महाराष्ट्र शासनाच्या कृषी विभागातर्फे फळबागाच्या  विकासासाठी विविध प्रकारच्या योजना राबवतात. या योजनांमध्ये फळबाग लागवड, संरक्षित शेतीतसेच शेडनेटमध्ये भाजीपाला लागवडइत्यादी संबंधीच्या योजना आहेत. या लेखात आपण फलोत्पादन विकासासाठी शासनाच्या योजना कोणत्या आहेत? हे जाणून घेऊ.

• महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेअंतर्गत फळबाग लागवड कार्यक्रम( शंभर टक्के केंद्र सरकार पुरस्कृत)-

 या योजनेचे महत्त्व

 फळबाग लागवडीच्या माध्यमातून शाश्वत रोजगार निर्मिती हे आहे.

 

 या योजनेची उद्दिष्ट

 फळबाग लागवड माध्यमातून पूरक व्यवसायात वाढ व उत्पादन वाढवणे.

 या योजनेचे स्वरूप

 फळबाग लागवड करण्यासाठी च्या क्षेत्रात वाढ करणे. लाभार्थीस सलग शेतावर, शेताच्या बांधावर व पडीक जमिनीवर विविध फळझाडांची आणि विविध वृक्षांची लागवड करता येते.

 

 या योजनेत समाविष्ट फळपिके

 या योजनेत प्रामुख्याने आंबा, चिकू, मोसंबी, संत्रा, लिंबू, सिताफळ, बोर, जांभूळ, कोकम, फणस, अंजीर कलमे, सुपारी,साग, गिरीपुष्प, सोनचाफा,  कडूलिंब, शेवगा, हादगा, बांबू, जट्रोफा, करंज इत्यादी औषधी वनस्पतींचा समावेश होतो.

 

 लाभार्थ्यासाठी असणारे पात्रता अटी

• सगळ्यात महत्त्वाचे म्हणजे या योजनांसाठी लाभार्थ्यांची नावे शेतजमीन असणे आवश्यक आहे.
• जमीन कुळ कायदा खाली येत असल्यास व सातबाराच्या उताऱ्यावर जर कुळाचे नाव असलेले तर योजना कुळाच्या संमतीने राबविण्यात यावी.
• लाभार्थी हा जॉब कार्ड धारक असावा.
• या योजनेसाठी जॉब कार्ड धारक अ ते ह प्रवर्गातील कोणतीही व्यक्ती वैयक्तिक लाभार्थी म्हणून लाभ घेण्यास पात्र राहील. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, दारिद्र्य रेषेखालील लाभार्थी, भूसुधार योजनेचे लाभार्थी, इंदिरा आवास योजनेचे लाभार्थी, कृषी कर्ज माफी योजना 2008 नुसार अल्पभूधारक व सीमांत शेतकरी,  अनुसूचित जमातीचे व अन्य परंपरागत वननिवासी( वनधिकार मान्‍यता) अधिनियम 2006 नुसार पात्र व्यक्ती तसेच महिलाप्रधान कुटुंबेया योजनेसाठी पात्र असतात.
• योजनेतील लाभार्थ्यांना लागवड केलेल्या फळझाडे वृक्षांच्या दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षी बागायती पिके 90 टक्के आणि कोरडवाहू पिके 75% जिवंत ठेवतील अशाच लाभार्थ्यांना दुसऱ्या व तिसऱ्या वर्षाच्या अनुदान देय राहील.
• लाभार्थ्यांना दोन हेक्‍टर क्षेत्राचे मर्यादित फळझाड लागवड करता येते.

 

• एकात्मिक फलोत्पादन विकास अभियान अंतर्गत राष्ट्रीय फलोत्पादन अभियान:

 

या योजनेचे उद्दिष्टे

• शेतकऱ्यांना उच्च दर्जाच्या व उच्च प्रतीच्या निर्यातक्षम पिकांच्या लागवडीसाठी आर्थिक सहाय्य करणे.
• ग्रामीण भागातील युवकांना कृषी क्षेत्रात स्वयंरोजगार उपलब्ध करून देणे.
• फलोत्पादन क्षेत्रात बिगर हंगामी पिके घेण्यासाठी व उच्च तंत्रज्ञानाचा वापर करण्यासाठी शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देणे.

लाभार्थ्यांसाठी पात्रता अटी

• लाभार्थ्याच्या नावे स्वतःची जमीन असावी. या योजनेत भाडेपट्टा करार ग्राह्य धरला जात नाही. तसेच शेतकऱ्याने शासकीय किंवा निमशासकीय घेतलेल्या जमिनीवर हरितगृह व शेडनेट गृह उभारावयाची झाल्यास दीर्घ मुदतीचा म्हणजेच किमान 15 वर्षे व दुय्यम निबंधकाकडेनोंदणीकृत केलेल्या भाडेकरार या योजनेत ग्राह्य धरण्यात येईल.
• हरितगृह आणि शेडनेट गुहांमध्ये फलोत्पादन पिकांची लागवड करणे बंधनकारक आहे.
• शासकीय योजनेअंतर्गत असलेल्या नोंदणीकृत गटातील एकाच गावातील पाच किंवा पाचपेक्षा अधिक शेतकरी हरितगृह शेडनेट गृहा मधील लागवड साहित्य तसेच पूर्वशीतकरण गृह,  शीतखोली किंवा शीतगृह व शितवाहन या घटकांसाठी हॉर्टनेट प्रणालीवर अर्ज केल्यास जिल्ह्यात दिलेल्य लक्षांक मर्यादितसदर शेतकऱ्यांना लाभार्थी निवडीमध्ये प्राधान्य देण्यात येईल.
• या योजने अंतर्गत वैयक्तिक शेतकरी,शेतकऱ्यांच्या सहकारी संस्था,शेतकऱ्यांच्या भागीदारी संस्था,, उत्पादक कंपन्या, शेतकरी समूह व बचत गटयांना लाभ मिळतो.

 

 

 या योजनेसाठी अर्ज कोठे करावा?

 या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी इच्छुक शेतकऱ्यांनी हॉर्टनेट( महाडीबीटी)या ऑनलाईन संकेतस्थळावर नोंदणी करावी.

 

 या योजनेसाठी आवश्यक कागदपत्रे

1-सातबारा उतारा, 8 अ उतारा, आधार कार्डची झेरॉक्स प्रत, आधार संलग्न बॅंक खात्याच्या पासबुक च्या प्रथम पानाचे झेरॉक्स प्रत.

2-संवर्ग प्रमाणपत्र(अनुसूचित जाती, जमाती शेतकऱ्यांसाठी)

3-पासपोर्ट आकाराचा सद्यस्थितीचा फोटो, विहित नमुन्यातील हमीपत्र इत्यादी.