एका बाजूने शेतकऱ्यांना दिलासा मिळेल अशा प्रकारचे निर्णय घेत राहणे आणि दुसऱ्या बाजूने त्या शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडले जाईल अशा प्रकारचे निर्णय घेण्याचे प्रकार सध्या केंद्र सरकार करत असल्याचे दिसत आहे. सरकारच्या एकाच विपरीत निर्णयाचे शेतकरी राजाचे पार कष्टाचे मोल मातीत जाण्याची वेळ येते. असाच एक शेतकऱ्यांना मारक निर्णय केंद्र सरकारने घेतला असून त्यामुळे शेतकऱ्यांवर फार मोठा दूरगामी परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

केंद्र सरकारने तूर आणि उडीद आयातीसाठी केले करार

 केंद्र सरकारने शेतकऱ्यांना मारक ठरेल असा एक निर्णय घेतला असून कोणतीही तातडीची गरज नसताना तूर आणि उडीद आयातीसाठी दीर्घ कालावधीचे करार केले आहेत.

नक्की वाचा:शेतकरी मित्रांनो; कृषी सल्ल्यानुसार 'या' पिकांची अशी काळजी घ्या, वाचा तज्ज्ञांचा सल्ला

म्यानमार, मोंझाबिक आणि मालदीव या देशांसोबत तूर आयातीसाठी  पाच वर्षाचा करार केला असून या करारानुसार देशात दरवर्षी साडेतीन लाख टन तूर आणि दोन लाख टन उडीत आयात केला जाणार आहे.

या करारानुसार म्यानमार मधून दरवर्षी अडीच लाख टन उडीद आणि एक लाख टन तुर आयात केली जाणार असून मालावि देशातून वर्षाला 50 हजार टन तूर आयात केली जाणार आहे. सध्या देशामध्ये डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी हे करार करण्यात आले असल्याचे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

नक्की वाचा:सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा! खाद्यतेलात ३० रुपयाची मोठी कपात

जर आपण मागील वर्षाचा विचार केला तर आंतरराष्ट्रीय तसेच देशांतर्गत बाजारात शेतीमालाचे दर तेजीत असताना मात्र करण्यात आलेल्या विक्रमी आयातीमुळे कडधान्यांच्या दराने हमीभावही गाठला नाही. आजही या कडधान्याचे दर हमीभावापेक्षा कमीच आहेत.

 या निर्णयाचा काय होऊ शकतो परिणाम

 सरकारने आता म्यानमार,  मालावी आणि मोंझाबिक या देशांसोबत करार करून दरवर्षी साडेतीन लाख टन तूर आयातीचा निर्णय घेतल्यामुळे शेतकऱ्यांना त्यांनी पिकवलेल्या मालाला मिळणारा भाव कमी होऊ शकतो.

त्यामुळे शेतकरी संबंधित पिकांची लागवड कमी करतील. त्यामुळे सरकारच्या या आयात धोरणांमुळे देशांमध्ये तुरीचे उत्पादन कमी होऊन तुरीची खाद्यतेल याप्रमाणे कायम आयात करावे लागेल अशी देखील भिती जाणकारांमध्ये आहे.

नक्की वाचा:तुम्हाला 7 वा वेतन आयोग, 8 वा वेतन आयोग, आम्ही इकडे २४ तास मरतोय, आता 8 वा वेतन आयोग लागू होणार