शासनातर्फे शेतकऱ्यांसाठी विविध प्रकारच्या योजना राबविल्या जातात. यामागे तर उद्देश आहे की शेतकर्‍यांचे उत्पन्न वाढावे आणि शेतकऱ्यांचे जीवन सुकर व्हावे. यासाठी शासनातर्फे फळबाग लागवड,  संरक्षित शेती, शेडनेटमध्ये भाजीपाला पिकांच्या लागवडीचे विविध प्रकारच्या योजना आहेत. त्यापैकी काही योजनांची माहिती या लेखात घेऊ…

एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान

संरक्षित शेती योजनेचा उद्देश-

शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाच्या व उच्च प्रतीच्या निर्यातक्षम पिकांच्या लागवडीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे. तसेच ग्रामीण भागातील बेरोजगार युवकांना कृषी क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध करून देणे.  त्याबरोबरच फलोत्पादन क्षेत्रातबिगर हंगामी पिके घेण्यासाठी व उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देण्याचा या योजनेचा उद्देश आहे.

 लाभार्थ्यांसाठी पात्रता

• जर शेतकऱ्यांना या योजनेसाठी अर्ज करायचा असेल तर त्यांच्या स्वतःच्या मालकीची जमीन असणे आवश्यक आहे.

• स्वतःच्या मालकीची जमीन नसेल तर आपापसातील भाडेपट्टा करार या योजनेत ग्राह्य  धरता येत नाही.

• शेतकऱ्याने शासकीय किंवा निमशासकीय घेतलेल्या जमिनीवर हरितगृह व शेडनेट गृह उभारायचे झाल्यास दीर्घ मुदतीचा म्हणजे कमीत कमी पंधरा वर्षाचा भाडेकरार या योजनेत ग्राह्य धरण्यात येतो. महत्वाचे म्हणजे तो भाडे करा दुय्यम निबंधकांकडे नोंदणीकृत असावा.

• हरित गृह आणि शेडनेट गृहामध्ये फलोत्पादन पिकांची लागवड करणे बंधनकारक आहे.

• या शासकीय योजनेअंतर्गत नोंदणीकृत गटातील एकाच गावातील पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक शेतकरी हरितगृह शेडनेट गृहामधील लागवड साहित्य तसेच पूर्वशीतकरण गृह, शितल खोली किंवा  शीतगृह व शी  त वाहन या घटकांसाठी हॉर्टनेट प्रणालीवर अर्ज केल्यास जिल्ह्यात दिलेल्या लक्ष अंकाच्या मर्यादित सदर शेतकऱ्यांना लाभार्थी निवड मध्ये प्राधान्य देण्यात येते.

• या योजने अंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी, शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था,  शेतकऱ्यांच्या उत्पादक कंपन्या, शेतकरी समूह व बचत गटयांना लाभ देण्यात येतो.

 

अर्ज कुठे करावा

 या योजनेसाठी इच्छुक असणारे शेतकऱ्यांनी हॉर्टनेट( महाडीबीटी) या पोर्टलवर ऑनलाईन नोंदणी करावी.

 

आवश्यक कागदपत्रे

 सातबारा उतारा, 8 अ उतारा, आधार कार्डची छायांकित प्रत,  आधार संलग्न बॅंक खात्याच्यापासबुक च्या प्रथम पानाची छायांकित प्रत. अनुसूचित जाती व जमाती असलेल्या शेतकऱ्यांसाठी संवर्ग प्रमाणपत्र, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, विहित नमुन्यातील हमीपत्र इत्यादी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना अंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रम( शंभर टक्के केंद्र पुरस्कृत)

या योजनेचे महत्त्व

फळबाग लागवडीच्या माध्यमातून शाश्वत रोजगार निर्मिती करणे.

 या योजनेचे उद्दिष्ट

 फळबाग लागवड माध्यमातून पूरक व्यवसायात वाढ व उत्पादन वाढवणे.

 जवळ महाराष्ट्रातील 34 जिल्ह्यांमध्ये ही योजना लागू आहे.

 

योजनेचे स्वरुप

 फळबाग लागवडीखालील क्षेत्रात वाढ करणे तसेच लाभार्थी स सलग शेतावर, शेताच्या बांधावर व पडीक जमिनीवर विविध फळांचे तसेच वृक्षांची लागवड करता येते.

फळपिके

 आंबा,  सिताफळ, आवळा,  चिंचा, जांभूळ,  डाळिंब, संत्रा, नारळ,  चिकू, पेरू,  शेवगा,सोनचाफा,, अंजीर कलमे, मोसंबी, हादगा, जेट्रोफा व इतर औषधी वनस्पतींचा समावेश होतो.

 

 लाभार्थ्यांची पात्रता

• लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या नावे जमीन असणे आवश्यक आहे.

•  जमीन जर कुळ कायद्याखाली येत  असेल व सातबाराच्या उताऱ्यावर जर कुळाचे नाव असेल तर संबंधित योजना कुळाच्या संमतीने राबवण्यात येते.

• लाभार्थी जॉबकार्ड धारक असावा.

• या योजनेसाठी प्रवर्गातील कोणतीही व्यक्ती वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून लाभ घेण्यास पात्र राहील जसं की अनुसूचित जमाती,  जाति,भूसुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, कृषी कर्ज माफी योजना 2008 नुसार अल्पभूधारक व सिमांत शेतकरी, अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वननिवासी अधिनियम 2006 नुसार पात्र व्यक्ती, महिलाप्रधान कुटुंबे.

• या योजनेचे महत्त्वाचे वैशिष्ट्य म्हणजे योजनेतील लाभार्थ्यांना लागवड केलेली फळझाडे दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायती पिके 90 टक्के आणि कोरडवाहू पिके 75% जिवंत ठेवतील अशाच लाभार्थ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाचे अनुदान देय राहील.

• लाभार्थ्यांना दोन हेक्‍टर क्षेत्राच्या मर्यादेत फळझाड लागवड करता येते.