महाराष्ट्रातील शेती खरंच तोट्यात आहे का? अहवाल काय सांगतो?

Is agriculture in Maharashtra really at a loss? What does the report say?

महाराष्ट्रातील शेती सातत्याने तोट्यात जात असल्याचे राज्य सरकारच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून अनेकदा स्पष्ट झाले आहे. हे उल्लेखनीय आहे की अनेकदा आर्थिक वर्षात पिकांची महागाई नकारात्मक राहिली. ही रक्कम रोखीने मोजली तर ती काही हजार कोटींच्या घरात जाते. मागील काही वर्षात शेतीचे अनेक वेळा नुकसान झाल्याचे अहवालात दिसून आले आहे.

काही महिन्यापूर्वी नाशिकमधील शेतकऱ्यांनी आपल्याच शेतातील टोमॅटो पिकाची नासधूस केल्याचा व्हिडीओ व्हायरल झाले होते. यामध्ये अनेक शेतकर्यांनी आपल्या पिकांची रस्त्यावर नासधूस केली होती. असे असतानाही अनेकवेळा राज्यातील शेतकऱ्यांनी संपाचे हत्यार उपसले आहे. तूर, सोयाबीन, कांदा, टोमॅटो, कापसाचे भाव घसरल्यानंतर शेतकऱ्यांनी अनेकदा आंदोलने केली आहेत. यामुळे राज्यातील शेतीची अवस्था ढासळत चालली आहे, राज्यातील शेती आणि शेतकरी खरोखरच तोट्यात आहे का, असा प्रश्न निर्माण होतो. महाराष्ट्र राज्य आर्थिक नुसार, महाराष्ट्रातील शेती आणि शेतकरी अत्यंत संकटात आहेत.

कारणं काय आहेत?
अपुरी सिंचन व्यवस्था - देशातील सर्वात जास्त धरणे महाराष्ट्रात असली तरी महाराष्ट्रात सिंचनाखालील क्षेत्र फक्त १८% आहे.
महाराष्ट्रातील बराचसा भाग हा दुष्काळग्रस्त आहे. पीक पद्धती बदलण्याची गरज आहे. कारण पाणी नसलेल्या भागातही साखर कारखाने सुरू झाले आहेत.
२०१३-१४ च्या आकडेवारीनुसार शेतीसाठी उपलब्ध पाण्यापैकी ६० ते ६२ टक्के पाणी ऊस लागवडीसाठी वापरले जाते.
उर्वरित पाण्यात इतर पिकांची उत्पादकता वाढवणे शक्य नाही. रासायनिक खतांचा वाढता वापर.
शेतकऱ्यांनी घेतलेल्या कृषी कर्जाचा पूर्ण विनियोग म्हणजे शेतीतील गुंतवणूक नाही.
यामुळे शेतकऱ्याला योग्य मोबदला मिळत नाही. त्यामुळे शेतकरी कर्जाच्या फेऱ्यात अडकला आहे.शेतीचे तुकडे होत असल्याने लहान शेतकऱ्यांची संख्या वाढत आहे. त्यामुळे यांत्रिकीकरण फायदेशीर नाही.

'किमान आधारभूत किंमत संरक्षित नाही'

सध्याच्या शेतीच्या घसरणीचे एक प्रमुख कारण म्हणजे शेतकऱ्यांना किमान मूलभूत किमतीचे संरक्षणही मिळत नाही.

कोरडवाहू शेतीतील कडधान्ये हे नगदी पीक आहे. जगभरात डाळींच्या किमती घसरत आहेत.

अशा परिस्थितीत शेतकऱ्यांना किमान हमी भावाचे संरक्षण मिळणे आवश्यक आहे. प्रत्यक्षात ती मिळतानाही दिसत नाही.

या शिवाय जलयुक्त शिवारसारख्या योजना फार काही प्रभावी ठरू शकलेल्या नाहीत.

"शेतकऱ्यांना सरकारनं पीक विम्याच्या योजना दिल्या आहेत. पण प्रत्यक्षात जमिनीवर राबवतानाही त्यात अडचणी येताना दिसतात.

महत्वाच्या बातम्या
कैतुकास्पद ! आयुर्वेद उपचार कॅन्सरसाठी उपयुक्त; पुण्यातील डॉक्टरचा यशस्वी प्रयोग
आगळे वेगळे; मुलीची वाजतगाजत वरात काढणारा शेतकरी

 

शेती फायद्यात येणं शक्य आहे का?

"विभागनिहाय शेतीचा पॅटर्न बदलण्याची गरज आहे. जिथं मुबलक पाणी उपलब्ध आहे, तिथं ऊस शेती योग्य आहे. पण जिथं पाणी नाही तिथं डाळींबासारखी फळबाग उपयुक्त ठरते. १९८६ ला Drought Prone Area Programmeमध्ये विभागनिहाय शेतीचा अहवाल सादर केला होता. त्यात सुधारणा करून तो स्वीकारता येईल." Minimum Support Price आणि Universal Basic Income या दोन पद्धतींची मीमांसा करून काय अंगिकारायचं हे ठरवता येईल. राज्यात सिंचन क्षेत्र वाढवण्यासाठी प्रयत्न झाले पाहिजे. समूह शेतीला चालना देणे आवश्यक आहे. राज्य शासनाने अश्या उपाययोजना केल्यास शेती फायद्यात येणे शक्य आहे.