राज्य सरकारची एक शेतकरी एक डीपी योजना शेतकऱ्यांसाठी फायद्याची योजना आहे. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना ट्रान्सफॉर्मर उपलब्ध करून दिले जाते. एका शेतकऱ्याला एक स्वतंत्र ट्रांसफार्मर या माध्यमातून दिले जाते.

शेतकऱ्यांना नियमितपणे आणि अखंडित असा विजेचा पुरवठा व्हावा. हा याचा उद्देश आहे. या माध्यमातून एका शेतकऱ्याला एक स्वतंत्र ट्रांसफार्मर दिला जातो. परंतु यामध्ये शेतकऱ्यांना त्यांचा स्वतःचा हिस्सा भरणे गरजेचे असते.

सर्वसामान्य प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना योजनेच्या अंतर्गत ट्रांसफार्मर मिळवण्याकरिता सात हजार रुपये प्रति एचपी इतकी रक्कम भरणे गरजेचे असते. त्यासोबतच एससी आणि एसटी प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये प्रति एचपीचा खर्च करणे गरजेचे असते.

शेतकऱ्यांनो डांगी गाय देते 800 लिटर दूध, जाणून घ्या कसे ओळखावे

ही रक्कम शेतकऱ्यांनी भरल्यानंतर स्वतंत्र ट्रान्सफॉर्मर घेण्याकरिता जो काही जास्तीचा खर्च येतो तो राज्य शासनाच्या माध्यमातून दिला जातो. जर आपण विचार केला तर दोन हेक्टर पेक्षा ज्यांच्याकडे कमी जमीन असेल अशा शेतकऱ्यांना या योजनेच्या माध्यमातून दिला जातो व सर्वसामान्य प्रवर्गातील शेतकरी सात हजार रुपये आणि एससी आणि एसटी प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना पाच हजार रुपये प्रति एचपी इतका खर्च आहे.

यासाठी लाभार्थ्याकडे आधार कार्ड, पॅन कार्ड, रेशन कार्ड, तसेच या योजनेचा लाभ हा शेत जमीन नावावर असलेल्या शेतकऱ्यांनाच होणार आहे. त्यामुळे सातबारा उतारा आणि आठ चा उतारा देखील लागतो. लाभार्थी जर अनुसूचित जाती व जमाती प्रवर्गातील असतील तर अशा शेतकऱ्यांना जातीचा दाखला आवश्यक आहे.

आता खताच्या पिशवीवर पंतप्रधान मोदींचा फोटो, खास संदेश लिहिला जाणार, सेंद्रिय शेतीवर सरकारचा भर

तसेच अर्जदाराकडे आधार लिंक असलेले बँक खाते क्रमांक असणे देखील गरजेचे असून पासबुकची प्रत देखील लागणार आहे. या गोष्टी असतील तर या योजनेसाठी तुम्ही पात्र असणार आहे.

झेंडूच्या फुलाची लागवड करून लाखो रुपये कमवा, जाणून घ्या संबंधित सर्व गोष्टी...
महाराष्ट्रात लम्पी व्हायरसचा धोका वाढला, नांदेड प्रशासनाकडून संपूर्ण जिल्हा 'लम्पी बाधीत क्षेत्र' म्हणून घोषित; जनावरांना ने-आण करण्यास मनाई
मोदी सरकारने कांद्यावर लागू केलेल्या ४० टक्के निर्यात शुल्काच्या निर्णयानंतर कांद्याच्या दरात मोठी घसरण