राज्यातील शाळांना 1100 कोटी रुपये अनुदान देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय काल झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारने घेतला असून या निर्णयाला मान्यता देखील देण्यात आली आहे. या निर्णयाचा फायदा आता राज्यातील सुमारे 63 हजार पेक्षा जास्त शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे.
याबाबतीत बोलताना शालेय शिक्षक मंत्री दीपक केसरकर यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयानुसार राज्यातील सर्व शाळा आणि तुकड्यांना 20 टक्क्यांप्रमाणे अनुदान, यामध्ये ज्या शाळांना अनुदानच नाही त्यांना 20% व ज्यांना 20 टक्के अनुदान आहे त्यांना आता 40 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. ज्या शाळांना 40 टक्के अनुदान आहे त्यांना 60 टक्के अनुदान देण्यास आता मान्यता देण्यात येणार आहे, अशी माहिती दीपक केसरकर यांनी दिली.
नेमका काय आहे मंत्रिमंडळाचा निर्णय?
राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलेल्या निर्णयाचा विचार केला तर यामध्ये त्रुटींच्या पूर्ततेनंतर राज्यातील 367 शाळा या 20 टक्के अनुदानासाठी पात्र असून 40 टक्के अनुदानासाठी 284 शाळा पात्र आहेत. तसेच 228 शाळांना 20 टक्के अनुदान असून त्यांना आता 40 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. व ज्या 2009 शाळांना 40 टक्के अनुदान आहे त्यांना आता 60 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.
महत्वाचे म्हणजे मूल्यांकनानुसार ज्या शाळा अनुदानाला पात्र आहेत परंतु शासन स्तरावर त्या घोषित नाहीत अशा तीन हजार एकशे बावीस शाळांना 20% अनुदान देण्यात येणार आहे. अनुदानासाठी पात्र असलेल्या शाळांना अटी व शर्ती लागू राहणार आहेत.
महत्वाचे म्हणजे ज्या शाळांमध्ये काही त्रुटी असतील त्या पूर्ण करण्यासाठी अशा शाळांना एक महिन्याची मुदत देण्यात आली आहे. पुढील एक महिन्यात अशा शाळांना व तुकड्यांना स्वयंअर्थसहायित म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे.
नक्की वाचा:विद्यार्थ्यांसाठी मोठी बातमी! राज्यात पदवी शिक्षण 4 वर्षांचे होणार
Published on: 14 December 2022, 01:19 IST