शेतीमध्ये विविध प्रकारचा विकास करता यावा आणि शेतकऱ्यांना शेतीच्या विकासात आणि स्व विकासात आर्थिक मदत लाभावी म्हणून केंद्र सरकार व राज्य सरकार विविध प्रकारचे योजना आखात असते व त्यांची अंमलबजावणी देखील करते. जर आपण शेतीचा विचार केला तर विविध बाबींसाठी खूप मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करण्याची अजूनही आवश्यकता आहे.
त्यासाठी शासन स्तरावरून विविध प्रकारचे प्रयत्न देखील चालू आहेत. आपल्याला माहित आहेच की कुठल्याही गोष्टीत सुधारणा करायची असली तर जास्त करून भांडवल हे लागतेच.
नक्की वाचा:Agri Bussiness:स्वतःचा 'डाळ मिल उद्योग' उभारा आणि मिळवा आर्थिक समृद्धी,वाचा माहिती
व्यवसायाच्या विकासासाठी भांडवल आणि चांगली बाजारपेठ तसेच उत्पादित मालाला मिळणारा दर हा खूप महत्त्वाचा असतो. ही सगळी गोष्ट समोर ठेवून महाराष्ट्रात ऍग्रीबिझनेस नेटवर्क प्रकल्प अर्थात मॅग्नेट हा आशियाई विकास बँक व सहकार व पणन विभाग तसेच स्वतंत्र मॅग्नेट सोसायटीच्या माध्यमातून राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पाविषयी आपण या लेखात माहिती घेऊ.
मॅग्नेट प्रकल्पाचे उद्दिष्ट
जर आपण महाराष्ट्र विजन 2030 नुसार विचार केला तर कृषी क्षेत्राचा विकास हा प्रत्येक वर्षाला पाच टक्के त्याप्रमाणे साध्य करणे एक अपेक्षित आहे. हे उद्दिष्ट साध्य करता यावे या दृष्टीकोनातून या प्रकल्पाची संपूर्ण आखणी केली गेली आहे.
या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नामध्ये वाढ तसेच फळे व फुल पिकांची गुणवत्ता तसेच त्यांच्या उत्पादनात वाढ करण्यासाठी व शेतमालाची साठवणूक व संबंधित मालावर प्रक्रिया करण्यासाठी ज्या काही पायाभूत सुविधांची आवश्यकता असते त्या सुविधांची उभारणी करणे इत्यादी बाबींचा यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्या करू शकणारे व्यवसाय
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शेतकरी उत्पादक कंपन्या विविध प्रकारचे उद्योग आणि व्यवसाय उभारू शकतात. यामध्ये दुय्यम प्रक्रिया यंत्रणा, फळांसाठी रायपनिंग चेंबर, रेफर व्हेन, विविध शेतीमाल हाताळणी यंत्रणा तसेच प्रशीतगृह व शीतगृह, फळे व भाजीपाला डिहायड्रेशन अर्थात वाळवण्यासाठीची यंत्रणा,
शेतीमालाच्या विक्री साठी आवश्यक पायाभूत सुविधा, तसेच फ्रोजन यंत्रणा इत्यादी शेती क्षेत्राशी संबंधित उद्योग करू शकतात. एवढेच नाही तर स्ट्रॉबेरी सारख्या फळांचे गोठवून त्यांची पॅकिंग करणे, केळी फळाची पॅकिंग,
डाळिंबाची दाणे काढून त्यांचे पॅकिंग करणे व निर्यात करणे, संत्रा फळांचे वॅक्सिन व प्रतवारी तसेच संत्र्यापासून रस काढणे व संत्रीच्या सालीपासून पावडर निर्मिती, मिरची वाळवून त्याची पावडर तयार करणे इत्यादी देखील या प्रकल्पाच्या माध्यमातून शक्य होणार आहे.
कुणाला मिळणार फायदा आणि किती?
या प्रकल्पाचा फायदा हा शेतकरी उत्पादक संस्थांना तर होणारच आहे परंतु या क्षेत्रात मूल्य साखळी गुंतवणूकदार म्हणून खाजगी गुंतवणूकदारांना देखील यामध्ये संधी मिळाली आहे. यामध्ये खाजगी गुंतवणूकदारांसाठी पिकांच्या काढणीपश्‍चात तंत्रज्ञान यासाठी पायाभूत सुविधा उभारता याव्यात यासाठी मोठे प्रकल्प उभारण्याचे देखील प्रस्तावित आहे.
या प्रकल्पाच्या माध्यमातून संबंधित प्रोजेक्ट कॉस्टच्या 60 टक्के किंवा जास्तीत जास्त सहा कोटींपर्यंत सबसिडी यामध्ये मिळणार असून वर्किंग कॅपिटल व व्याजदरात मुदत कर्ज त्याची या माध्यमातून उपलब्ध केले जाणार आहे.
तसेच कृषी प्रक्रिया उद्योग क्षेत्रांमध्ये महिलांचा सहभाग वाढावा यासाठी ज्या शेतकरी उत्पादक संस्था महिला द्वारे कार्यान्वित आहेत अशांना आणि महिला मूल्य साखळी गुंतवणूकदार यांना देखील पायाभूत सुविधांचा विकास करता यावा यासाठी यामध्ये प्राधान्य दिले जाणार आहे. या प्रकल्पाच्या तीनशे उपप्रकल्प असून यापैकी 20 टक्के प्रकल्प हे महिला, दिव्यांग व्यक्ती व दुर्बल घटकांच्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलेल्या आहेत.
नक्की वाचा:Important: युवकांसाठी व्यवसाय उभा करायला मदत करेल 'ही' योजना, मिळेल 50 लाखापर्यंत कर्ज
या प्रकल्पामध्ये समाविष्ट फळपिके
या प्रकल्पामध्ये संत्रा,मोसंबी,सिताफळ,स्ट्रॉबेरी,चिकू,पेरू,डाळिंब,मिरची,भेंडी, आणि फुलपिके अशा एकूण अकरा पिकांसाठी उत्पादन करण्यापासून ते ग्राहकांपर्यंत वितरण व्यवस्था असे एकात्मिक मूल्य साकळ्यांचा विकास डोळ्यासमोर ठेवून या प्रकल्पाची आखणी करण्यात आली आहे.
यामध्ये समाविष्ट असलेले घटक
अस्तित्वात असलेल्या व नवीन निर्माण केल्या जाणाऱ्या शेतकरी उत्पादक संस्था,शेतमाल निर्यातदार व प्रक्रियादार, संघटित किरकोळ विक्रेते तसेच कृषी व्यवसाय करणारे लघु व मध्यम उद्योजक, वित्तीय संस्था व स्वयंसहायता समूहाचा यामध्ये सहभाग आहे.
Published on: 16 September 2022, 12:05 IST