पुणे : द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना त्यांचा माल निर्यात करण्यात येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेऊन त्यासंबंधित असलेले प्रश्न तातडीने सोडविले जातील, असे प्रतिपादन उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जुन्नर तालुक्यातील नारायणगाव येथील हस्ताई ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेडच्या एकात्मिक कोल्ड पॅक हाऊस व कोल्ड स्टोरेजच्या उद्घाटन प्रसंगी केले.

यावेळी सहकार मंत्री दिलीप वळसे पाटील, आमदार अतुल बेनके, उपविभागीय अधिकारी गणेश शिंदे, तहसीलदार रवींद्र सबनीस, तालुका कृषी अधिकारी गणेश भोसले, हस्ताई ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनी लिमिटेडचे गणेश वाघ, महादेव वाघ आदी उपस्थित होते.

यावेळी उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, बांग्लादेशने द्राक्ष आयातीवर अतिरिक्त कर लावले आहेत. त्यामुळे द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना त्या देशात द्राक्ष निर्यात करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत आहेत. त्या अडचणी सोडविण्यासाठी शासनस्तरावर प्रयत्न केले जातील. केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील प्रश्नही केंद्रीय गृह मंत्री व वाणिज्य मंत्री यांच्याशी चर्चा करून सोडविण्यात येतील.

केंद्र सरकार रेल्वे, राष्ट्रीय महामार्ग, विमान, जलवाहतूक या क्षेत्रात खूप मोठी गुंतवणूक करत असून त्या माध्यमातून रोजगाराची संधी निर्मिती होत आहे. केंद्र सरकारने शीत भांडारांवरील (कोल्ड स्टोरेज) बंद केलेले अनुदान वितरण पुन्हा सुरू करण्यासाठी प्रयत्न केले जातील.

शेतकऱ्यांना वीज, पाणी, पायाभूत सुविधा, बी- बियाणे, यंत्र सामुग्री आदी सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे. जुन्नर तालुक्यात पर्यटनाला चालना देण्यासाठीही प्रयत्न केले जातील. हस्ताई ॲग्रो प्रोड्युसर कंपनी द्राक्षासह अन्य फळ उत्पादक शेतकऱ्यांना वरदान ठरणार असून उत्पादित केलेली फळे कोल्ड स्टोरेजच्या माध्यमातून सुरक्षित ठेवता येतील. योग्य भाव आल्यास बाजारपेठेत विक्रीसाठी पाठवता येतील, असेही पवार यांनी सांगितले.

जुन्नर तालुक्यातील एकात्मिक कोल्ड पॅक हाऊस व कोल्ड स्टोरेजचा हा पहिलाच प्रकल्प आहे. कोल्ड स्टोरेजचे क्षेत्रफळ २४ हजार चौरस फूट आहे. कंपनीच्या एकूण तीन शीत खोल्या (कोल्ड रूम) आहेत. त्यापैकी ७५ टन क्षमता असलेले दोन तर ९० टन क्षमता असलेली एक कोल्ड स्टोरेज रूम आहेत. प्रीकुलिंगसाठी १० टनाच्या दोन रूम आहेत.

हस्ताई ॲग्रो प्रोड्यूसर कंपनीच्या माध्यमातून द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांना आपला माल दीर्घकाळ टिकून परदेशात पाठविण्यासाठी कोल्ड स्टोरेज चा उपयोग होणार असल्याने शेतकऱ्यांनी उत्पादित केलेल्या द्राक्ष मालाचे नुकसान कमी होऊन जास्तीचे आर्थिक उत्पन्न मिळवता येणार आहे. त्यामुळे ही कंपनी शेतकऱ्यांना वरदान ठरणार आहे. या प्रोजेक्टला ५ कोटी रुपयांचा खर्च आला असून कृषी आणि प्रक्रिया केलेले अन्न उत्पादने निर्यात विकास प्रधिकरणामार्फत १ कोटी ५० लाख रुपयांचे अनुदान वितरीत करण्यात आले आहे.