नुकतेच महाराष्ट्र शासनाने गायीच्या दुधासाठी महाराष्ट्रात 3.5/8.5 गुणप्रतिस 34 रुपये दर देणे बंधनकारक असेल असा अध्यादेश जारी केला. सदरचा अध्यादेश म्हणजे दूध उत्पादकांची शुद्ध फसवणूक आहे. दूध उत्पादकांच्या तोंडाला पाने पुसण्याचा प्रकार आहे. शासनाने दोन ओळीचा अध्यादेश काढला आणि सगळे मंत्रिमंडळ स्वतःचीच पाठ थोपटून घेण्यात मग्न आहे.

सदरच्या अध्यादेशामुळे दूध उत्पादकांचा फायदा होण्याऐवजी नुकसानच जादा होणार आहे. त्याच कारण अस की शासनाने 3.5/8.5 गुणप्रतिस 34 रुपये दर असा उल्लेख सोडून कोणतीही मार्गदर्शक नियमावली जारी केली नाही.

त्यामुळे पुणे, सोलापूर, सातारा, नगर या जिल्ह्यातील प्रमुख सहकारी व खाजगी दूध संघांनी आपापल्या हिशोबाने मनमानी करण्यास सुरुवात केली आहे. 3.5/8.5 गुणप्रति व्यतिरिक्त त्याखालील गुणप्रतिस किती दर द्यावा अशी कोणतीही मार्गदर्शक नियमावली जारी नसलेमुळे आपापल्या पद्धतीने दरामध्ये कपात करायला सुरुवात केली आहे.

आता बोगस बियाणे, खते रोखण्यासाठी कडक कायदे, राज्य सरकारची मोठी घोषणा..

पूर्वी 3.5 फॅटच्या खलील प्रत्येक गुणप्रतिस 50 पैसे प्रमाणे कपात होती, तसेच SNF8.5 खालील प्रत्येक गुणप्रतिस 30 पैसे प्रमाणे कपात होती. नवीन अध्यादेश आल्यानंतर या संघांनी पळवाट काढली आहे. फॅटच्या गुणप्रतिस 50 पैसे कपात तशीच ठेवली मात्र SNF 8.5च्या खालील प्रत्येक गुणप्रतिस 30 पैसे ऐवजी एक रूपायाने कपात करणेस चालू केली.

म्हणजे उदाहरणं द्यायचे झाल्यास 3.5/8.5 ला 34 रुपये दर आहे असे समजू. त्यावेळी जुन्या दरपत्रकाप्रमाणे 3.3/8.2 ला दर मिळाला असता 32.10 रुपये पण नवीन दरपत्रकाप्रमाणे 30 रुपये दर मिळणार आहे. म्हणजे 2.10 रुपये तोटा होणार आहे.

विषारी वैरण गायींनी खाल्ल्यामुळे चार गायींचा गोठ्यात तडफडून मृत्यू झाला..

मग यामध्ये शासनाने कोणता शहाणपणा केला? शासनाने 3.5/8.5 गुणप्रति व्यतिरिक्त त्याखालील गुणप्रतिस किती दर द्यावा अशी मार्गदर्शक नियमावली जारी करावी. जेणेकरून दूध उत्पादकांची फसवणूक होणार नाही.

'सरकारचा एक दिवस बळीराजासाठी, बाकीचे दिवस आमदार फोडण्यासाठी'
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीचा १४ वा हफ्ता कधी जमा होणार? अखेर तारीख आली समोर..
मागेल त्याला शेततळे व मागेल त्याला ड्रीप, शेडनेट यांचे प्रलंबित अर्ज तातडीने निकाली काढा, कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांचे आदेश