पावसा आता तरी पड रे! पावसाअभावी तब्बल २७ लाख हेक्टरमध्ये पेरणी थबकली

पश्चिम विदर्भात शेतकऱ्यांचे डोळे आकाशाकडे

राज्यात पावसाला सुरुवात झाली आहे. अनेक जिल्ह्यात पावसाचे आगमन झाल्याने शेतकऱ्यांचे दुबार पेरणीचे संकट टळल्याने त्यांना दिलासा मिळाला आहे. मात्र पश्चिम विदर्भात मात्र शेतकऱ्यांचे डोळे आकाशाकडे लागले आहे. मृगाच्या अंतिम चरणातील पाऊस पेरणीयोग्य नसल्याने पश्चिम विदर्भातील तब्बल २७,१६,३०० हेक्टरमधील पेरण्या थबकल्या आहेत. एकाही जिल्ह्यात १०० मिमी पाऊस पडला नाही. त्यामुळे शेतकरी चिंतेत आहे. आणि पावसाची चातकासारखी वाट बघत आहेत.

यंदा खरिपासाठी पश्चिम विदर्भात ३२,३९,१०० हेक्टर सरासरी क्षेत्र आहे. मात्र शुक्रवारपर्यंत केवळ ५,२२,८०० हेक्टर क्षेत्रातच पेरणी झाली आहे. सर्वात जास्त पेरणी ही बुलढाणा जिल्ह्यात झाली आहे. बाकी जिल्ह्यात मात्र भरघोस आणि चांगल्या पावसाची अपेक्षा आहे. यावर्षी मृग नक्षत्र हे ८ जूनला सुरु झाले आहे. विभागीय कृषी सहसंचालकांच्या अहवालानुसार,अमरावती जिल्ह्यात ४१,३०० हेक्टर क्षेत्रात म्हणजेच ५.९ टक्के पेरणी झाली आहे.

यवतमाळ जिल्ह्यात १,७२,१०० हेक्टर क्षेत्रात म्हणजेच १८.८ टक्के पेरणी झाली आहे. अकोला जिल्ह्यात ६४,५०० हेक्टर क्षेत्रात म्हणजेच १३.४ टक्के पेरणी झाली आहे. वाशिम जिल्ह्यात ४१,३०० हेक्टर क्षेत्रात म्हणजेच २२.२ टक्के पेरणी झाली आहे. तर बुलडाणा जिल्ह्यात १,९१,१०० हेक्टर क्षेत्रात म्हणजेच २७ टक्के पेरणी झालेली आहे.

विभागात १८ तारखेला चांगला पाऊस झाला मात्र त्यानंतर माध्यम तर कमी स्वरूपात पाऊस झाला. आतापर्यंत ११८ मिमी पावसाची सरासरी अपेक्षित असताना प्रत्येक्षात मात्र ८२.९ मिमी पाऊस झाला आहे. शेती पूर्णतः पाण्यावर अवलंबून असते. त्यात आता पावसाने शेतकऱ्यांची साथ सोडल्यामुळे शेतकरी चिंताग्रस्त झाले आहेत.

पावसानेही सोडली शेतकऱ्यांची साथ; तब्बल 50 क्विंटल कांदा पावसाने आणला रस्त्यावर

शिवाय पावसाने उशिरा हजेरी लावली तरीही ६० दिवसांच्या अल्प कालावधीतील मूग, उडीद पिकांच्या दर्जावर परिणाम होऊ शकतो. हे चित्र असंच राहिलं तर या पिकांऐवजी सोयाबीन व कपाशी लागवडीकडे वळतील. परिणामी मूग, उडीद पिकांचे क्षेत्र कमी होईल आणि सोयाबीन आणि कपाशी पिकांचे क्षेत्र वाढेल.

महत्वाच्या बातम्या:
ऐकावं ते नवलंच; पत्नीला साप चावला तर पती सापाला घेऊन हॉस्पिटलमध्ये,डॉक्टरही चक्रावले
पिकांच्या नुकसान क्षेत्राचे पंचनामे कार्यपद्धतीवरून कृषी विभाग आक्रमक; कार्यपद्धती निश्चित करण्याची मागणी