राज्याचा अर्थसंकल्पात पाहा कृषी क्षेत्र अन् शेतकऱ्यांसाठी अजित पवारांनी काय केल्या घोषणा

राज्याचा अर्थसंकल्पात पाहा कृषी क्षेत्र अन् शेतकऱ्यांसाठी अजित पवारांनी काय केल्या घोषणा

नियमित पीक कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन -दिनांक 6 मार्च 2020 रोजीच्या अर्थसंकल्पीय भाषणात मी नियमित पीक कर्जफेड केलेल्या शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन म्हणून 50 हजार रुपये अनुदान देण्याचे घोषित केले होते. पण ही रक्कम आर्थिक अडचणींमुळे वाटप होऊ शकली नाही. मात्र,आज मला आनंद आहे की शेतकरी बांधवांना दिलेल्या वचनाची पूर्ती नवीन आर्थिक वर्षात करण्यात येणार आहे. त्या माध्यमातून नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकरी बांधवांचे मी आभार मानतो,कौतुक करतो. या अनुदानाचा लाभ अंदाजे 20 लाख शेतकरी बांधवांना होईल. त्‍याकरीता सन 2022-23 मधे 10 हजार कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे.

2. भूविकास बँकेची कर्जमाफी- भूविकास बँकेच्या 34 हजार 788 कर्जदार शेतकऱ्यांची 964 कोटी 15 लाख रूपयांची कर्जमाफी करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला असून कर्मचाऱ्यांची 275 कोटी 40 लाख रूपये एवढी देणी अदा करण्याचेही ठरविले आहे. भूविकास बँकांच्या जमिनी व इमारतींचा वापर यापुढे शासकीय योजनांसाठी करण्यात येणार आहे.

3. पंतप्रधान पीक विमा योजना - गुजरात व अन्य काही राज्ये पंतप्रधान पीक विमा योजनेतून यापूर्वीच बाहेर पडली आहेत. महाविकास आघाडी शासनाने मा.पंतप्रधानांना प्रत्यक्ष भेटून या योजनेमध्ये बदल करण्याची विनंती केली आहे. ती मान्य झाली नाही, तर शेतकऱ्यांच्या पीक नुकसान भरपाईसाठी आम्हीही अन्य पर्यायांचा विचार करु, असे मी या ठिकाणी स्पष्ट करु इच्छितो.

4. डॉ.पंजाबराव देशमुख व्याज सवलत योजना - सन 2021-22 च्या अर्थसंकल्पात मी खरीप हंगाम 2021 पासून शेतकऱ्यांना शून्य टक्के व्याजदराने कर्ज पुरवठा करण्याची घोषणा केली होती. या योजनेमुळे पीक कर्ज वाटपात वाढ झाली असून फेब्रुवारी 2022 अखेर 41 हजार 55 कोटी रुपये कर्जाचे वाटप झाले आहे. सन 2022-23 मधे व्याज सवलत योजनेअंतर्गत 911 कोटी रुपये निधी सुमारे 43 लाख 12 हजार शेतकऱ्यांना उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

5. मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र - मा.बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र, वसमत जि.हिंगोली येथे स्थापन करण्यात येईल. या केंद्रामध्ये प्रामुख्याने हळद पिकाची उत्पादकता वाढविण्याकरिता संशोधन करण्यात येणार आहे, त्‍यासाठी 100 कोटी रुपये निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

6. सोयाबीन व कापूस पिकांसाठी विशेष कृती योजना -विदर्भ आणि मराठवाड्यात कापूस व सोयाबीन लागवडीचे प्रमाण लक्षणीय आहे. तेथील सर्व शेतकऱ्यांची उत्पादकता प्रगतशील शेतकऱ्यांच्या बरोबरीने आणण्यासाठी आणि मूल्यसाखळी विकासासाठी विशेष कृती योजनेकरीता येत्या ३ वर्षात १ हजार कोटी रुपये निधी देण्यात येईल.

7. मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजना - मुख्यमंत्री शाश्वत कृषी सिंचन योजनेचा विस्तार करून त्यामध्ये शेततळ्याचा समावेश करण्याचा निर्णय झाला आहे. शेततळ्याच्या अनुदानाच्या रकमेत 50 टक्के वाढ करुन ते 75 हजार रूपये करण्यात येईल.

8. महिला शेतकरी व शेतमजूर सन्मान वर्ष - सन 2022 हे वर्ष “महिला शेतकरी व शेतमजूर सन्मान वर्ष” म्हणून राबविण्यात येत आहे. महिला शेतकऱ्यांकरीता कृषी योजनांमध्ये राखीव असलेली 30 टक्के तरतूद वाढवून यापुढे ती 50 टक्के करण्यात येईल. कृषी विभागाच्या योजनांमध्ये यापुढे तरतुदीच्या 3 टक्के निधी आजी-माजी सैनिकांनाही उपलब्ध करुन देण्यात येईल.

9. मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया योजना- अन्नप्रक्रिया व कृषी मालाच्या मूल्यवर्धनासाठी पुढील 5 वर्षाकरीता “मुख्यमंत्री कृषी व अन्नप्रक्रिया” योजना राबविण्यात येईल. भरड धान्यांवरील कृषिप्रक्रिया व मूल्यवर्धन यावर या योजनेत विशेष भर देण्यात येईल.

10. कृषी विद्यापीठांना विशेष अनुदान - बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ, दापोली जि. रत्नागिरी आणि वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ,परभणी यांना 50 वर्षे पूर्ण होत असल्याने त्यांना संशोधनाकरीता प्रत्येकी 50 कोटी रूपयांचा निधी उपलब्ध करण्यात येईल.

कृषी क्षेत्र हाच विकासाचा पाया आहे.

कृषी विभागासाठी 3025 कोटींचा निधी प्रस्तावित

महिला शेतकऱ्यांना अधिक अनुदान देणार

शेतकऱ्यांना 50 हजार रुपयांऐवजी 75 हजार अनुदान

नियमित कर्ज फेडणाऱ्या कर्जदारांना 50 हजारांचे अनुदान

हिंगोलीमध्ये बाळासाहेब ठाकरे कृषी संशोधन केंद्र उभारणार

अन्न प्रक्रिया योजना राबवणार

येत्या 2 वर्षात 104 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करणार

कोकण आणि परभणी कृषी विद्यापीठाला प्रत्येकी 50 कोटी

कृषी संशोधनासाठी अधिकचा निधी

पंतप्रधान सिंचन प्रकल्प योजनेतून 11 प्रकल्प पूर्ण करणार

जलसंपदा विभागाला 13 हजार 252 कोटी रुपये

सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्यात येणार

भरड धान्यावर विशेष भर देणार

गेल्या वर्षी नियमित वीज बील भरणाऱ्या शेतकऱ्यांना 50 हजारांचे अनुदान घोषीत केले पण लागू करता आले नाही. ते या वर्षापासून सुरू करू

पीक विम्यासाठी केंद्र सरकारला मदत मागितली आहे, त्यांनी नाही केली तर आम्ही दुसऱ्या पर्यायांचा विचार करू

हळद पीकासाठी विषेश निधी 100 कोटींच

कापूस आणि सोयाबीनसाठी 1000 कोटीचा विशेष निधी

शेततळ्यांचे अनुदान 75000 वर नेण्यात येत आहे

गोसीखुर्द प्रकल्पासाठी 853 कोटी

60 हजार कृषी पंपांना वीज देणार

बैलगाडा शर्यतीसाठी परवानगी मिळवली. उत्तर देशी गाई आणि बैल वाढावे यासाठी 3 मोबाइल व्हॅन

मुंबईतील पशुवैद्यकीय रुग्णालयाला 10 कोटींचा निधी

प्रत्येक महसूल विभागात एक शेळी प्रकल्प

सुदृढ पशुधनासाठी 3 फिरत्या प्रयोगशाळा उभारणार

आरोग्य विभागाला 3364 कोटी रुपये