Maharashtra Agriculture Update : शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सरकारकडून असं का?

Maharashtra Agriculture News

सोमिनाथ घोळवे

महाराष्ट्रातील शेतकरी लढवय्या, कष्टकरी, मेहनती आहेच. मात्र तोच सातत्याने संकटात असताना पाठबळ देण्यास शासनाचे प्रमुख या नात्याने अनास्था दाखवत आहात का असा प्रश्न पडतो. वारंवार मदतीची-आधाराची गरज असताना झोळी रिकामीच ठेवली जाते. घाम गाळून, मेहनतीने-कष्टाने, नेटाने जमीन कसून राज्याचाच नाही, तर देशाचा-जगाचा पोशिंदा झालेला शेतकरीच आहे. या मातीत जन्मलेला आहे, मातीत घडून घेत जगत आहे, मातीत जगणार आहे आणि मातीतच मरणार आहे. त्यामुळे या मातीवर त्यांचाच पूर्ण हक्क आहेच. मातीशी एकरूप-एकजीव झालेला आहे. मातीशी इमान राखून आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांवर कितीही नैसर्गिक आणि मानवनिर्मित संकटे आली, तरीही काळ्याआईची ओटी भरल्याशिवाय (पेरणी केल्याशिवाय) राहात नाही. काळ्याआईवर जीवपार प्रेम करतो.

गेल्या वर्षभराचा आढावा घेतला तर शेतकऱ्यांवर नैसर्गिक, मानवनिर्मित, शासन निर्मित विविध संकटे आलेले आहेत, किंवा जाणीवपूर्वक आणली जात असताना, येणारी ही संकटे नैसर्गिक आहेत असे आपण आणि आपले सहकारी म्हणत जबाबदारीतून-कर्तव्यातून अंग काढून घेत आहात का?. शेतकऱ्यांच्या विरोधात जाणारे निर्णय घेतलेले आहेत, तरीही आम्ही शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत असे सांगत, आपण आणि आपले सहकारी शेतकऱ्यांच्या हिताचा निर्णय असे दाखवत पळवाट शोधली जाते. उदा आताचा कांदा प्रश्न घ्या. टोमॅटोचे उदाहरण घ्या. गेल्या वर्षीचा सोयाबीन आणि कापूस सारख्या शेतमालाला चांगला भाव नसल्याने अनेक शेतकऱ्यांच्या घरात अद्यापही पडून आहे. हा शेतमाल कधी विकायचा? हा पडलेला प्रश्न आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मदत करणे, आर्थिक-मानसिकरुपी आधार देणे, निर्णयरुपी धोरणात्मक उपाययोजना करणे ही आपली जबाबदारी आहे, उत्तरदायित्व आहे.

शेतीवरील संकटे, शेतीतील उत्पादन घसरण, नवीन प्रश्न-आव्हाने, वाढती महागाई, अतिवृष्टी, दुष्काळ, खतांची टंचाई, बोगस बियाणे, सिंचन प्रश्न, रोगराई, बाजारपेठामधील लूट असे कितीतरी प्रश्न आहेत. त्या प्रश्नांच्या अनुषंगाने अधिवेशन सुरू झाल्या-झाल्या विधीमंडळात खुली चर्चा करायला हवी होती. त्यातून बिगर-कृषी क्षेत्रातील आणि शहरी राहणाऱ्या बांधवांना शेतीक्षेत्र आणि शेतकऱ्यांवरील संकटाचे वास्तव समजून द्यायला हवे होते. मदतीची आणि धोरणात्मक निर्णयाची गरज असल्याची जाणीव करून द्यायला हवी होती. पण आपण तसे केले नाही. शेतकरी नाराज होऊ नये म्हणून आणि शेतकऱ्यांची खूपच काळजी असल्याचे दाखवण्यासाठी केंद्राकडे मदतीची मागणी करणार किंवा केंद्र शासन आपल्याला मदत कसे करत आहे हे आपण आणि आपले सहकारी सांगत भावनिक साद घालत असतात.

मात्र भावनिक साद घालण्याने, शेतकरी-शेतमजुरांच्या पोटा-पाण्याचा निर्माण झालेला प्रश्न सुटणार आहे का? शेतकऱ्यांच्या मुला-मुलींचे तोंडावर आलेली लग्न होणार आहे का? मुलांच्या लग्नाची समस्या खूपच गंभीर बनली आहे. अनेक लग्न होत नाही म्हणून अनेकजण आत्महत्या करण्याच्या उंबरठ्यावर आहेत. त्याच्या मानसिकतेचा विचार करवत नाही. लहान मुलांना सकस आहार मिळणार आहे का?. दर्जेदार शिक्षण मिळणार आहे का? की थकलेली शाळेची-कॉलेजची फी भरून मिळणार आहे का?. खाजगी सावकारांचे-मायक्रो फायनान्सचे कर्ज फिटणार आहे का? सामान्य शेतकऱ्यांना कधीही पीककर्ज न देणारी बँक पीककर्ज देणार आहे का? शेतातील अतिवृष्टीमुळे वाहून गेलेले पीक आणि जमिनीतील गाळ परत येणार आहे का? चालू हंगामात कोरडाच आहे, पेरणी झालेली नाही ही पेरणी होणार आहे का? पेरलेल्या पिकांवर पडलेली रोगराई नष्ट होणार आहे का? पेरणीसाठी जमिनीत घडलेले रासायनिक खते वापस मिळणार आहेत का? बोगस बियाणे खरेदी करायला जाते, ती बियाणे दर्जेदार मिळणार आहे का? बाजार समित्यांमध्ये व्यापारी वर्गाकडुन सर्रास लूट होते ती थांबणार आहे का? एमएसपीसाठी सातत्याने मागणी करतो, ती पूर्ण होणार आहे का? की शेतमालाला योग्य भाव मिळणार आहे.

अतिवृष्टीत पडलेले घरे पुन्हा बांधून मिळणार आहेत का? गेल्या वर्षी अतिवृष्टीने जनावरे वाहून गेली ती मिळणार आहेत का? दुष्काळामुळे दुभती जनावरे विकावी लागतात, ती परत मिळणार आहेत का? असे कितीतरी प्रश्न-समस्या आहेत, त्या सोडवण्याचा कधीच विचार झालेला नाही. असे का? केवळ आम्ही (आपण आणि आपले सहकारी) शेतकऱ्यांच्या बाजूने आहोत, आम्ही शेतकऱ्यांच्या हिताचे, विकासाचे कल्याणाचे निर्णय घेत आहोत, असा जप करण्याने वरील सर्व प्रश्न सुटणार आहेत का? कितीही जप केला तरी वरील प्रश्नांची तीव्रता वाढत जाणारी आहे हे कधीतरी समजून घायला हवं. शासन प्रमुख या नात्याने थोडीही जबाबदारी घेतली जात नाही? केवळ घोषणा आणि आश्वासने का देण्यात येत आहेत? हळूहळू यावरील विश्वास उडून जाऊ लागला आहे. शेतकऱ्यांच्या बाबतीत शासनाकडून थोडेही उत्तरदायित्वाचे प्रयत्न का होत नाही. जर करण्यात येत आहे असे म्हणत असाल तर शेतकऱ्यांपर्यंत प्रशासन का पोहचत नाही.

सतत शेतकरीचे सर्व प्रश्न विसराळी पडले जातात. पण शेतकरी हे प्रश्न विसरत नाही. पावला-पावली शेतकऱ्यांना अनुभव येत राहतो. प्रश्नांच्या चक्रव्यूहात जगत आहे. आपण स्वतःला शासनाचे कारभारी (मुख्यमंत्री) म्हणून घेत असल्याने, कोरडी आश्वासने आणि घोषणा करण्याने शेतकऱ्यांच्या मनातील-ह्रदयात जागा स्वतःच नाकारता. असे का? शेतकऱ्यांनी आपण राज्याचे कारभारी (मुख्यमंत्री) आहेत असे मान्य केले. पण ग्रामीण भागात कारभऱ्यांची काय कर्तव्य आहेत? तर कारभाऱ्याने कुटुंबाची छत्री असल्याप्रमाणे राहावे लागते. कुटुंबातील सर्व सदस्यांना समान ठेवावे लागते. सर्वांना मदत करणे, आधार देण्याची कर्त्यव्य पार पाडावी लागतात.

कुटुंबातील प्रत्येकाला बंधुत्वाची, मदतीची, काळजीची, विकासाच्या वाटचालीची वागणूक द्यावी लागते. तशी शेतकऱ्यांच्या बाबतीत आपली आणि आपल्या सहकाऱ्यांची भूमिका आहे का? कारभारी असण्याचे एकतरी लक्षण दाखवले आहे का?. सत्तेत आल्यापासून शेतकऱ्यांच्या बाबतीत सकारात्मक एकतरी भूमिका पार पाडत आहेत का?. सत्तेत आलात त्यावेळी पेरणीचे दिवस चालू होते, शेतकऱ्यांनी कशी पेरणी केली, काही कमी होते का? कशाची टंचाई होती का? याची दखल घेतली का?. कितीतरी शेतकऱ्यांनी दुबार-तिबार पेरणी केली, रोगराई आली, अतिवृष्टी झाली, गारपीट झाली. या सर्वाच्या नुकसानीचे पंचनामे केले आहेत का? यामुळे शेतकऱ्यांची झोळी रिकामीच राहिलेली आहे. एकरला पेरणी खर्च किती येतो, त्याचा पुसट अंदाज आहे का? खरीप असो की रब्बी असो पेरणीच्या काळात एकतरी प्रशासकीय (कृषी) अधिकारी शेतकऱ्यांपर्यंत पोहचले का? (कागदोपत्री पोहचले असतील, आपल्याला रेकॉर्ड तयार करण्यासाठी. दाखवण्यासाठी). अपवाद वगळता गावांमध्ये ग्रामसेवक-कृषी सहाय्यक जातो का? याचा आढावा तरी घेतला आहे का? याची तपासणी केली का? असे किती उणीवा-समस्या सांगाव्यात.

आपण कारभारी पदाची (मुख्यमंत्री पदाची) सूत्रे हाती घेतल्यापासून किती शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत?. गेल्या वर्षी विधिमंडळात जाहीर केल्यानुसार पहिल्या 45 दिवसांमध्ये 137 शेतकऱ्यांनी. अर्थात एका दिवसाला 3 पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. आपण मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेताना "आत्महत्या मुक्तीचा संकल्प" सोडला होता. तरीही शेतकरी बांधवांना आपली जीवनयात्रा का संपवावी लागली?. उलट आपण मुख्यमंत्री झाल्यापासून आत्महत्या करणाऱ्या बांधवाची संख्या वाढली आहे. आत्महत्या केलेल्या बांधवांच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन मदत मिळाली का? हे विचारले का?. आत्महत्याग्रस्तांच्या मदतीच्या किती फाईल नामंजूर केल्या आहेत? आपल्या नियंत्रणाखालील प्रशासन-शासकीय कर्मचारी आत्महत्याग्रस्त कुटुंबाशी कसा व्यवहार करतात हे तरी माहिती आहे का? असे का?

उलट आतचे पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी, व्हीआयपी ताफा घेऊन शेतकरी बांधवाच्या घरी जाऊन सद्यस्थिती कोणत्या समस्या आहेत याचा आढावा घेतला असता, तर खूप चांगले झाले असते. या निमित्ताने आपणास शेतकरी बांधवांची आठवण आहे तरी दाखवता आले असते. शेतकरी बांधवांच्या वेदना, हाल, परिस्थितीत समजून घेत नाहीत हे खरे आहे. जर समजून घेत असता तर अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अतिवृष्टी, रोगराई, खते-बियाणे आणि वाढती गुंतवणूक, आत्महत्या, महागाई व इतर प्रश्न या सर्वांवर आपण स्वतःहून चर्चा बोलावली असती/केली असती. “शासन आपल्या दारी” हा प्रशासनाच्या कर्तव्याचा कार्यक्रम घेण्याऐवजी शेतकऱ्यांना योग्य ती मदत आणि उपाययोजना करण्याचा निर्णय घेतला असता. मदतीच्या बाबतीत कोणतीही कसर सोडली नसती. केंद्राकडे भरीव मदतीची मागणी केली असते.

दुष्काळ- अतिवृष्टीग्रस्तांच्या हाती आतापर्यंत मदत मिळाली असते. शेवटी असे म्हणावे लागतेय की आपण शेतकऱ्यांची स्थिती, समस्या, प्रश्न, वास्तव याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करत करत आहात. हेच सत्य आहे. त्यामुळेच शेतकऱ्यांची वास्तव स्थिती चर्चारुपी पुढे आणण्याऐवजी असे भावनिक साद घोषणा-आश्वासने दिले जातात. शेतकऱ्यांचे वास्तव दाबून ठेवण्यासाठी हे भावनिक बुक्क्यांचा मार देऊन, पुन्हा शेतकऱ्यांची कोंडी करत आहात, शेतकऱ्यांवर अन्याय करत आहात हे मात्र निश्चित.

(लेखक शेती, दुष्काळ, ऊसतोड मजुर प्रश्नांचे अभ्यासक असून 'द युनिक फाऊंडेशन, पुणे' येथे वरिष्ठ संशोधक आहेत.)
ई-मेल - sominath.gholwe@gmail.com