गोसकी म्हणाले, महाराष्ट्रात भूजल कायदा 1993 साली करण्यात आला. पाण्याच्या उपलब्धतेचा विचार केला असता पिण्याच्या पाण्याचे स्त्रोत 85 टक्के आहेत तर 55 टक्के शेतीयोग्य आहेत. मागील काही दशकापासून शेती, घरगुती वापरासाठी व पिण्याचे पाणी तसेच उद्योगासाठी पाणी मिळवण्यासाठी कुपनलिकेद्वारे भूगर्भात खोलवर जाण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. त्यामुळे भूगर्भातील पाण्याच्या साठ्याचा प्रश्न ऐरणीवर आला. पाणी मिळण्याचा एकमेव स्त्रोत पाऊस हाच आहे. भूगर्भातील पाण्याचा वयोमान मोजण्याचा प्रयत्न केला असता असे लक्षात आले की, 400 फूट जमिनीखालील पाणी तब्बल 500 ते 4600 वर्षापूर्वी झिरपलेले आहे. कारण महाराष्ट्रातील बहुतांश भाग हा अग्निजन्य खडकापासून बनला आहे. अशाप्रकारच्या खडकामध्ये पाणी झिरपण्याचा वेग अत्यंत सावकाश असतो. परिणामी, झिरपण्याचा वेग त्यासाठी मानवजातीचे या प्रक्रियेकडे पाहण्याचे गांभीर्य पाहता भूजल पातळी वरचेवर खाली जात आहे.

संबंधित बातमी वाचण्यासाठी: महाराष्ट्र भुजल नियम 2018 च्या मसुदा संदर्भात अकोला येथे कार्यशाळा संपन्न

मराठवाड्यातील पाणी पातळी हजार फूटाच्या खाली गेली आहे, हे तेथील बोअरवेल मशिनरीच्या क्षमतेवरून अनेकवेळा निदर्शनास आले आहे. भूजल पाणी उपसा व व्यवस्थापन यासाठी भूजल कायदा करण्यात आला असलेल्याचेही गोसकी यांनी सांगितले. या कायद्यासंदर्भात पुढे म्हणाले, तत्कालीन राष्ट्रपती यांनी 22 नोव्हेंबर, 2013 साली या कायद्यावर स्वाक्षरी केली. त्यानंतर 2014 साली महाराष्ट्रात लागू करण्यात आला. सध्यस्थितीत या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात एक मसूदा तयार करण्यात आला असून त्यासाठी 30 सप्टेंबर, 2018 पर्यंत जनतेच्या सूचना व हरकती मागवण्यात येत आहेत. भौगोलिक क्षेत्रानुसार ज्या भागातील पाणी पातळी 200 फूटांपेक्षा खोलवर गेली आहे, अशा भागातील पाणी उपसा, वापर व व्यवस्थापन यासंदर्भात एक प्राधिकरण स्थापन करण्यात येणार आहे. या सर्व प्रक्रियेत जनतेचा सहभाग असणे गरजेचे असल्याचेही गोसाकी यांनी यावेळी सांगितले.