यंदा केंद्र सरकारने कांद्याची मोठ्या प्रमाणावर खरेदी केली असून बफर स्टॉक राखण्यासाठी यावर्षी मे अखेरपर्यंत 52,460 टन कांदा खरेदी केला असल्याची माहिती समोर आली आहे. शुक्रवारी ग्राहक व्यवहार मंत्रालयाच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने याबाबतची माहिती सांगितली. सरकार गेल्या काही वर्षांपासून कांद्याचा बफर स्टॉक राखून ठेवत आहे. परिणामी पावसाळ्यात कांद्याच्या किंमती वाढल्या आहेत.नॅशनल अॅग्रिकल्चरल कोऑपरेटिव्ह मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ( नाफेड ) या एजन्सीमार्फत कांदा खरेदी केला जात आहे .

2022-23 साठी 2.50 लाख टन रब्बी कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट्ये
आता सरकारने 2022-23 साठी 2.50 लाख टन रब्बी 2022 कांदा खरेदीचे उद्दिष्ट्ये निश्चित केले आहे. "नाफेडने या वर्षी 31 मे पर्यंत 52,460.34 टन कांदा खरेदी केला आहे," असे अधिकारी म्हणाले. तसेच चालू वर्षासाठी निर्धारित केलेले उद्दिष्ट्ये पुढील महिन्यापर्यंत गाठले जाईल, असा विश्वासही अधिकाऱ्यांनी दाखवला आहे. 2021-22 मध्ये, कमी हंगामात किंमती स्थिर ठेवण्यासाठी एकूण 2.08 लाख टन रब्बी (हिवाळी) कांद्याची खरेदी करण्यात आली आहे.

2021-22 पीक वर्षातील 26.64 दशलक्ष टनांच्या तुलनेत 2022-23 पीक वर्षात (जुलै-जून) देशातील कांद्याचे एकूण उत्पादन 16.81 टक्क्यांनी वाढून 31.12 दशलक्ष टन होईल असा अंदाज कृषी मंत्रालयाने दर्शवला आहे.

कांदा प्रश्नावरून शेतकऱ्यांच्या डोळ्यात पाणी
सध्याच्या घडीला कांद्याला मिळणाऱ्या कवडीमोल भावामुळे शेतकरी हतबल झाला आहे. कित्येक कांदा उत्पादकांनी कांदा फुकटात वाटून टाकला तर कोणी जाळून टाकला. दरम्यान, कांदा उत्पादक संघटनेने कांद्याला 500 रुपये अनुदान मिळवून देण्याची मागणी मात्र कायम ठेवली आहे. कांदा दराच्या लहरीपणाचा फटका कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. 

राज्यात हजारो कोटी रुपयांचे GR जारी करण्याचा धडाका, सरकार पडण्याची भीती?

शिवाय नाफेडकडून कांदा कमी दराने खरेदी केला जात आहे. तसेच कांदा खरेदीसाठी जिल्हानिहाय वेगवेगळे दर दिले जात आहे. यामुळे कांद्याच्या दरात अशी तफावत का? असा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे. याचा फटका मात्र शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे आता नाफेडमार्फत सुरु असलेल्या कांदा खरदीची चौकशी करण्यात यावी व दोषी संस्था व अधिकार्‍यांवर तातडीने कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी स्वतंत्र भारत पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल घनवट यांनी केली होती.

महत्वाच्या बातम्या:
मोदी सरकारचा हरभरा उत्पादकांना मोठा धक्का; पुन्हा एकदा खरेदीवर बंदी,शेतकरी आर्थिक अडचणीत
PM Kisan योजनेत मोठा बदल, आता मिळणार ४ हजार रुपये, 'ही' कागदपत्रे जमा करावी लागणार