सध्या देशात सगळीकडे ड्रोन तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे. त्यामुळे कृषी, वितरण, आपत्ती व्यवस्थापन, बांधकाम निरीक्षण, नियोजन सर्वेक्षण आणि मॅपिंग, सुरक्षा इत्यादी अनेक क्षेत्रात ड्रोन तंत्रज्ञान उपयुक्त ठरत आहे. शेतीसाठीचे याचे महत्त्व खूपच वेगळे आहे.

त्यामुळे २०३० पर्यंत ड्रोन उपकरणांची बाजारपेठ ४० अब्ज डॉलर्स होणार असल्याचा अंदाज आहे. त्यामुळे महाराष्ट्राला जागतिक दर्जाचे 'ड्रोन हब' बनवण्याचा धोरण बनवण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र ड्रोन मिशनबाबत झालेल्या बैठकीत ‘महाराष्ट्र मिशन ड्रोन’ प्रकल्पाला मान्यता देण्यात आली. याबाबत बैठक पार पडली. देशातील पहिले ड्रोन धोरण आणि इकोसिस्टम महाराष्ट्र सरकारने तयार करावी.

येत्या 72 तासांत मान्सून महाराष्ट्र व्यापणार! हवामान विभागाकडून मोठी माहिती..

त्यासाठी आवश्यक तांत्रिक सहकार्य, प्रशिक्षण, संशोधन व विकास यासाठीचा प्रस्ताव आयआयटी, मुंबईने राज्य सरकारला दिला.  त्याच्या मदतीने राज्यात जागतिक ड्रोन हब तयार होईल, असे फडणवीस म्हणाले.

यावेळी अपर मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, अपर मुख्य सचिव नितीन करीर, अपर मुख्य सचिव मनिषा म्हैसकर, प्रधान सचिव आभा शुक्ला, प्रधान सचिव पराग जैन, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी हे उपस्थित होते.

गाईच्या दुधाला लिटरला 75 रुपये दर तर म्हशीच्या दुधाला सव्वाशे रुपये दर द्या, सदाभाऊ खोत यांची मागणी

दरम्यान, शासनाचे विविध विभाग आपल्या वेगवेगळ्या उपक्रम आणि योजनांसाठी ड्रोन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करतात. मात्र, आता भविष्यात त्यामध्ये अधिक समन्वयाची आवश्यकता भासणार असून त्यासाठी ‘महाराष्ट्र मिशन ड्रोन’ प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. 

गणेश कारखाना निवडणुकीत विखे पिता-पुत्रांना धक्का! आमदार निलेश लंके म्हणाले, लोकसभा अजून बाकी...
डाळिंब खरेदीत १३ लाखांची फसवणूक, एकाला अटक
खरे की बनावट, हे खत कसे? शेतकरी बंधुनो या टिप्स त्वरित जाणून घ्या