बांबू हे पिकाला पाणी आणि खते यांचे प्रमाण फारच कमी लागते. तसेच रोगप्रतिकारक शक्ती जास्त असल्याने पिकासाठी कीटकनाशकांचा वापर सुद्धा कमी होतो. आशिया खंडात गेल्या वीस वर्षापासून बांबूचे उत्पादन लक्षणीय वाढले आहे

 जर महाराष्ट्राचा विचार केला तर मानवेल,कटांग काटस, कोंड्या मेस, पिवळा बांबू या प्रजातीचे बांबू आढळतात. बांबूची लागवड केल्यापासून साधारणतः पाच वर्षांचा त्याचे उत्पन्न मिळायला लागते. त्यानंतर साडेचार लाख रुपयांपर्यंतचे उत्पन्न प्रतिमहिना मिळू शकते.हस्तकला, शेती, फर्निचर, खाद्य, बांधकाम, कागद उद्योगासाठी बांबूचा उपयोग होतो. शेतकऱ्यांना बांबू लागवडीसाठी प्रोत्साहन मिळावे यासाठी महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाकडून टिशू कल्चर रोपे दिली जातात. महाराष्ट्र सरकार टिशू कल्चर बांबू रोपे उपलब्ध करून देते. हे रोपे सरकार सवलतीच्या दरात देत असते.यासाठी सरकारने अटल बांबू समृद्धी योजना सुरु केली आहे.

या योजनेसाठी तुम्ही महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाच्या साइटवर जाऊन बांबू शेती साठी असलेल्या अनुदानाची माहिती आणि अर्ज करू शकतात. या योजनेच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना टिशू कल्चर बांबू रोपांचा पुरवठा करणे, शेतीतून मिळणाऱ्या उत्पन्नाला जोड देण्यासाठी शेतजमिनीवरील बांबू लागवडीखालील क्षेत्र वाढवणे तसेच बांबू लागवडीच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना उपजीविकेचे साधन निर्माण करणे.

• बांबू लागवडीचे फायदे- बांबू प्रजातीचे जीवनचक्र 40 ते 100 वर्ष असल्याने दरवर्षी बांबू लागवड करण्याची आवश्यकता राहत नाही.बांबूला कमी किंवा जास्त पाऊस झाला तरी शेती सारखे नुकसान होत नाही. बांबूच्या बेटा मध्ये दरवर्षी आठ ते दहा नवीन बांबू तयार होत असतात. पाणी साचलेल्या जमिनीवर, क्षारयुक्त जमीन तसेच मुरमाड जमिनीवर सुद्धा बांबूची लागवड करता येते.

• इतर पिकांच्या तुलनेत बांबूच्या शेतीवर 30 ते 40 टक्के खर्च कमी येतो. पहिल्या व दुसऱ्या वर्षाचे बांबू सोडून तिसऱ्या वर्षानंतर बांबू काढता येत असल्याने शाश्‍वत उत्पन्न मिळते.
• बांबूसाठी बाजारपेठ- महाराष्ट्र बांबू विकास मंडळाच्या माध्यमाच्या प्रयत्नातून बांबू साठी बाजारपेठ उपलब्ध करून दिली जाते. बांबूच्या टिश्युकल्चर रोपांचा दर अंदाजे 25 रुपये प्रति रोप आहे. बांबू रोपे अगोदर खरेदी करून त्याचे शेत जमिनीवर लागवड करावी. शेतजमिनीवर लागवड केलेल्या बांबूच्या तपासणीनंतर बांबू रोपांच्या किमती पैकी शासनाकडून चार हेक्‍टर किंवा त्याखालील शेती असलेल्या भूधारकांना 80% तर चार हेक्टरपेक्षा अधिक शेती असलेल्या भूधारकांना 50 टक्के सवलतीच्या दराने त्यांच्या बँक खात्यात अनुदान जमा होईल.