Onion Rate Update: कांदा दरवाढीची शक्यता धूसर! सर्वसामान्यांना दिलासा परंतु शेतकरी बंधूंना बसू शकतो फटका, वाचा डिटेल्स कारणे

central goverment policy about onion

जर आपण कांदा या पिकाचा विचार केला तर महाराष्ट्रामध्ये सगळ्या जिल्ह्यांमध्ये थोड्याबहुत फरकाने लागवड केले जाणारे पीक आहे. त्यातल्या त्यात नाशिक जिल्ह्याचा विचार केला तर  सर्वाधिक लागवड ही कांद्याची होते. परंतु कांद्याच्या बाबतीत एक कायमचा ओरड असते ती म्हणजे कांदा दराची. शेतकरी बंधूनी राबराब राबून कष्टाने पिकवलेल्या कांदा शेतकरी बंधूंना कवडीमोल विकायची पाळी ही कधीतरी  नव्हे तर प्रत्येक वर्षी येत असते.

या परिस्थितीचा जर आपण विचार केला तर बहुतांशी कांदा पिकाच्या बाबतीत असलेली सरकारची धोरणे याला कारणीभूत ठरतात. जर आपण कांदा पिकाचा यावर्षीचा विचार केला तर संपूर्ण वर्षभर कांदा पिकासाठी शेतकऱ्यांना रडण्याचे काम केले आहे.

नक्की वाचा:Crop Insurance: शेतकऱ्यांना दिलासा! नुकसानग्रस्त 73 हजार शेतकऱ्यांना 40.71 कोटींची भरपाई मंजूर

परंतु आता मागील काही दिवसांपासून कांद्याच्या दरात हळूहळू सुधारणा होत होती व त्यामुळे थोडा का होईना शेतकरी बंधूंना दिलासा मिळत होता. परंतु आता या दरवाढीच्या अपेक्षाला देखील तिलांजली मिळण्याची शक्यता दिसत असून परत शेतकरी बंधूंना कांदा रडवणार की काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे. नेमके काय कारण आहे हे परिस्थिती होण्यामागे याबद्दल या लेखात माहिती घेऊ.

सर्वसामान्यांना मिळेल दिलासा परंतु शेतकरी बंधूंना बसेल मोठा फटका

 जर आपण सध्याचा किरकोळ बाजारात कांद्याचे दर पाहिले तर 40 रुपये प्रति किलोपर्यंत कांद्याची विक्री होत असून घाऊक बाजारामध्ये 25 रुपये प्रति किलोपर्यंत दर मिळत आहे. येणाऱ्या कालावधीत कांद्याचे दर आणखी किरकोळ बाजारामध्ये वाढतील अशी शक्यता होती.

परंतु आता या दरवाढीवर आणि सर्वसामान्यांना दिलासा मिळावा यासाठी कांदा दर नियंत्रित करण्यासाठी सरकारने बफर स्टॉक मधून कांदा खुल्या बाजारात विक्रीसाठी काढला आहे. त्यामुळे सहाजिकच सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा मिळेल परंतु शेतकरी बांधवांची जिथे कांदा दरवाढीची अपेक्षा होती किंवा आशा होती ती आता संपुष्टात येणार आहे.

जर याबाबत प्राप्त माहितीचा विचार केला तर सरकारकडे कांदा आणि डाळीचा पुरेसा साठा शिल्लक असल्यामुळे येत्या डिसेंबरपर्यंत कांदा आणि डाळींच्या किमती नियंत्रित राहू शकतात. जर या बाबतीत केंद्रीय ग्राहक व्यवहार सचिव रोहित कुमार सिंह यांनी प्रसारमाध्यमांना दिलेल्या माहितीचा विचार केला तर सरकारकडे अडीच लाख टनापेक्षा अधिक कांद्याचा साठा असून याव्यतिरिक्त सरकारने 54 लाख टन कांदा राज्यांना पाठवला आहे.

नक्की वाचा:कृषी मंत्र्यांनी शेताच्या बांधावर जाऊन नुकसानग्रस्त भागाची केली पाहणी; पंचनाम्यानंतर 15 दिवसांत मदत

खरीप हंगामात उत्पादित होणाऱ्या कांद्याला देखील अवकाळी तसेच पावसाने मोठा फटका बसला असून उत्पादनात घट होण्याची भीती आहे. परंतु सरकारकडे कांदा बफर स्टॉक मध्ये भरपूर शिल्लक असल्याने कांदा बाजारपेठेत आवक कमी होणार नाही

परंतु कांद्याचे दर नियंत्रित राहणार आहेत. याचा दिलासा सर्व सामान्य नागरिकांना मिळेल परंतु शेतकरी बांधवांना देखील याचा मोठा फटका बसणार आहे. जर प्राप्त माहितीचा विचार केला तर विविध राज्य सरकार तसेच केंद्रशासित प्रदेश, मदर डेअरी,सफल,एनसीसीएफ आणि केंद्रीय भंडार यांना या स्टॉकमधून आठशे रुपये क्विंटल दराने कांदा देण्याचे प्रस्तावित करण्यात आले आहे.

या सगळ्या  परिस्थितीमुळे डिसेंबर महिन्यापर्यंत कांद्याच्या किमती नियंत्रित राहणार आहेत. परंतु शेतकर्‍यांना दुहेरी फटका यामुळे बसणार आहे. शेतकरी बंधूनी कांदाचाळीत साठवलेला कांदा देखील यामुळे खराब झाला असून एकूण साठवलेल्या कांद्यापैकी निम्मा कांदा सडला आहे. त्यामुळे कांद्याचे नुकसान आणि दुसऱ्या बाजूने भावात घसरण अशा पद्धतीचा दुहेरी फटका शेतकरी बंधूंना बसणार आहे.

नक्की वाचा:मुसळधार पावसाचा राज्यातील व्यापाऱ्यांनाही फटका! साठवलेला कांदा गेला वाहून; 3 ते 4 कोटींचे नुकसान