सांगली जिल्हा जिल्हा परिषदेच्या पशुसंवर्धन विभागाकडे 86 पदे मंजूर असून त्यापैकी केवळ 35 पदे कार्यरत आहेत. या एकूण 86 पदांपैकी 51 पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे जनावरांच्या लसीकरणासाठी अन्य तपासण्यांसाठी वेळ लागत असल्याने पशुपालकांमध्ये तीव्र नाराजी आहेत.

सांगली जिल्ह्याचा विचार केला तर जिल्ह्यामध्ये गाई, म्हैस, शेळ्या-मेंढ्या त्यांची संख्या सुमारे पंधरा लाखांपेक्षा जास्त आहे. सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यात सगळ्यात जास्त पशुधन असून अलीकडच्या काळात तिकडचा शेतकरी पूरक व्यवसायाकडे वळला आहे. शेतीला पूरक म्हणूनच जनावरांचा सांभाळ केला जातो. परंतु सांगली जिल्ह्यातील पशुधनाचा विचार केला तर पशुसंवर्धन अधिकाऱ्यांची संख्या मात्र फारच तोकडी आहे.

हेही वाचा : बारावी उत्तीर्णांना महावितरणमध्ये नोकरीची संधी ; ७ हजार जागांवर होणार भर्ती
 

सांगली जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत इन पशुसंवर्धन विभागात पशुधन विकास अधिकारी यांची 86 पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी निवडक 35 पदांवर अधिकारी कार्यरत आहेत.सांगली जिल्ह्यामध्ये जिल्हा परिषदेचे 60 गट आहेत. प्रत्येक गटागटात दोन पासून दहा ते पंधरा गावी येतात. त्यातच जत तालुक्यातील एकही गटात पशुधन अधिकारी नाहीत. सहाय्यक पशुधन विकास अधिकारी 16 पदे मंजूर असून 11 पदे कार्यरत तर एकूण पाच पदे रिक्त, पशुसंवर्धन पर्यवेक्षक 62 पदे मंजूर आहेत.

  

या एकूण 62 पदांपैकी 43 कार्यरत असून 19 पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे जनावरांना होणाऱ्या लसीकरण किंवा इतर वेगळ्या समस्यांसाठी खाजगी दवाखान्याचा आधार घ्यावा लागत आहे.