केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकार फायद्याचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असून त्या पार्श्वभूमीवर उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर भावात म्हणजेच एफ आर पी प्रति क्विंटल 15 रुपयांनी वाढवणार आहे.
केंद्र सरकारने मे महिन्याच्या शेवटच्या दिवशी देशातील बहुसंख्य अल्पभूधारक शेतकऱ्यांनामोठी भेट दिली होती.ज्या अंतर्गत केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने 31 मे रोजी प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना चा अकरावा हप्ता शेतकऱ्यांच्या खात्यात ट्रान्सफर केला.
त्याच पद्धतीने आता जून महिन्यात मोदी सरकार देशातील ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना एक दिलासादायक भेट देणार असून त्या अंतर्गत केंद्र सरकार उसाच्या रास्त व किफायतशीर भावात वाढ करण्याच्या तयारीत आहे. यासंदर्भात मोदी सरकारने गुरुवारी कॅबिनेट नोट जारी केली आहे.त्यानुसार केंद्र सरकार उसाच्या एफआरपी मध्ये प्रति क्विंटल 15 रुपयांनी वाढ करणार आहे.1 ऑक्टोबर ते 30 सप्टेंबर पर्यंत साखरेचा हंगाम असतो.
नक्की वाचा:Breaking: भारताच्या गव्हात आढळला व्हायरस; 'या' देशाने परत केला भारतीय गहू
या निर्णयानुसार उसाचा एफआरपी आता तीनशे पाच रुपये प्रति क्विंटल असेल
केंद्रसरकारने उसाची एफआरपी वाढवण्यासाठी कॅबिनेट नोट जारी केली असून त्या अंतर्गत केंद्र सरकारकडून उसाच्या एफ आर पी मध्ये 15 रुपये प्रति क्विंटल वाढ करण्याची तयारी सुरू आहे. ही वाढ झाली तर उसाची एफआरपी तीनशे पाच रुपये प्रतिक्विंटल होईल. सध्याही 290 रुपये एफआरपी आहे. या उसाच्या एफआरपी वाढविण्याच्या मुद्द्यालाकेंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजूरी दिल्यावर देशभरात उसाची एफआरपी 305 रुपये प्रति क्विंटल होईल.
नक्की वाचा:गवार डिंकाचे उत्पादन, प्रक्रिया, अन्न पदार्थामधील वापर आणि आरोग्यवर्धक फायदे..!
उसाची एफआरपी ही उसाच्या किमान आधारभूत किमती प्रमाणे असते. तसे पाहायला गेले तर एफ आर पी केंद्र सरकार ठरवते. तर दुसऱ्या भाषेचा वापर केला तर एफ आर पी म्हणजे उसाची निश्चित किंमत ज्यावर कोणताही साखर कारखाना शेतकऱ्यांकडून ऊस खरेदी करू शकत नाही.
एकूण एफआरपी ही उसाची एम एस पी आहे.मात्र अनेक राज्य एफआरपी चे पालन करत नाहीत.त्यामध्ये देशातील प्रमुख उत्पादक राज्य आहेत.जसं की पंजाब,हरियाणा आणि पंजाबच्या शेतकऱ्यांना एफ आर पी ऐवजी स्टेट ऍडव्हायझरी प्राईज देतात जी एफआरपी पेक्षा जास्त आहे.
Published on: 02 June 2022, 03:17 IST