सध्या महाराष्ट्रामध्ये मोठ्या प्रमाणात ड्रॅगन फ्रुट ची लागवड वाढताना दिसत आहे. शासनाने देखील राज्यात ड्रॅगन फ्रुट लागवडीला परवानगी दिली असून त्या संदर्भात काही मार्गदर्शक सूचना निर्गमित करण्यात आले आहेत. यासंबंधी राज्यातील शेतकऱ्यांना ड्रॅगन फ्रुट लागवडीसाठी अनुदान दिले जाणार आहे. या लेखात आपण या दिल्या जाणाऱ्या अनुदानाविषयी सविस्तर माहिती घेऊ.

ड्रॅगन फ्रुट लागवडीवर अनुदान

 आपल्याला ड्रॅगन फ्रुट बऱ्याच जणांना माहिती होत आहे.ड्रॅगन फ्रुट मध्ये असलेल्या अनेक आरोग्यदायी गुणांमुळे त्याला सुपर फ्रुट देखील म्हणतात. ड्रॅगन फ्रुट मध्ये फॉस्फरस, कॅल्शियम आणि मिनरल्स अधिक प्रमाणात आढळून येतात. तसेच पाणीटंचाईच्या काळात देखील ड्रॅगन फ्रुट ची झाडे टिकून राहतात. आपल्याकडे ड्रॅगन फ्रुट ची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. या फळाची क्षेत्र मागणी निर्णयक्षमता औषधे व पोषक मूल्य इत्यादी बाबी लक्षात घेऊन वर्ष 2021-22 वर्षापासून राज्यामध्ये एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत ड्रॅगन फ्रुट अनुदान देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे.

 ड्रॅगन फ्रुट अनुदानासाठी लागणारी कागदपत्रे

• स्वतःचा पासपोर्ट आकाराचा फोटो
• सातबारा उतारा
• 8 अ उतारा
• आधार लिंक असलेले राष्ट्रीयीकृत बँक पासबुक प्रथम पाना ची झेरॉक्स प्रत फोटोसहीत
• आधार कार्ड
• जातीचा दाखला( अनुसूचित जाती आणि जमाती )
• सामायिक सातबारा उतारा असल्यास इतर खातेदारांचे संमतीपत्र

 ड्रॅगन फ्रुट अनुदानासाठी पात्रता

• अर्जदाराकडे स्वतःच्या मालकीची किमान 0.20 ट्रॅक्टर जमीन असणे आवश्यक आहे.
• या योजनेअंतर्गत ड्रॅगन फ्रुट ची लागवड पूर्णपणे नव्याने करायचे आहे. आपल्याला अनुदानाचा लाभ मिळेल.
• यासाठी निवड झाल्यानंतर कागदपत्रे अपलोड करण्यामध्ये सर्वात प्रथम आपल्याला हमीपत्र अर्थात संमतीपत्र देणे गरजेचे असणार आहे.

 या योजनेअंतर्गत किती मिळेल अनुदान?

 ड्रॅगन फ्रुट लागवडीसाठी प्रति लाभार्थी जास्तीत जास्त अर्थसहाय्याचे स्वरुप खालीलप्रमाणे राहणार आहे.

लागवडीसाठी लागणारे लागवड साहित्य, आधार पद्धत, ठिबक सिंचन, खते व पीक संरक्षण या घटकांकरिता अनुदान देय आहे. यासाठी प्रथम चार लाख रुपये प्रति हेक्‍टर प्रकल्पग्रस्त ग्राह्य धरुन 40 टक्के अनुदान याप्रमाणे तसेच एक लाख 60 हजार रुपये प्रति हेक्टरी अनुदान दिले जाणार आहे. तसेच हे अनुदान तीन टप्प्यात आपल्याला देण्यात येईल. म्हणजेच पहिल्या वर्षी साठ टक्के आणि दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी 20 टक्के प्रमाणे अनुदान देय राहील.दुसऱ्या वर्षी लागवडीचे 75 टक्के व तिसऱ्या वर्षी 90 टक्के झाडे जिवंत असणे अनिवार्य आहे. (संदर्भ-mahanews18)