Agriculture Processing

आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की,औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमध्ये वीज तयार करण्यासाठी कोळसा वापरला जातो. परंतु या कोळशामुळे प्रदूषण होते. त्यामुळे आता या प्रदूषण करणाऱ्या कोळशाला बांबूचा एक चांगला पर्याय देण्यात आला आहे.

Updated on 08 July, 2022 12:00 PM IST

आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे की,औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमध्ये वीज तयार करण्यासाठी कोळसा वापरला जातो. परंतु या कोळशामुळे प्रदूषण होते.  त्यामुळे आता या प्रदूषण करणाऱ्या कोळशाला बांबूचा एक चांगला पर्याय देण्यात आला आहे.

यासाठी राज्य सरकारने 24 औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्रांमध्ये 10% बांबू वापरण्यासाठी परवानगी दिली आहे. याचा पहिला प्रयोग हा राज्यातील बीड जिल्ह्यात असलेल्या परळी औष्णिक वीज निर्मिती केंद्रामध्ये केला जाणार आहे.

या प्रयोगासाठी जवळ जवळ महिन्याला सात हजार टन बायोमास लागणार असून 2030 या वर्षापर्यंत भारताला 17 हजार कोटी लिटर इथेनॉल ची गरज भासणार आहे.

ही गरज पूर्ण व्हावी यासाठी बांबू रिफायनरी यांची निर्मिती होऊन देशाचे स्वतःचे इंधन इथेनॉल होईल आणि भारत पेट्रोलियम इंधनापासून निर्माण होणाऱ्या प्रदूषणापासून मुक्त होईल अशी माहिती राज्य कृषिमूल्य आयोगाचे माजी अध्यक्ष तथामाजी आमदार पाशा पटेल यांनी दिली.

नक्की वाचा:Paddy Crop: 115 दिवसात तयार होणारी भाताची 'ही' जात एकरी देईल 27 क्विंटल उत्पादन

औष्णिक विद्युत  केंद्रांमध्ये बांबू वापरायचा फायदा असा होईल

औष्णिक विद्युत केंद्रामध्ये दगडी कोळसा वापरला जातो. परंतु झालेल्या संशोधनातून एक गोष्ट स्पष्ट झाली आहे की दगडी कोळसा आणि बांबू बायोमास या दोन्ही गोष्टींचा उष्मांक हा जवळजवळ सारखा असतो.

बांबू हे ऑक्सिजनचा एक मोठा स्त्रोत असून हवेतील कार्बन डाय ऑक्साईड शोषून घेण्याचे काम करतो. त्यामुळे बांबू चा वापर हा हवेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी मदत देखील करेल.

आपल्याला माहित आहेच की देशातील प्रदूषण कमी व्हावे यासाठी वाहनांच्या निर्मिती मध्ये देखील बदल केला जात असून लवकरच फ्लेक्स इंजिन म्हणजेच इथेनॉल आणि मिथेनॉल  मिश्रण केलेल्या इंधनावरील वाहने रस्त्यावर धावतील.

त्यामुळे कार्बनचे उत्सर्जन कमी होण्यास मदत होईल. भविष्यात इथेनॉलचे उत्पादन आणखी वाढू शकते त्यामुळे शेतकऱ्यांना बांबू उत्पादनातून अधिकचा फायदा मिळेल.

नक्की वाचा:Technology: 'मेटिंग डिस्टर्बन्स तंत्राने' होईल गुलाबी बोंडअळीचे नियंत्रण,जाणून घेऊ हे तंत्रज्ञान

 बांबू लागवडीसाठी शासनाच्या काही महत्त्वाच्या योजना

1- अटल बांबू मिशन एक चांगली योजना असून या योजनेच्या माध्यमातून बहु भूधारकांसाठी रोपाच्या किंमतीच्या 80 टक्के अनुदान दिले जाते.

2- नॅशनल बांबू मिशन या योजनेअंतर्गत बांबूच्या प्रति रोप 120 रुपये अनुदान दिले जाते.

3- पोखरा योजनेच्या माध्यमातून बांबूच्या प्रति रोप 180 रुपये अनुदान देण्यात येते व गायरान जागेत बांबू लागवडीसाठी प्रति रोप 240 रुपये अनुदान सरकारकडून दिले जाते.

नक्की वाचा:भाजीपाला पिकवण्यासाठी उत्तम असतो पावसाळा, सुरुवातीला भाज्यांची करा लागवड

English Summary: state goverment take decision to use 10 percent bamboo biomass in thermal power station
Published on: 08 July 2022, 11:07 IST

எங்களுக்கு ஆதரவளியுங்கள்!

প্রিয় অনুগ্রাহক, আমাদের পাঠক হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ। আপনার মতো পাঠকরা আমাদের কৃষি সাংবাদিকতা অগ্রগমনের অনুপ্রেরণা। গ্রামীণ ভারতের প্রতিটি কোণে কৃষক এবং অন্যান্য সকলের কাছে মানসম্পন্ন কৃষি সংবাদ বিতরণের জন্যে আমাদের আপনার সমর্থন দরকার। আপনার প্রতিটি অবদান আমাদের ভবিষ্যতের জন্য মূল্যবান।

এখনই অবদান রাখুন (Contribute Now)