राज्यात शेतकऱ्यांच्या आत्महत्येचे सत्र सुरूच आहे. आता महाराष्ट्राला विचार करायला भाग पाडणारी आकडेवारी समोर आली आहे. ग्रामीण तसेच देशाच्या अर्थव्यवस्थेत शेती क्षेत्राचं महत्व हे अनन्यसाधारण आहे. अर्थातच शेतकऱ्यांचे शेती हेच जगण्याचे साधन असते. मात्र अतिवृष्टी, दुष्काळ, तसेच अवकाळी पाऊस यांमुळे होणारे पिकांचे नुकसान, शेतमालाला भाव न मिळणे, सरकारकडून वेळेत आणि पुरेशी मदत न मिळणे, सध्याचा ऊस गाळपाचा प्रश्न, अशा या ना त्या अनेक समस्यांमुळे शेतकरी खचून जात आहेत.

त्यात भर म्हणून की काय बँका आणि खासगी सावकारांच्या कर्जाची टांगती तलवार असतेच. शिवाय कुटुंबातील जबाबदारी, मुलांच्या शिक्षणाची चिंता. यातूनच अडीच वर्षात राज्यातील सहा हजार ५८९ शेतकऱ्यांनी गळफास घेतला आहे. शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठी बरेच प्रयत्न झाले. मात्र त्याचे काटेकोरपणे पालन झाले नाही.

सरकारने आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबासाठी बऱ्याच योजना राबवल्या. मात्र त्याचा कित्येकांना लाभच मिळाला नाही. सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या ही अमरावती विभागात झाल्या आहेत. या अडीच वर्षात या विभागात दोन हजार ८०१ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. तर दुसरीकडे औरंगाबाद विभागात तब्बल दोन हजारांहून शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केली आहे. ही माहिती मदत व पुनर्वसन विभागाने दिली आहे.

शेवटची संधी!! एवढ्या स्वस्तात मिळत आहे बार-सिमेंट-विटा, घर बांधताना पैशांची होणार बचत..

२०२० ते २०२२ पर्यंत नाशिकमध्ये ८५७, पुण्यात ४९, औरंगाबादमध्ये २०६४, अमरावतीमध्ये २८०१, नागपूरमध्ये ८१८ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत. मात्र कोकणात या आधीच वर्षात कोणत्याही शेतकऱ्याने आत्महत्या केल्या नाहीत. आत्महत्याग्रस्त शेतकरी कुटुंबाला दोन तीन लाखांची मदत मिळते.

मदत देण्यापूर्वी संबंधित व्यक्तीची आत्महत्येची कारणे, तसेच तो शेतकरी होता का? अशी पडताळणीदेखील केली जाते. माहितीनुसार, या अडीच वर्षात तब्बल एक हजार ७०० कुटुंबांना मदत मिळाली नाही. त्यामुळे आता सरकार यासाठी कोणती ठोस पावले उचलणार हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.

महत्वाच्या बातम्या:
Monsoon: पाऊस कसा पडतो, गारपीट कशी होते, वीज कशी पडते? वाचा सविस्तर 
७० एकर शेतीला लोकवर्गणीतून घातले कुंपण, शेतीच्या नुकसानाला बसणार आळा