केंद्रीय मंत्रिमंडळ आणि सीसीईए च्या बैठकीमध्ये उसाच्या एफआरपी मध्ये पाच रुपये प्रति क्‍विंटल वाढ करण्याविषयीचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. या प्रस्तावाला केंद्रीय केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून आता उसाचे खरेदी मूल्यात वाढ होणार असल्याची माहिती केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल यांनी ट्विटरवर दिली आहे.

 आज मंत्रिमंडळाच्या झालेल्या बैठकीत दहा टक्के वसुली च्या आधारावर उसावरील वाजवी आणि मोबदला देणारे किंमत म्हणजेच एफ आर पी 290 रुपये प्रति क्विंटल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.या निर्णयामुळे ऊस उत्पादकांनाथोड्या प्रमाणात का होईना दिलासा मिळाला आहे.

 एफआरपी विषयी काही महत्वाच्या बाबी

1-एफआरपी राज्य शासन,केंद्र सरकार किंवा साखर कारखाने निश्चित करीत नाहीत.

 या बाबतीत केंद्रीय कृषी मूल्य आयोग प्रत्येक वर्षी एक अभ्यास करून त्यानुसार एफआरपी  किती असावी या बाबतीतली शिफारस असलेला प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या आर्थिक व्यवहार विषय असलेल्या कॅबिनेट समितीकडे पाठवतो.

3- त्यानंतर ही समिती केंद्रीय कृषी मूल्य आयोगाने केलेल्या शिफारशींचा पुन्हा अभ्यास करून त्यात राजकीय अंदाज घेत कृषिमूल्य आयोग शिफारशी वरअंतिम निर्णय घेते.

4- शेतकऱ्यांना किती एफआरपी मिळेल हे गाळप हंगाम सुरू होण्यापूर्वी केंद्र सरकारकडून जाहीर केले जाते.

5-एफ आर पी निश्चित करताना उसाचा उत्पादन खर्च, पर्यायी पिकांपासून उत्पादकांना मिळणारा परतावा आणि कृषी मालाच्या किमती चा सर्वसाधारण कलयाचा विचार केला जातो.

6-

तसेच एफ आर पी निश्चित करताना ऊसापासून बनवण्यात आलेल्या साखरेची ऊस उत्पादकांना द्वारे असलेली विक्रीची किंमत.

7- ऊसापासून साखरेचे पुनर्प्राप्ती याचा देखील विचार होतो.

8- तसेच उसापासून मिळणारे उत्पादने जसे की काकवी, उसाचे चिपाडे,गाळ यांच्या विक्रीपासून चे मिळणारे उत्पन्न याचा विचार केला जातो.