स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने ७ मार्च २०१७ रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधान भवनावरती तूर, कांदा, कापूस व दूध या पिकांना हमीभाव मिळावा यासाठी आंदोलन करण्यात आले होते. यावेळी या आंदोलनामध्ये विधानभवनावरती तूर, दूध, कांदा व कापूस फेकून सरकारचा निषेध करण्यात आला होता.
याप्रकरणी मुंबई पोलिसांनी राजू शेट्टी यांच्यासह २१ कार्यकर्त्यांच्यावर गुन्हे दाखल केले होते. आज गिरगाव कोर्टात या गुन्ह्यातून सर्व कार्यकर्त्यांची निर्दोष मुक्तता न्यायालयाने केली. २०१७ साली राज्यातील तूर, कांदा, दूध, कापूस उत्पादक शेतकरी मोठ्या संकटात सापडला होता.
वरील पिकांचे दर गडगडल्यामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक गणित कोलमडले होते. राज्यामध्ये शेतकरी आत्महत्याचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढू लागले होते. केंद्र व राज्य सरकारने फक्त घोषणाच केलेले होत्या.
भारतात एखादी व्यक्ती किती जमीन खरेदी करू शकते? कुटुंब मोठे असल्यास मर्यादा वाढते का? जाणून घ्या नियम
यामुळे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या वतीने 2017 साली विधानभवनावरती अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात तूर, कांदा, दूध फेकून शासनाचा निषेध करून आंदोलन करण्यात आले होते. या आंदोलनात शेकडो कार्यकर्त्यांनी सहभाग घेतला होता. सदर गुन्हा गिरगाव न्यायालयात सुरू होता.
सहा वर्षानंतर न्यायालयाने या गुन्ह्यातून राजू शेट्टी यांच्यासह सतीश भैय्या काकडे, प्रकाश पोपळे , रविकांत तुपकर, रवी मोरे, हंसराज बडगुले, प्रकाश बालवडकर तात्या, अमर कदम, जे पी. परदेशी, स्वस्तीक पाटील, महावीर गिरमल, राजू गिरमल, संतोष पवार, मनोज भारती, मोहन सावंत, मंगेश बावस्कर, सुनिल इंगळे, नितीन पागे, भरत पावले, नितीन कोठे, दशरथ काचोले या कार्यकर्त्यांची निर्दोष मुक्तता केली.
सदर गुन्हयामध्ये न्यायालयीन कामकाज अॅड. संदीप कोरेगांवे व ॲड. प्रवीण मेंगाने यांनी विनामुल्य केले. यावेळी मोठ्या प्रमाणात शेतकरी संघटनेचे कार्यकर्ते उपस्थित होते.
पावसाळ्यात वीजयंत्रणेपासून कशी काळजी घ्यावी? शेतकऱ्यांनो जाणून घ्या..
आता फक्त १ रुपयात मिळणार पीक विमा, अखेर सरकारने काढला आदेश..
तोतापूरी जातीच्या बकऱ्याला ८ लाखांची बोली, बकरी ईदमुळे मोठ्या प्रमाणात दर वाढले...
Published on: 28 June 2023, 11:21 IST