गेल्या काही वर्षांपासून नियमित कर्ज फेडणाऱ्या शेतकऱ्यांना सरकारकडून दिलासा देण्याची मागणी केली जात होती. अखेर शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा निर्णय शिंदे सरकारने घेतला आहे. सरकारने महात्मा फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेअंतर्गत महाविकास आघाडी सरकारने शेतकऱ्यांची कर्जमाफी केली.

आता याच योजनेअंतर्गत नियमित पीक कर्जाची परतफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन अनुदान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कर्जमुक्ती योजनेसाठी 700 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार आहे.

नियमित कर्ज फेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपये पर्यंतच्या प्रोत्साहन पर लाभासाठी राज्य सरकारकडून 700 कोटींचा निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. सरकारने याआधी 2900 कोटी रुपयांच्या निधीची तरतूद करण्यात आलेली असुन आता 700 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

खत गोणीतून पिकास अन्नद्रव्य किती मिळतात? वाचा सविस्तर..

यामुळे सरकारी तिजोरीवर 4700 कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार राज्याच्या तिजोरीवर पडणार आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून हा निर्णय लांबला होता. कोरोनामुळे निधी रखडला होता. मात्र आता कोरोनाचा प्रभाव कमी झाल्याने निर्णय होऊ लागले आहेत.

कांदा, केळी, पपई, भाजीपाला आणि वेलवर्गीय फळे लागवड केलेल्या शेतकऱ्यांसाठी मोलाचा सल्ला

शेतकऱ्यांना 18 ऑक्टोबर 2022 रोजी 650 कोटी वितरित केल्याचे सांगितले जात आहे. यापूर्वी 2 हजार 900 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला होता.

महत्वाच्या बातम्या;
ऊस उत्पादकांची वास्तवता, शेतकऱ्यांनो हा लेख तुमच्यासाठी..
भाजीपाल्याच्या दरात व्यापाऱ्यांची मनमानी थांबवायची असेल तर पुरवठा प्रक्रिया साखळी करा सक्षम
ज्वारीवरील अमेरिकन लष्करी अळीचे नियंत्रण