेतकऱ्याला 54,000 रुपयांपेक्षा जास्त कव्हरेजसाठी 1154 रुपये द्यावे लागतात.

सर्वाधिक अर्ज मराठवाडा विभागातून आले आहेत

या हंगामात राज्यातील शेतकऱ्यांचे एकूण योगदान 607.66 कोटी रुपये झाले आहे. राज्य आणि केंद्र सरकारच्या योगदानासह विमा कंपन्यांनी 4,206.35 कोटी रुपये जमा केले आहेत. राज्याची एकूण व्याप्ती 26,199.70 कोटी रुपये आहे.

या योजनेंतर्गत बहुतांश अर्ज हे अशा जिल्ह्यांमधून प्राप्त झाले आहेत ज्या शेतकऱ्यांच्या पिकाच्या नुकसानीचा जास्त धोका आहे. औरंगाबाद आणि लातूर विभागात 12.75 लाख हेक्टर क्षेत्र आणि 22.64 लाख हेक्टर क्षेत्र विमा संरक्षणाखाली आहे.

पेट्रोल डिझेलवर दिलासा कायम! जाणून घ्या तुमच्या शहरातील ताजे दर...

त्याचप्रमाणे अमरावती विभागात 11.22 लाख हेक्टर तर नागपूर विभागात 1.59 लाख हेक्टरचा विमा उतरवण्यात आला आहे. औरंगाबाद आणि लातूर विभागांतर्गत जिल्हे मराठवाड्यातील आहेत. निसर्गाच्या लहरीपणामुळे पिकांच्या नुकसानीचा इतिहास पाहता या भागातील शेतकरी पिकांची नोंदणी करण्यात आघाडीवर आहेत.

या हंगामात राज्य सरकार ही विमा योजना ‘बीड मॉडेल’ म्हणून राबवणार आहे. या मॉडेल अंतर्गत, भरपाईची रक्कम ठराविक रकमेपेक्षा जास्त नसल्यास विमा कंपन्यांना गोळा केलेल्या प्रीमियमचा काही भाग परत करावा लागेल. या योजनेंतर्गत विमा कंपन्यांनी केलेल्या तुटपुंज्या नफ्याच्या तक्रारींनंतर राज्य सरकारने ही योजना लागू करण्याचा निर्णय घेतला होता.

महत्वाच्या बातम्या:
सोन्या चांदीचे दर जाहीर! 10 ग्रॅम सोने खरेदी करा फक्त 30690 रुपयांना...
IMD Alert: महाराष्ट्रात पावसाचा कहर! येत्या काही तासांत या राज्यांमध्ये कोसळणार मुसळधार पाऊस...