केंद्र सरकार व राज्य सरकार शेतकऱ्यांसाठी नवनवीन योजना (scheme) राबवत असते. मागे राज्य शासनाने नियमित पीक कर्जाची (crop loan) परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना अनुदान देणार अशी घोषणा केली होती, मात्र अजूनही प्रशासकीय पातळीवर काही हालचाली चालू आहेत असे दिसत नाही.
या पाश्वरभूमीवर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे नियमित कर्जदार शेतकऱ्यांना तातडीने 50 हजार रक्कम द्या अशी मागणी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी केली आहे. आर्थिक वर्षाच्या निकषानुसार नियमित कर्जफेड करणारा शेतकरी या अनुदानापासून वंचित राहण्याची शक्यता आहे.
त्यामुळे याबाबत पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजनेची यादी ग्राह्य धरून निर्णय करावा, असे स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.
Weather Update : या राज्यांमध्ये मुसळधार पावसाचा इशारा; IMD ने जारी केला अलर्ट, जाणून घ्या हवामान
संघटनेचे नेते व माजी खासदार राजू शेट्टी म्हणाले, "ऊस, केळी व द्राक्षे या बहुवार्षिक पिकांची पीक कर्जे एक वर्षापेक्षा जादा कालावधीची असतात. असे कर्जदार सलग तीन आर्थिक वर्षाच्या परत फेडीच्या निकषात बसत नाहीत.
वर्षानुवर्षे प्रचलित असलेल्या डॉ. पंजाबराव देशमुख व्याज परतावा योजनेस पात्र असणारे शेतकरी या योजनेचे लाभार्थी ठरविण्याची आवश्यकता आहे. त्यामुळे कोणताही नियमित कर्जदार शेतकरी या योजनेपासून वंचित राहणार नाही.
दोन दिवसांच्या विश्रांतीनंतर पावसाचा जोर वाढला; विदर्भासह ‘या’ ठिकाणी पुरपरिस्थितीची लक्षणे
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या पदाधिकार्‍यांनी केल्या 'या' मागण्या
यासह महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत असताना भूमिअधिग्रहण कायद्यात केलेले बदल, ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना दोन टप्यातील एफआरपी हे शेतकरी विरोधी निर्णय रद्द करावे. तसेच राज्यातील खासगी व सहकारी साखर कारखान्यांना थेट नाबार्डकडून 4 टक्के व्याजदराने कर्जपुरवठा करण्यास केंद्र सरकारला राज्याने शिफारस करावी, शेतीपंपास दिवसा वीज देण्यात यावी, या मागण्या यावेळी केल्या.
शेतकरी आता थेट विमानाने पाठवणार शेतमाल; 'ही' योजना ठरणार शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर
Published on: 19 July 2022, 01:39 IST