प्रधानमंत्री विमा योजनेचे काम बघणाऱ्या AIC कंपनीने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. राज्यातील एकूण १६ जिल्ह्यात या कंपनीची सर्व कार्यालये बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा धक्का बसला आहे.

यामध्ये दरवर्षी अनेक शेतकऱ्यांनी या कंपनी मार्फत विमा उतरवला होता. यात कोट्यावधींचा प्रीमियम भरलेले अनेक शेतकरी आहेत. मात्र आता कंपनीच्या या निर्णयाने शेतकऱ्यांसमोर मोठे संकट उभे राहिले आहे. आता यावर सरकार काय भूमिका घेणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

AIC ही निमशासकीय कंपनी आहे. या कंपनीने काही शेतकऱ्यांना काहीच पैसे परत केले नाही. शेतकऱ्यांची होत असलेली फसवणूक लक्षात घेता स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर त्यांच्या मदतीसाठी धावून आले आहेत.

काट्यांबाबत निर्णय घेत नाही, तोपर्यंत आंदोलन थांबणार नाही, शेतकऱ्यांची काटामारी थांबणार का?

शेतकऱ्यांनी याबाबत बुलढाणा कृषी अधीक्षक यांच्याकडे धाव घेतली. त्यांच्या सहाय्याने या कंपनी विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. कोणताही लाभ मिळत नसल्याने शेतकरी चिंतेत आहेत.

वीजबिल माफ करा असे बोललोच नाही- देवेंद्र फडणवीस

दरम्यान, यामुळे आता खरीप हंगामात कोट्यवधी रुपये प्रीमियम भरूनही नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांनी तक्रार कुठे करायची? कोणाला फोन करुन माहिती घ्यायची. हा मोठा प्रश्न राज्यातील नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांसमोर उभा राहिला आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
हे शेततळे बांधण्यासाठी 2 वर्ष लागली असून 22 लाख रुपये खर्च झाला आहे
'महाराष्ट्राचे हक्काचे पाणी अवैधपणे गुजरातला, आमदारांना या कराराची माहिती नाही'
चांगल्या कामाची चुकीची पावती! तुकाराम मुंढे यांची पुन्हा बदली