प्रायोगिक प्रकल्प म्हणून भारतातील ६ राज्यांमधून निवडलेल्या १७ जिल्ह्यांतील १७ क्लस्टर्समध्ये सुमारे २५० लाभार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्याची या प्रकल्पाची कल्पना आहे. हे प्रशिक्षण मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र आणि ओडिशा या ६ राज्यासाठी विकास भारती, गुमला, झारखंड, यांच्या माध्यमातून आयोजित केले जाईल.

लाभार्थ्यांना ५ विषयांमध्ये (मल्टीस्किलिंग) प्रशिक्षित केले जाईल - इलेक्ट्रिशियन आणि सौर ऊर्जा, कृषी यांत्रिकीकरण (शेतीशी संबंधित), ई-गव्हर्नन्स, प्लंबर आणि ब्रिकलेअर आणि दुचाकी दुरुस्ती या प्रशिक्षणामुळे युवकांना नोकरीबरोबरच स्वत:चा व्यवसायही सुरू करता येणार असून, इतर तरुणांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आत्मनिर्भर भारताचे स्वप्न ग्रामीण युवकांच्या सक्षमीकरणापासून सुरू होते.

लाभार्थ्यांना 5 विषयांमध्ये (मल्टीस्किलिंग) प्रशिक्षण दिले जाईल - एक इलेक्ट्रिशियन आणि सौर ऊर्जा, कृषी यांत्रिकीकरण (शेतीशी संबंधित), ई-गव्हर्नन्स, प्लंबर आणि गवंडी आणि दुचाकी दुरुस्ती आणि देखभाल. या प्रशिक्षणामुळे युवकांना नोकरीबरोबरच स्वत:चा व्यवसाय सुरू करता येणार असून त्यामुळे इतर तरुणांनाही रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. “पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या आत्मनिर्भर भारत संकल्पाची सुरुवात ग्रामीण तरुणांच्या सक्षमीकरणाने होते.

आत्मानिर्भर भारताचा रस्ता आत्मानिर्भर गावांमधून जातो. आजचा ग्रामीण आदिवासी तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा शुभारंभ हे आत्मनिर्भर भारताच्या दिशेने एक छोटेसे पाऊल आहे.” केंद्रीय राज्यमंत्री, कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स आणि आयटी, राजीव चंद्रशेखर यांनी भोपाळ येथील संशोधन आणि औद्योगिक स्टाफ परफॉर्मन्स CRISP येथे आदिवासी युवक - ग्रामीण आदिवासी तांत्रिक प्रशिक्षणासाठी प्रायोगिक प्रकल्पाच्या शुभारंभप्रसंगी सांगितले. राजीव चंद्रशेखर यांनी त्यांच्या दिल्लीतील कार्यालयातून आभासी संपर्क साधला आणि पोस्ट कोविड - न्यू वर्ल्ड ऑर्डरमधील कौशल्याचे महत्त्व अधोरेखित केले.

आजच्या जगात कौशल्ये अधिक महत्त्वाची आहेत. कोविड महामारीमुळे इलेक्ट्रॉनिक्स आणि डिजिटल उत्पादनांची पारंपारिक पुरवठा साखळी विस्कळीत झाली आहे. जग आता एका विश्वासार्ह भागीदाराच्या शोधात आहे. ते भारत आणि तरुणांना एक अनोखी संधी देते. जग आता भारताकडे पाहत आहे, जागतिक कौशल्य हब म्हणून उदयास येण्यासाठी आपल्याला आपल्या तरुणांना कौशल्य देण्याची गरज आहे, राजीव चंद्रशेखर म्हणाले. 

केंद्रीय कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या ग्रामीण आदिवासी तांत्रिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (ग्रामीण उद्यमी प्रकल्प) लाँच करताना ते म्हणाले की सरकार "ग्रामीण तरुणांना अधिक संधी देण्यासाठी आणि स्थानिक ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी एक महत्त्वाचा पैलू म्हणून कौशल्याला प्राधान्य देत आहे. " येत्या काही वर्षात ५० आदिवासी जिल्ह्यांतील ५०,००० ते एक लाख विद्यार्थ्यांना विविध कौशल्यांसह विस्तृत प्रशिक्षण दिले जाईल, असेही मंत्री राजीव चंद्रशेखर म्हणाले.

महत्वाच्या बातम्या
शेतात गाळ टाका! परंतु घ्या ही काळजी अन नका वापरु 'ही' गाळमाती
ही माहिती असणे गरजेचे! तलाठीला कोणते अधिकार असतात? कोणते नसतात? वाचा सविस्तर