News

खाद्यतेलाच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांची डोकेदुखी गेल्या बर्याच महिन्यांपासून वाढवली होती. जर आपण सध्याचा विचार केला तर खाद्यतेलाच्या दरामध्ये काहीसा दिलासा मिळत आहे. म्हणजे जर आपण सोयाबीन तेलाचा विचार केला तर मागील काही महिन्याअगोदर प्रति किलो 170 ते 175 रुपये किलो मिळणारे सोयातेल आता 130 ते 135 रुपये प्रति किलो मिळत आहे. तसे पाहायला गेले तर हे देखील दर चढेच आहेत. परंतु अगोदरपेक्षा बर्यापैकी दिलासा आत्ताच्या परिस्थितीत आहे.

Updated on 04 October, 2022 9:44 AM IST

खाद्यतेलाच्या दरवाढीमुळे सर्वसामान्यांची डोकेदुखी गेल्या बर्‍याच महिन्यांपासून वाढवली होती. जर आपण सध्याचा विचार केला तर खाद्यतेलाच्या दरामध्ये काहीसा दिलासा मिळत आहे. म्हणजे जर आपण सोयाबीन तेलाचा विचार केला तर मागील काही महिन्याअगोदर प्रति किलो 170 ते 175 रुपये किलो मिळणारे सोयातेल आता 130 ते 135 रुपये प्रति किलो मिळत आहे. तसे पाहायला गेले तर हे देखील दर चढेच आहेत. परंतु अगोदरपेक्षा बर्‍यापैकी दिलासा आत्ताच्या परिस्थितीत आहे.

नक्की वाचा:राज्यातील शेतकरी चारही बाजूने संकटात! मुसळधार पावसाने फुलशेती उध्वस्त; शेतकरी अडचणीत

या पार्श्वभूमीवर एक महत्त्वाची बातमी समोर आली असून खाद्यतेलाच्या किमती नियंत्रणात राहण्यासाठी केंद्र सरकारने एक निर्णय घेतला असून त्या माध्यमातून आता केंद्रीय प्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाने खाद्यतेलाच्या किंमतीत होणारी वाढ रोखण्यासाठी आयातीवरील सीमा शुल्कामध्ये सवलत सुरू ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

आता सणासुदीचे दिवस सुरू असून यामध्ये तेलाचा वापर खूप मोठ्या प्रमाणावर होतो. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा मिळावा व खाद्य तेलाच्या किंमती वाढू नयेत यासाठी हा निर्णय घेतला केला असून याबाबतीत खाद्य मंत्रालयाने सांगितले की,

निर्दिष्ट खाद्यतेलावरील सवलतीच्या आयात शुल्क मार्च 2023 पर्यंत लागू असणार आहे. खाद्य तेलाच्या आयातीवरील सवलतीच्या सीमा शुल्कात सहा महिन्यासाठी वाढ करण्यात आली नसून आता नवीन मुदत मार्च 2023 असणार आहे.

नक्की वाचा:यावर्षी तूर या पिकाचे उत्पादन कसे वाढविता येईल? वाचा आणि फक्त हे काम करा

 सध्या असलेल्या आयात शुल्कची परिस्थिती

जर आपण सध्याचा विचार केला तर पाम तेल, सोयाबीन तेल आणि सूर्यफुलाच्या तेलाच्या कच्च्या वानावर आयात शुल्क सध्या शून्य आहे परंतु पाच टक्के कृषी सेस, दहा टक्के सोशल वेल्फेअर सेस यामध्ये लावला जातो.

त्यामुळे या तीनही तेलाच्या कच्च्या वाणावर साडेपाच टक्के शुल्क लागू होते. नाहीतर पामोलिन आणि रिफंड पाम तेलाच्या विविध वानांवरील मूळ सीमाशुल्क हे साडेबारा टक्के आहे. तेलाचे दर नियंत्रणात राहावे यासाठी सरकारने पाम तेलावरील आयात शुल्कात कपात देखील केले आहे. खाद्यतेल आयातीचा विचार केला तर भारत दोन-तृतीयांश आयात करतो.

मागच्या काही महिन्या अगोदर रशिया युक्रेन युद्धामुळे आणि इंडोनेशिया आणि पाम तेलाच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती व त्यामुळे खाद्य तेलाच्या किमती वधारल्या होते. परंतु दिलासादायक म्हणजे आता काही महिन्या अगोदर इंडोनेशिया आणि पाम तेलाच्या निर्यातीवरील बंदी उठवली असल्यामुळे जागतिक स्तरावर पाम तेलाच्या किमतीत घसरण झाली आहे.

नक्की वाचा:सणासुदीच्या काळात सर्वसामान्यांना फटका; गहू, पीठ, तांदूळ दरात मोठी वाढ

English Summary: central goverment taking crucial decision for control edible prices
Published on: 04 October 2022, 09:44 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)