केंद्र आणि राज्य सरकारकडून विविध क्षेत्रात वेगवेगळ्या योजना चालवल्या जातात. या योजना अमलात आणण्यामागे सरकारचा उद्देश आहे की, सर्वसामान्यांचे आर्थिक बाजू भक्कम करणे व जीवन जगत असताना ते सुसह्य आणि सुखकर व्हावे ही होय. अशीच एक भारत सरकार, महाराष्ट्र शासन आणि महावितरण यांचे संयुक्त 'रूफटॉप सोलर योजना' खूप उपयुक्त आहे.
काय आहे नेमकी ही योजना?
रूफटॉप सोलर योजना ही केंद्र शासनाकडून राबविण्यात येते व या योजनेच्या माध्यमातून घरगुती ग्राहक आणि गृहनिर्माण संस्थांना रूफटॉप बसविण्याकरिता या योजनेच्या माध्यमातून अनुदान देण्यात येत आहे.
यामध्ये जे घरगुती ग्राहक आहेत त्यांना एक ते तीन किलो वॅट क्षमते पर्यंत एकूण प्रोजेक्ट खर्चाच्या प्रमाणात 40 टक्के तसेच तीन किलो वॅटच्या वर दहा किलोवॅट पर्यंत खर्चाच्या प्रमाणात 20 टक्के अनुदान देण्यात येत आहे.
याशिवाय जे काही गृहनिर्माण संस्था व निवासी कल्याणकारी संघटना आहेत त्यांच्यासाठी एक किलो वॅट ते पाचशे किलोवॅट करिता एकूण प्रोजेक्ट खर्चाच्या प्रमाणामध्ये 20 टक्के अनुदान देण्यात येत आहे.
तसेच या योजनेअंतर्गत जो काही एकूण प्रकल्प खर्च येतो त्यापैकी अनुदानाची रक्कम वगळून जी काही उरलेली रक्कम आहे ती ग्राहकांनी यासंबंधी निवडलेल्या एजन्सीला द्यायची आहे.
याबाबतची माहिती महावितरणचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक विजय सिंघल यांनी महावितरणचे मुख्यालय असलेल्या प्रकाशगड येथे रुफटॉप सोलर वितरण एजन्सीचा प्रतिनिधींची ऑनलाईन बैठक घेतली त्यावेळेस दिली.
Published on: 13 August 2022, 11:54 IST