भारत हा कृषीप्रधान देश असून जगाला लागणार्‍या सर्व कृषी मालाचे उत्पादन भारतात होते. भारतातून 170 देशांना विविध प्रकारचा कृषी माल निर्यात केला जातो त्यामध्ये प्रामुख्याने फळे, फुले व भाजीपाला या पिकांचा सामावेश होतो. सन 1995 साली प्रथमत: कृषीचा जागतीक व्यापार करारामध्ये (डब्ल्युटीओ) समावेश करण्यात आला आहे. त्यामुळे कृषी माल निर्यातीकरीता जागतीक बाजारपेठ खुली झाली आहे. विविध देशांसोबत एकाचवेळी करार झाल्यामुळे विविध देशांना कृषी माल निर्यातीसाठी संधी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचबरोबर सॅनिटरी व फायटोसॅनिटरी (Sanitary & Phytosanitary Agreement) करारामुळे प्रत्येक सदस्य देशांना त्यांच्या ग्राहकांच्या आरोग्यासाठी व पर्यावरणाकरीता नियम करण्याचे अधिकारही प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे प्रगत व प्रगतीशील देश त्यांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करत आहेत.

खुल्या जागतीक व्यापार करारामुळे कृषी माल निर्यातीसाठी जागतीक बाजारपेठांमध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण झाल्या असल्या तरी काही आव्हानेही निर्माण झालेली आहेत. कृषी माल निर्यातीबरोबरच त्याची गुणवत्ता, किड व रोगमुक्त, उर्वरित अंशची हमी, तसेच वेष्ठाणे व निर्यात होणार्‍या मालाची थेट शेतापर्यंतची ओळख (Total Treacibility) इत्यादी बाबींना जागतिक बाजारपेठेत विशेष महत्व प्राप्त झालेले आहे.

कृषी मालाची निर्यात करताना किडी व रोगांचा एका देशातून दुसर्‍या देशात प्रसार होऊ नये तसेच त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वमान्य अशी काही विशीष्ट पद्धती विकसीत करण्यासाठी जागतीक व्यापार संघटन (FAO) अंतर्गत सन 1951 साली 'आंतरराष्ट्रीय पिक संरक्षण करार’ (International Plant Protection Convension 1951) करण्यात आलेला आहे. भारत या कराराचा सदस्य देश आहे. सदर करारानुसार कृषी मालाच्या आयात व निर्यातीकरीता फायटोसॅनिटरी सर्टीफिकेट (Phytosanitary Certificate) घेणे व सर्व सदस्य देशांना कराराचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. सदर करारामध्ये 172 देशांचा समावेश आहे. त्यात प्रगत, प्रगतशील व अप्रगत देशांचा समावेश आहे.

सन 1995 पासून देशात व राज्यात फळे, भाजीपाला व फुले या पिकांचे व्यावसायिक शेती करण्याकडे व आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून चांगल्या दर्जाचे उत्पादन करण्याकडे शेतकर्‍यांचा कल वाढला आहे. त्यामुळेच फळे व भाजीपाला पिकाखालील क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.

कृषी मालाचा जागतीक व्यापार करारामध्ये सन 1993 मध्ये समावेश करण्यात आला असून त्याची अमंलबजावणी सन 1995 पासून करण्यात येत आहे. कृषी मालाकरीता जागतीक बाजारपेठ खुली झाली आहे. विविध देशांना कृषीमाल निर्यातीसाठी संधी निर्माण झाल्या आहेत. वाढत्या कृषीमाल निर्यातीबरोबरच त्याची गुणवत्ता, कीड व रोगांपासून मुक्तता, त्यावर उर्वरीत अंश, त्याचे वेष्ठन, निर्यात झालेल्या मालाची थेट शेतापर्यंतची ओळख इ. बाबींना जागतीक बाजारपेठेत विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे.

कृषी मालाची निर्यात करताना किडी व रोगांचा एका देशातून दुसर्‍या देशात प्रसार होऊ नये तसेच त्यावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सर्वमान्य अशी काही विशिष्ठ पद्धती विकसीत करण्यासाठी जागतीक अन्न संघटनेने सन 1951 मध्ये अंतरराष्ट्रीक पिक संरक्षण करार केलेला आहे. तो करार International Plant Protection Convension या नावाने ओळखला जातो. भारत हा या कराराचा एक सदस्य देश आहे. सदर करारानुसार कृषी मालाच्या आयात व निर्यातीकरीता फायटोसॅनिटरी प्रमाणपत्र घेणे व सर्व सदस्य देशांना सदर कराराचे पालन करणे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे.

खुल्या जागतीक व्यापारामुळे कृषीमाल निर्यातीसाठी जागतीक बाजारपेठेमध्ये मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण झाल्या आहेत. परंतु त्याचबरोबर काही आव्हानेही निर्माण झालेली आहेत. राज्यातून विशेषत: ताजी फळे, भाजीपाला, फुले, रोपे. कलमे इ. ची मोठ्या प्रमाणावर निर्यात होते. फळामध्ये प्रामुख्याने द्राक्ष, डाळिंब, आंबा, केळी यांचा तर भाजीपाल्यामध्ये भेंडी, कारले, दुधी भोपळा, मिरची, कांदा, तसेच इतर पिकांमध्ये तिळ, मका इ. समावेश आहे.

देशातून होणार्‍या कृषीमालाच्या निर्यातीमध्ये महाराष्ट्र राज्याचा मोठा वाटा आहे. देशाच्या निर्यातीच्या 94 टक्के द्राक्ष, 83 टक्के आंबा, 76 टक्के डाळिंब, 34 टक्के केळी, 31 टक्के इतर फळे, 55 टक्के कांदा, 29 टक्के भाजीपाला, 14 टक्के फुले, 20 टक्के आंबा पल्प आणि 34 टक्के प्रक्रिया केलेली फळे व भाजीपाला निर्यात आपल्या राज्यातून होतेे. भारतातून निर्यातीत वाढ होण्यास सन 1994-95 पासून सुरूवात झाली आहे. सन 1995 साली जागतीक व्यापार करारामध्ये कृषीचा सामावेश करण्यात आला. त्यामुळे जागतीक व्यापारपेठ खुली झाल्यामुळे तसेच निर्यातक्षम दर्जाचे उत्पादन व तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकर्‍यांमार्फत सुरू झाल्यामुळे फळे, भाजीपाला व फुले यांच्या निर्यातीत वाढ झाली आहे.

सध्या भारतातून प्रामुख्याने कृषी मालाची निर्यात ही प्रामुख्याने खालील देशांना केली जाते.

• दक्षिण पुर्व एशिया: 30 टक्के (बांग्लादेश, श्रीलंका, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीफाईन्स)
• मध्य पुर्व एशिया: 25 टक्के (यु.ए.ई., सौदी, अरेबिया, ओमान, कुवेत)
• युरोप: 15 टक्के (नेदरलँड, यु.के., फ्रान्स, जर्मनी)
• उत्तर अमेरीका: 10 टक्के (अमेरीका, कॅनडा)
• आफ्रिका: 10 टक्के (दक्षिण आफ्रिका, केनिया, नायजेरीया)

फळे, भाजीपाला व फुले या पिकांचे निर्यातक्षम दर्जाचे उत्पादन करण्याकरीता पायाभूत सुविधा निर्माण करणे व शेतकर्‍यांना मार्गदर्शन करून जास्तीत जास्त कृषीमाल निर्यातीकरीता राज्यात निर्यात क्षेत्र (असीळ एुिेीीं नेपश) ची अपेडा मार्फत एकूण 20 राज्यात 60 पिकाकरीता राबविण्यात येत आहे. त्यापैकी महाराष्ट्रात 8 पिकांचा समावेश आहे. 

राज्यात महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळातर्फे अपेडाच्या-फळे व भाजीपाला पिकाकरीता निर्यात सुविधा केंद्र उभारण्यात आले आहेत त्यांचा तपशील खालीलप्रमाणे

1) आंबा (हापूस):

• आंबा निर्यात सुविधा केंद्र, नाचणे, ता. जि. रत्नागिरी
• आंबा निर्यात केंद्र, जमसंडे, ता. देवगड, जि. सिंधुदुर्ग

2) आंबा (केसर):

• केसर आंबा निर्यात सुविधा केंद्र, जालना

3) डाळिंब:

• डाळिंब निर्यात सुविधा केंद्र, जळोची, बारामती 
• डाळिंब निर्यात सुविधा केंद्र, लातूर

4) केळी: 

• केळी निर्यात सुविधा केंद्र, बसमत, जि. हिंगोली 
• केळी निर्यात सुविधा केंद्र, सावदा, जि. जळगाव

5) कांदा:

• कांदा निर्यात सुविधा केंद्र, कळवण, जि. नाशिक

6) भाजीपाला:

• फळे व भाजीपाला निर्यात सुविधा केंद्र, इंदापूर, जि. पुणे

7) संत्रा:

• संत्रा निर्यात सुविधा केंद्र, वरूड, जि. वर्धा

वरील सुविधा व्यतिरीत खाजगी संस्थामार्फत राज्यात नाशिक, पुणे, नगर, सोलापूर, सांगली, सातारा, लातूर व इतर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात लागणार्‍या पॅकींग, ग्रेडींग व शीतग्रहाच्या सुविधा निर्माण करण्यात आल्या आहेत.

कृषी माल निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी व युरोपियन देशांना किडनाशके उर्वरित अंशाची हमी देण्यासाठी राज्यात सन 2003-04 पासून ग्रेपनेट या ऑनलाईन कार्यप्रणालीद्वारे निर्यातक्षम द्राक्ष बागांची नोंदणी सुरू करण्यात आली. त्यामुळे राज्यात द्राक्ष निर्यातीला चालना मिळाली. ग्रेपनेटचे यश लक्षात घेऊन डाळिंबाकरीता अनारनेट, आंब्याकरीता मँगोनेट व भाजीपाला करीता व्हेजनेटची या ऑनलाईन प्रणालीची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली आहे.

निर्यातक्षम बागांची नोंदणी करण्याची पद्धत:

सन 2016-17 या वर्षामध्ये युरोपियन युनियन व इतर देशांना ताजी फळे व भाजीपाला निर्यात करू इच्छिणार्‍या उत्पादकांना त्यांच्या बागांची/शेतांची नोंदणी/ नुतणीकरण हॉर्टीनेट ट्रेसेबिलीटी प्रणालीमध्ये नोंदणी करण्याकरीता महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रामध्ये नोंदणी अधिकारी म्हणून प्रधिकृत करण्यात आले आहे.

1. निर्यातक्षम शेतांची नोंदणी/नुतणीकरणास व्यापक प्रसिद्धी देण्यासाठी व नोंदणी/नुतणीकरण वेळेत करण्याकरीता स्थानिक वर्तमानपत्र, आकाशवाणी तसेच दुरदर्शनवरून इ. विविध प्रसिद्धी माध्यमांद्वारे प्रसिद्धी देण्यात यावी.
2. निर्यातक्षम उत्पादकांच्या तालुका स्तरावर बैठका आयोजित करून युरोपियन देशांना फळे व भाजीपाला निर्यात करू इच्छिणार्‍या उत्पादकांना त्याचे शेताचे नवीन नोंदणी/नुतणीकरण करण्याकरीता मार्गदर्शन करावे.
3. निर्यातक्षम बागांची नोंदणी करण्याकरीता प्रति प्लॉट (1 हेक्टर क्षेत्र)
4. अर्जासोबत बागेचा स्थळदर्शक नकाशा व गाव नमूना नं. 7/12 या उतार्‍याची प्रत जोडणे आवश्यक आहे.
5. नोंदणीचा कालावधी आंबा व डाळिंब- 31 मार्च आणि भाजीपाला पिकांसाठी - वर्षभर सुरू
6. खास मोहिम घेऊन सर्व अर्ज तालुका कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयात स्वीकारण्याची व्यवस्था करावी. नवीन नोंदणी/नुतणीकरण करण्याकरीता प्राप्त झालेल्या अर्जामधील माहिती अपेडाच्या वेबसाईटवर (apeda.gov.in) भरण्याची अद्यावत कार्यवाही करण्यात यावी. जेणेकरून निर्यातक्षम शेतांची नोंदणी/नोंदणीचे नुतणीकरण वेळेत करून शेतकर्‍यांना नोंदणी प्रमाणपत्र त्वरीत उपलब्ध करून देणे शक्य होईल.
7. सदर कामाकरिता तालुका स्तरावर एका स्वतंत्र कर्मचार्‍याची नियुक्ती करून सदरचे काम प्राधान्याने करावे.
8. यासंबंधी सर्व प्रपत्रे (apeda.gov.in) या संकेतस्थळावर हाॅर्टीनेट या लिंकवर उपलब्ध आहेत.

नोंदणी अधिकार्‍यांची कर्तव्य व जबाबदार्‍या:

1. निर्यातक्षम शेतांची नोंदणी करण्यासाठी कार्यक्षेत्रातील शेतकर्‍यांमध्ये विविध प्रचार व प्रसार माध्यमांद्वारे जागृती करणे.
2. निर्यातक्षम शेतांची नोंदणी करण्याकरीता शेतकर्‍यांनी करावयाचा अर्ज, तपासणी अनेक्झर/प्रपत्र (4 अ व 4 ब) पाक्षिक किड रोग सर्वेक्षण अहवाल (अपेंडीक्स सी), नोंदणीकृत शेतकर्‍यांनी ठेवावयाचे अभिलेख (अनेक्झर/प्रपत्र अ) इ. विविध प्रपत्रे तीन प्रतीत छपाई करून घेणे.
3. अर्ज प्राप्त झालेल्या शेतांची तपासणी करून घेऊन त्यांची नोंदणी करणे.
4. नोंदणी केलेल्या उत्पादकांना पिकावरील किडी व रोगांचे नियंत्रण करण्याकरीता केंद्रीय किटकनाशक मंडळ व नोंदणी समिती यांनी शिफारस केल्यानुसार फक्त संबंधीत पिकाला लेबल क्लेम मंजूर असलेली किडनाशके वापरण्याबाबत तसेच संबंधीत पिकासाठीच्या सुधारित पिक उत्पादन पद्धती, एकात्मिक कीड व्यवस्थापन, किडनाशक उर्वरीत अंश पातळी इ. विषयी शेतकर्‍यांना प्रशिक्षित करणे.
5. नोंदणी केलेल्या शेतांतील पिकांवरील कीडींच्या स्थितीबाबत पाक्षिक अहवाल तयार करून तो शेतकरी, निर्यातदार, पॅकहाऊसधारक यांना उपलब्ध करून देणे.
6. कार्यशाळा आयोजित करून शेतकरी, तपासणी अधिकारी व समन्वय अधिकारी यांना प्रशिक्षण देणे.
7. तपासणी अधिकारी व समन्वय अधिकारी यांच्या कामाचे पर्यवेक्षण करणे.

नोंदणी करण्याकरिता शेतकर्‍यांनी खालील कागपत्राची पुर्तता करणे आवश्यक आहे.

अ) विहीत पपत्रात अर्ज
ब) 7/12 उतारा
क) बागेचा नकाशा
ड) तपासणी अहवाल प्रपत्र (4अ)

वरीलप्रमाणे सर्व माहिती संबंधित मंडळ कृषी अधिकार्‍यांकडे सादर केल्यानंतर मंडळ कृषी अधिकार्‍यांमार्फत बागेची प्रत्यक्ष तपासणी करून (4अ) मध्ये तपासणी अहवाल तयार करून संबंधित शेतकर्‍यांचा प्रस्ताव नोंदणी अधिकारी तथा जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे पाठविल्यानंतर अनारनेट ऑनलाईन नोंदणी करण्यात येते व संबंधित शेतकर्‍यांना एक वर्षाकरीता युरोपियन देशांना डाळिंब निर्यातीकरीता नोंदणी प्रमाणपत्र देण्यात येते. नोंदणी प्रमाणपत्रात कायमस्वरूपी नंबर देण्यात येतो. नोंदणी क्रमांकामध्ये राज्य कोड, जिल्हा कोड, तालुका कोड, गाव कोड, फार्म व प्लॉट कोड नंबर संगणकाद्वारे देण्यात येतो. त्या नंबरनुसार पुढील सर्व कार्यवाही ऑनलाईनद्वारे करण्यात येते.

नोंदणीकृत बागायतारांच्या जबाबदार्‍या व कर्तव्ये:

1) बागेतील कीड व रोगांचे नियंत्रणाकरीता आरएमपी व शिफारस केलेल्या औषधांचा वापर करणे व त्यांचा सविस्तर तपशील विहीत केलेल्या प्रपत्रात ठेवणे.
2) मुदतबाह्य व बंदी घातलेल्या औषधांचा वापर न करणे.
3) एकाच औषधाची सलग फवारणी न करणे.
4) उर्वरीत अंश तपासणी करण्याकरीता नमुने घेतल्यानंतर औषधाची फवारनी न करणे.
5) औषधांच्या पीएचआर अनुसार औषधांची फवारणी करणे.
6) खरेदी केलेल्या सर्व औषधे व खताचे रेकॉर्ड ठेवणे.
7) उर्वरीत अंश तपासणी करण्याकरीता नमुने घेण्यापुर्वी तपासरणी अधिकार्‍यांकडून निर्यातक्षम डाळिंब बागांची (4अ) मध्ये तपासणी करून घेणे.
8) युरोपियन देशांनी निर्यातकरीता ऑनलाईन (अनारनेट) द्वारे फायटोसॅनेटरी प्रमाणपत्र देण्याकरीता पुणे, नाशिक, सांगली व सोलापूर येथे कृषी विभागामार्फत सुविधा निर्माण करण्यात आलेल्या आहेत. निर्यात करू इच्छिणार्‍या उत्पादक शेतकरी निर्यातदारांनी त्यांची माहिती कृषी विभागाकडे देणे आवश्यक आहे.

नोंदणीकृत बागायतदारांनी ठेवायचे रेकॉर्ड:

1. बागेतील किड व रोगांचे नियंत्रणाकरीता वापरण्यात आलेल्या किडकनाशकाचा सविस्तर तपशिल विहीत प्रपत्रात ठेवणे.
2. औषधे व खते खरेदीचा तपशील ठेवणे.
3. बागेचे नोंदणीकृत व नोंदणीदार उर्वरीत अंश तपासणी करण्यापूर्वी डाळिंब प्रपत्र 4 अ व 4 ब मध्ये तपासणी अधिकार्‍यामार्फत बागेची तपासणी करून घेऊन त्याचा रेकॉर्ड ठेवणे.
4. उर्वरीत अंश तपासणी करीता डाळिंबाचे नमुने घेतल्यानंतर बागेत औषधाची फवारणी केली नसल्याचे हमीपत्र देणे. 

अ. द्राक्ष- ग्रेपनेट (Grapenet) - 43,712 नोंदणीकृत बागा
ब. डाळिंब- अनारनेट (Anarnet) - 1,662 नोंदणीकृत बागा
क. आंबा- मँगोनेट (Mangonet) - 8,816 नोंदणीकृत बागा
ड. भाजीपाला- व्हेजनेट (Vegnet) - 2,300 नोंदणीकृत बागा

नोंदणीकृत शेतकर्‍यांना लेबल क्लेम औषधाचा वापर करण्याबाबत मार्गदर्शन करण्यात येते. यामुळे नोंदणीकृत बागेतील माल निर्यातीबरोबरच स्थानिक बाजारातील ग्राहकांनाही किडनाशके उर्वरीत अंश मुक्त माल मिळण्यास मदत होत आहे. आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून जागतीक व स्थानिक ग्राहकामध्ये जागरूकता निर्माण झालेली आहे. त्यामुळे कृषी मालाच्या गुणवत्ते बरोबरच अन्नाच्या सुरक्षिततेबाबत ग्राहकांना हमी देणे आवश्यक झालेले आहे. येथून पुढे गुणवत्तेची हमी देण्याकरीता खालील बाबींवर विशेष भर द्यावा लागणार आहे.

1. सेंद्रिय प्रमाणीकरण (Organic Certification)
2. ग्लोबल गॅप प्रमाणीकरण (Global Gap Certification)
3. हॅसॅप प्रमाणीकरण (HACCP Certifivcation)
4. पॅक हाऊस प्रमाणीकरण (Pack House Accridation)
5. किटकनाशक उर्वरीत अंश तपासणी (Pesticide Residue Testing)
6. पेस्ट रिस्क अ‍ॅनालिसिस (Pest Risk Analysis)
7. उगम स्त्रोत (Source of Origin)
8. अ‍ॅगमार्क प्रमाणीकरण (Grading & Packing)
9. फुड सेफ्टी स्टँडर्ड कायद्याअंतर्गत स्थानिक बाजारापेठांकरीता किटकनाशक उर्वरित अंश तपासणी (FSSAI)
10. ब्रँडींग करणे (Branding)

निर्यातक्षम व किडनाशक उर्वरीत अंश मुक्त उत्पादनासाठी शेतकर्‍यांनी खालील बाबींवर लक्ष देणे आवश्यक आहे.

1. पिकावरील किडी व रोगाचे नियंत्रण करण्याकरीता शिफारस केलेल्या औषधांचाच (किटकनाशके/बुरशीनाशके) वापर करण्यात यावा.
2. शिफारस ने केलेल्या व वापरास बंदी घातलेल्या औषधांचा वापर करू नये.
3. औषधांची फवारणी शिफारस केलेल्या मात्रेत व योग्यवेळी व योग्य प्रमाणात करणे.
4. युरोपियन कमिशन/कोडेक्स अलीयेनटीसीस कमिशन यांनी निर्धारीत केलेल्या मर्यादेच्या आत उर्वरीत अंशाचे प्रमाण असणे आवश्यक आहे.
5. औषधांची फवारणी प्रशिक्षीत व्यक्तिद्वारे व योग्य त्या मात्रेत योग्य पद्धतीने करावी.
6. वापर करण्यात आलेल्या औषधांचा तपशील ठेवणे.
7. फळाची काढणी व अंतिम फवारणीमध्ये किती अंतर ठेवले होते याचा तपशील ठेवणे.
8. फवारणी करीता वापरण्यात आलेली फवारणी यंत्रे व औषधे, कंटनेरची स्वच्छता काळजीपुर्वक करणे आवश्यक आहे.
9. किड व रोगांचे नियंत्रणाकरीता शिफारस केलेल्या औषधांची खरेदी ही अधिकृत किटकनाशक विक्रेत्याकडून रितशीर पावती घेऊन करावी.
10. निर्यातक्षम बागेतील रँडम पद्धीतीने नमुना काढणीच्या एक महिना अगोदर घेवून त्यामधील उर्वरीत अंश तपासणी करीता उर्वरीत अंश प्रयोगशाळेत पाठविताना नमुन्यासोबत फवारणी शेड्यूलची माहिती देण्यात यावी.
11. पिकावरील किडी व रोगांचे प्रभावीपणे नियंत्रण करण्याकरीता एकात्मिक किड व्यवस्थापन पद्धतीचा अवलंब करावा.
12. उर्वरीत अंश प्रयोगशाळेतील उर्वरीत अंशचे प्रमाण विहीत मर्यादेच्या आत असेल तरच निर्याती करीता शिफारस करावी.

जागतिक बाजारपेठेत ग्राहकाच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून जागरूकता निर्माण झाल्यामुळे तसेच सॅनिटरी व फायटोसॅनिटरी कराराची अंमलबजावणी प्रगत व प्रगतशील देशामार्फत सुरू झाली आहे. त्यामुळे आयातदारामार्फत व प्रमुख आयातदार देशामार्फत गुणवत्तेची व किड रोग मुक्ततेची मागणी दिवसेंदिवस वाढत आहे. त्यामुळे ट्रेसेबिलीटीला विशेष महत्व प्राप्त झाले आहे. म्हणूनच प्रमुख आयातदारांचा कल हा ट्रेडर-निर्यातदार ऐवजी उत्पादक निर्यातदाराकडून आयात करण्याची मागणी वाढत आहे. याचा भविष्यात निश्‍चितच फायदा उत्पादक निर्यातदार यांना होणार आहे.

निर्यातक्षम शेतांच्या थेट नोंदणीसाठी ‘अपेडा फार्मर कनेक्ट’ मोबाईल अ‍ॅप

सन 2017-18 मध्ये निर्यातक्षम फळे व भाजीपाला उत्पादन घेणार्‍या शेतकर्‍यांना त्यांच्या मोबाईलवरून नोंदणीसाठी थेट अर्ज करता यावा यासाठी अपेडाने ‘अपेडा फार्मर कनेक्ट’ हे मोबाईल अ‍ॅप विकसीत केले आहे. सदर अ‍ॅपवर आधार क्रमांक, मोबाईल क्रमांक व ईमेलच्या सहाय्याने शेतकर्‍यांनी एकवेळ या अ‍ॅपवर नोंदणी केल्यास हॉर्टीनेट ट्रेसेबिलीटी सिस्टममधील द्राक्ष, डाळिंब, आंबा या फळांस तसेच भेंडी, कारली, मिरची, वांगी, दुधी भोपळा, शेवगा, गवार इ. भाजीपाला पिकांची निर्यातक्षम नोंदणी करता येते. त्यासाठी सदर मोबाईल अ‍ॅप (apeda.gov.in) या अपेडाच्या वेबसाईटवरून किंवा (Playstore) मधुन हे अ‍ॅप उत्पादकांनी आपल्या मोबाईलवर डाऊनलोड करून घ्यावे. सदर मोबाईल अ‍ॅपवरून नोंदणीसाठी अर्ज केल्यास संबंधित शेतकर्‍यांना/अर्जदारांना त्यांच्या अर्जाची सद्यस्थिती कळु शकेल. राज्यातील अधिकाअधिक शेतकर्‍यांनी या सेवेचा लाभ घ्यावा. यासाठी आपले स्तरावरून प्रयत्न करावेत. त्यामुळे कार्यालयीन स्तरावर अर्ज ऑनलाईन करण्यासाठी लागणारा वेळ वाचेल व त्याद्वारे वेळेस नोंदणीची कार्यवाही करता येईल.

आपले सरकार या ऑनलाईन कार्यप्रणालीद्वारे सुद्धा निर्यातक्षम डाळिंब बागांची नोंदणी करण्याकरीता ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. सदर सुविधेचा वापर करण्यापुर्वी संबंधीत शेतकर्‍याने आपले सरकार या वेबसाईटवर आधार कार्डची माहिती घेऊन लॉगिन करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर त्यांना ऑनलाईन अर्ज करता येईल. तेव्हा सर्व संबंधीत शेतकर्‍यांनी आपले सरकार या पोर्टलचा (aaplesarkar.mahaonline.gov.in) वापर करावा.

निर्यातीबरोबरच स्थानिक बाजारपेठेत ग्राहकामध्ये आरोग्यच्या सुरक्षिततेच्या दृष्टीकोनातून जागरूकता निर्माण झालेली आहे. तसेच किटकनाशकांच्या उर्वरीत अंशमुळे मानवावर होणारे दुष्परीणामाचा विचार करता सेंद्रिय प्रमाणीत शेतीमाल व किडनाशके उर्वरीत अंश मुक्त शेतमालाच्या मागणीत वाढ होताना दिसून येत आहे. सदरची वास्तवता लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने फुड सेफ्टी स्टँडर्ड अ‍ॅक्ट 2011 अन्वये कृषी मालातील किडनाशके उर्वरीत अंश व हेवी मेटलच्या अंशाच्या अधिकतम मर्यादा निर्धारीत करण्यात आली आहे.

तसेच किटकनाशकांचे मानवावर व प्राण्यावर होणारे दुष्परीणाम कमी करण्याच्या दृष्टीकोनातून औषधांचा सुरक्षित व सामंजसपणे वापर करून सुरक्षित अन्न उत्पादन करण्याकरीता ग्रो शेफ फुड या संकल्पनेची अमंलबजावणी करण्यात येत आहे. फळे व भाजीपाला पिकातील किडनाशके उर्वरीत अंश तपासणी करण्याकरीता शासनाच्या पुणे व नागपूर येथे किडनाशके उर्वरीत अंश प्रयोगशाळा कार्यरत आहेत. सदर प्रयोगशाळेमार्फत स्थानिक बाजारपेठे बरोबरच निर्याती करीता फळे व भाजीपाला तपासणीच्या सुविधा उपलब्ध आहेत. त्याप्रमाणे अपेडाद्वारे खाजगी एनएबील प्रमाणीत किडनाशके उर्वरीत अंश तपासणी प्रयोगशाळांनाही प्राधीकृत केलेले आहेत. वरील वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन केंद्र शासनाने प्रमुख फळे व भाजीपाला पिकावरील किडी व रोगाचे नियंत्रणाकरीता केंद्रिय किटकनाशक मंडळ व नोंदणी समिती फरिदाबाद यांनी कायदेशीर प्रमाणित केलेल्या औषधांचाच वापर करण्याचे बंधनकारक करण्यात आलेले आहे. म्हणून येथून पुढे फळे व भाजीपाल्यातील किड नाशके उर्वरीत अंशमुक्ततेची हमी देण्याकरीता लेबल क्लेम औषधांचाच वापर करणे अपरिहार्य झाले आहे.

किटकनाशक अधिनियम 1968 व किटक नाशक नियम 1971 अन्वये किटक नाशकांचे उत्पादन व विक्री करीता केंद्रिय किटकनाशक मंडळ व नोंदणी समिती फरीदाबाद यांच्याकडून नोंदणी प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक आहे. किटकनाशकांची नोंदणी करताना त्याची विषाच्या तीव्रतेचे प्रमाण विचारात घेऊन त्याची नोंदणी केली जाते. नोंदणी प्रमाणपत्रासोबत लेबल व लिफलेट मंजूर करून दिले जाते.

त्यामध्ये सदरचे औषध कोणत्या पिकाकरीता, कोणत्या किडी व रोगाकरीता व किती प्रमाणात वापरायचे तसेच औषधांचा वापर केल्यानंतर त्यामधील उर्वरीत अंशचे प्रमाण किती दिवसापर्यंत मालात राहू शकते (पीएचआय) याचा सविस्तर तपशील दिलेला असतो. तो प्रत्येक औषधाच्या बाटलीसोबत घडी पत्रीकेच्या स्वरूपात स्थानिक भाषेबरोबरच आंग्ल व हिंदी भाषेत तपशील देणे बंधनकारक आहे. म्हणून शेतकर्‍यांनी फळे व भाजीपाला पिकावरील किडी व रोगाचे नियंत्रण करण्याकरीता औषधांची खरेदी करताना मंजूर लेबल क्लेम असलेल्या औषधांचीच अधिकृत परवानाधारक किटकनाशक विक्रेत्याकडून रितसर पावती घेउनच खरेदी करावी. तसेच औषधा सोबत घडीपत्रीकाही मागून घ्यावी.

शेतकर्‍यांच्या गटाने एकत्रीत येउन शेतकर्‍यांची निर्यातदार कंपनी स्थापन करून जागतीक बाजारपेठांबरोबरच स्थानिक बाजारपेठांतील ग्राहकाच्या आरोग्याच्या दृष्टीकोनातून उत्कृष्ट दर्जाच्या मालाचे उत्पादन करून त्यास आवश्यक असणार्‍या प्रमाणीकरण करून निर्यात करण्यात मोठा वाव राहणार आहे. त्याचा शेतकर्‍यांनी जास्तीत जास्त फायदा घेतला पाहिजे. केंद्र व राज्य शासनाच्या विविध योजनांमार्फत फळे, फुले व भाजीपाला उत्पादक शेतकर्‍यांना मदत करण्यात येत आहे. याचाही शेतकर्‍यांनी लाभ घ्यावा.

अधिक माहितीसाठी संचालक फलोत्पादन, कृषी आयुक्तालय शिवाजीनगर, पुणे-411005 या कार्यालयाशी संपर्क साधावा.

लेखक:
श्री. गोविंद हांडे
कृषी सेवारत्न
निवृत्त तंत्र अधिकारी, (आयात निर्यात कक्ष) 
कृषी आयुक्तालय, शिवाजीनगर, पुणे 
९४२३५७५९५६