राज्यात आतापर्यंत २० लाख शेतकऱ्यांना १४ हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप : सहकारमंत्री सुभाष देशमुख

राज्यात १० जुलै अखेरपर्यंत २० लाख शेतकऱ्यांना १४ हजार कोटी रुपयांचे पीक कर्ज वाटप करण्यात आले असून गावोगावी २ हजार ९४५ कर्ज मेळावे घेण्यात आले आहेत. पीक कर्जापासून शेतकरी वंचित राहता कामा नये, यासाठी बँकांनी शेतकऱ्यांना कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना राबविताना पारदर्शकता जपण्यासाठी ऑनलाईन प्रणालीचा वापर करण्यात आला. यामुळे कर्जमाफीस अपात्र शेतकऱ्यांना रक्कम लाभ घेता आला नाही. त्यामुळे राज्य शासनाच्या ९७८ कोटी रुपयांची बचत झाली आहे, असे सहकारमंत्री सुभाष देशमुख यांनी आज विधानसभेत सांगितले.

नियम २९३ अन्वये विरोधी पक्षनेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या बाबींवर चर्चा उपस्थित केली होती. त्याला उत्तर देताना सहकारमंत्री बोलत होते. ते म्हणाले, राज्यस्तरीय बँकर्स समितीकडून कर्जमाफीसाठी ३४ हजार कोटी रुपये आणि ८९ लाख खातेदारांची यादी देण्यात आली होती. मात्र शासनाने त्यासंदर्भात विविध निर्णय घेऊन पात्र आणि गरजू शेतकऱ्यांनाच कर्जमाफीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेतला. पात्र शेतकऱ्यांनाच या योजनेचा लाभ मिळण्याकरिता ऑनलाईन नोंदणी प्रक्रिया राबविण्यात आली. यामुळे या योजनेत पारदर्शकता येण्यास मदत झाली आहे.

ऑनलाईन नोंदणीचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा झाला, याचे उदाहरण देताना सहकारमंत्री म्हणाले, गडचिरोली बँकेने खातेदारांची यादी देताना २६ हजार ३२८ खातेदारांची यादी दिली. मात्र ऑनलाईन नोंदणीमुळे ३९ हजार ८०८ खातेदारांची नोंदणी झाली. यामुळे जे शेतकरी कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिले असते, त्यांनाही ऑनलाईन नोंदणीमुळे लाभ मिळाला. राज्यातील कोणताही पात्र शेतकरी यापासून वंचित राहणार नाही, अगदी शेवटच्या पात्र शेतकऱ्यापर्यंत याचा लाभ मिळेल. येत्या १५ दिवसांत शेतकऱ्यांचे चुकारे देण्यात येतील, असेही श्री. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

यावर्षी खरीप हंगामासाठी शेतकऱ्यांना पीक कर्ज देण्यासाठी गावोगावी कर्ज मेळावे घेण्यात आले. आतापर्यंत २० लाख शेतकऱ्यांना पीक कर्जाचे वाटप झाले आहे. राज्यातील विविध कार्यकारी संस्थांच्या आर्थिक बळकटीकरणाकरिता राज्य शासन प्रयत्न करत आहे. यावर्षी राज्य शासनाने ८८ टक्के तूर खरेदी केल्याचे श्री. देशमुख यांनी यावेळी सांगितले.

शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून प्रयत्न सुरु असून शेतकरी बांधवांना कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये मतदानाचा अधिकार, अटल पणन महाअभियानच्या मार्फत सहकार क्षेत्र सक्षमीकरणाचे प्रयत्न, बंद साखर कारखाने सुरु करण्याचा प्रयत्न करीत असल्याची माहिती त्यांनी दिली.