गेल्या काही दिवसांपासून गोवंशीय पशुधनाचे संवर्धन करण्यासाठी देश पातळीवर अनेक निर्णय घेतले जात आहेत. यासाठी सरकार विविध योजना राबवत आहे. यासाठी आता प्रशासकीय विभागाची पुर्वपरवानगी घेऊन केवळ मूलभूत सुविधा निर्माण करण्याकरीता 25 लाखाचे अनुदान सरकारकडून देण्यात येणार आहे. या अनुदानापैकी पहिल्या टप्प्यामध्ये 15 लाख आणि दुसऱ्या टप्प्यामध्ये 10 लाखाचे अनुदान देण्यात येणार आहे.

यामुळे याचा शेतकऱ्यांना फायदा होणार आहे. यामध्ये शेडचे बांधकाम, चारा आणि पाण्याची व्यवस्था, वैरण उत्पादन, पाण्याच्या उपलब्धतेकरिता‍ विहीर, बोअरवेल, चारा कटाई करण्याकरिता विद्युतचलित कडबाकुट्टी यंत्र, मुरघास प्रकल्प, गांडुळखत निर्मिती प्रकल्प, गोमूत्र, शेण यापासून उत्पादन निर्मिती यासाठी अनुदान दिले जाणार आहे.

याचप्रकारे गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेच्या माध्यमातून अर्ज मागविण्यात येत आहे. राज्यातील ३४ जिल्ह्यांसाठी प्रति जिल्हा एक कोटी एकरकमी अनावर्ती अनुदान याप्रमाणे ३४ जिल्ह्यांसाठी ३४ कोटी रुपयांचे अनुदान राज्यस्तरीय योजनेमधून उपलब्ध करून दिले जाणार आहे. लाभार्थ्यांनी त्यांचे प्रस्ताव संबंधित जिल्ह्याच्या जिल्हा पशुसंवर्धन उपायुक्तांकडे सादर करावेत. असे आवाहन करण्यात आले आहे.

अर्ज नमुन्यात कागदपत्रांसोबत अर्ज सादर करायचा आहे. यामध्ये गोवर्धन गोवंश सेवा केंद्र योजनेची अधिक माहिती तसेच मार्गदर्शक सूचना देण्यात आल्या आहेत. ही योजना स्वयंसेवी संस्थांमार्फत राबविली जाणार असल्याने या लाभार्थ्यांच्या निवडीचे निकष, अटी व शर्तीही विभागाने निश्चित केल्या आहेत. यामध्ये ही संस्था धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंदणीकृत असणे आवश्यक करण्यात आले आहे.

या संस्थेस गोवंश संगोपनाचा कमीत कमी ३ वर्षाचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. केंद्रावर असलेल्या पशुधनास आवश्यक असलेली वैरण, चारा उत्पादनासाठी तसेच पशुधन संगोपनासाठी संस्थेकडे स्वत:च्या मालकीची अथवा ३० वर्षाच्या भाडेपट्ट्यावरची किमान १५ एकर जमीन असणे आवश्यक आहे. यामुळे आता याचा फायदा घेण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.

महत्वाच्या बातम्या;
काहीही करा पण ऊस तोडा गड्यांनो! आता ऊस तोड मजुरांना प्रतिटन 50 रुपये वाढीव रक्कम
मोफत रेशन! 6 महिन्यांसाठी मोफत रेशनची घोषणा, मोबाईल OTP वरून मिळवा रेशन..
लिंबाला सोन्यासारखा भाव, हिंगोलीतील शेतकरी लखपती..