कॉर्पोरेट तुपाशी ग्रामीण भाग पायाभूत सुविधा, बेरोजगारीत उपाशी.

कॉर्पोरेट तुपाशी ग्रामीण भाग पायाभूत सुविधा, बेरोजगारीत उपाशी.

नॅशनल क्राईम रेकॉर्ड ब्युरोच्या अहवालानुसार, 2019 च्या तुलनेत 2020 मध्ये कृषी क्षेत्रात काम करणाऱ्या मजुरांच्या आत्महत्यांमध्ये 18 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. संपूर्ण देशात परिस्थिती बिकट असली, तरी 2020 मध्ये देशातील एकूण आत्महत्यांचा आकडा 10 टक्क्यांनी (सर्वात जास्त) वाढला आहे. यामध्ये सर्वाधिक वाढ विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्यांमध्ये झाली असून, हे प्रमाण 21.20 टक्के आहे. शिक्षण क्षेत्रातही भाजप सरकारच्या नव्या शैक्षणिक धोरणामुळे ही परिस्थिती आणखी बिकट होणार आहे.

मात्र, गेल्या वर्षी 5579 शेतकरी आणि 5098 शेतमजुरांना आत्महत्या करावी लागली. 2020 हे वर्ष केवळ कोरोना आणि सरकारच्या व्यवस्थापनाशिवाय लागू केलेल्या क्रूर लॉकडाऊनसाठीच नव्हे, तर कष्टकरी लोकांच्या जीवनाला अत्यंत अनिश्चिततेत ढकलण्यासाठी देखील ओळखले जाईल, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार योजना 'मनरेगा'साठी अर्थसंकल्पात तरतूद ऑक्टोबर महिन्यातच संपली आहे. सरकारच्या स्वतःच्या अर्थसंकल्पीय विधानानुसार, 29 ऑक्टोबर रोजी मनरेगामध्ये 8686 कोटी रुपयांची नकारात्मक थकबाकी दर्शविली गेली आहे. म्हणजे कामगारांनी काम मागितले तरी कायद्याचा मुख्य गाभा आहे काम मिळणार नाही आणि दिले तरी वेतनासाठी महिनोनमहिने वाट पाहावी लागेल.

सरकारच्या मनरेगा संपवण्याच्या धोरणामुळे ही परिस्थिती निर्माण झाली आहे. सामान्य परिस्थितीतही, ग्रामीण भारतात रोजगार निर्माण करून गरिबी कमी करण्यात मनरेगाची महत्त्वाची भूमिका आहे, ज्याला सरकारच्या वेगवेगळ्या अहवालांमध्येही मान्यता देण्यात आली आहे. पण कोरोनासारख्या महामारीच्या संकटात, जेव्हा लोकांकडे काम नाही आणि खायला अन्नाचा तुटवडा आहे, तेव्हा मनरेगाची भूमिका खूप महत्त्वाची ठरते.

गेल्या वर्षी, लॉकडाऊन आणि औद्योगिक मंदीमुळे कोट्यवधी स्थलांतरित कामगारांना शहरांमधून ग्रामीण भारतात परतावे लागले. यामुळे ग्रामीण भारतात कामाची मागणी वाढली. हे पाहता मनरेगासाठी अतिरिक्त निधीची गरज होती. गतवर्षी आर्थिक पॅकेज जाहीर करताना अर्थमंत्र्यांनीही हे तत्त्वत: मान्य केले होते, मात्र आर्थिक मदत पॅकेजमध्ये यासाठी केवळ 40 हजार कोटी रुपये ठेवण्यात आले होते. 2019-2020 मध्ये मनरेगासाठी एकूण 1,01,500 कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यात आले.

किंबहुना, सरकारने 2020-2021 या वर्षाच्या अर्थसंकल्पाच्या वेळी सद्य परिस्थितीची आकलंन पाहीजे त्या प्रमाणात केले नाही . स्थलांतरित मजूर गावी परतल्यामुळे यावर्षी कामाची मागणी वाढेल, असा अंदाज सर्वच प्रकारचे तज्ञ व्यक्त करत होते, परंतु सरकार वेगळ्या पातळीवर विचार करते आहे नीती आयोगाच्या प्रमुखांसह त्यांचे धोरणकर्ते या आणीबाणीला संधी म्हणून पाहत होते आणि संधीचा फायदा घेत नवउदारवादाच्या अजेंड्यामध्ये समाविष्ट असलेल्या सुधारणांचा पुढचा टप्पा अंमलात आणत होते. अशा स्थितीत भांडवलशाहीच्या नफ्याच्या हव्यासापोटी लोकांच्या जीवावर बेतले आणि गेल्या वर्षीच्या सुधारित अर्थसंकल्पापेक्षा मनरेगासाठी ३४ टक्के कमी बजेट करण्यात आले.

ही परिस्थिती अचानक उद्भवलेली नाही. मनरेगासाठी कमी बजेटमुळे मनरेगा कायद्यात नमूद केल्याप्रमाणे ग्रामीण भारतातील बेरोजगारांना 100 दिवसांचा रोजगार देणे शक्य नाही हे सरकारला माहीत होते. हे केवळ या वर्षीच घडले नाही, तर ग्रामीण भारतात जास्तीत जास्त काम करणाऱ्या या कायद्याची ही कहाणी आहे. ही वेगळी बाब आहे की मोदी सरकारने मनरेगाकडे कधीही सार्वत्रिक आणि मागणीवर आधारित कायदा म्हणून पाहिले नाही, तर लक्ष्यित कल्याणकारी योजना म्हणून त्याची अंमलबजावणी केली आहे.

 अन्यथा सरकारने मनरेगासाठी पुरेशी बजेट व्यवस्था केली असती. एकूण, 1435.73 लाख लोकांनी जॉबकार्डसाठी अर्ज केले होते, त्यापैकी फक्त 1374.39 लाख जॉब कार्ड जारी करण्यात आले आहेत, त्यापैकी 766.75 लाख (7.67 कोटी) जॉब कार्ड सक्रिय होते, असे गेल्या वर्षीच्या मनरेगा पोर्टलनुसार. जवाहरलाल नेहरू युनिव्हर्सिटीचे प्रोफेसर विकास रावल यांच्या हिशोबानुसार, एका माणसाच्या दिवसाच्या कामाची किंमत 310 आहे. त्यानुसार, 766.75 लाख सक्रिय जॉब कार्डधारकांना केवळ 100 दिवसांचे काम देण्यासाठी एकूण 237692 कोटी रुपयांची आवश्यकता होती.

मात्र सरकारने केवळ 73 हजार कोटींची तरतूद केली. MGNREGA पोर्टलनुसार, स्थलांतरित मजुरांच्या परतल्यामुळे देशात 17 कोटी जॉब कार्डची नोंदणी झाली आहे, त्यापैकी 9.71 कोटी 'सक्रिय जॉब कार्ड' आहेत. यापैकी 6.68 कोटी सक्रिय जॉब कार्डधारकांनी (एकूण नोंदणीकृत कार्डांपैकी 40%) या वर्षी योजनेअंतर्गत काम मागितले आहे. विविध कारणांमुळे 1.49 कोटी अर्जदारांना जॉब कार्ड जारी करण्यात आलेले नाहीत. याशिवाय, रोजगाराच्या शोधात असलेल्या एकूण कुटुंबांपैकी 13.25% कुटुंबांना या वर्षी योजनेअंतर्गत रोजगार मिळाला नाही. याचे मुख्य कारण म्हणजे मनरेगा मध्ये निधीची कमतरता.

सरकार ना ग्रामीण भारतातील वाढत्या बेरोजगारीबद्दल गंभीर आहे ना आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठीचे काहीच प्रयत्न करत नाहीये . गतवर्षीही सर्वच क्षेत्रांतील मंदीमुळे आर्थिक वृद्धी नकारात्मक झाली असताना, कृषी क्षेत्राने 3 टक्के वाढ नोंदवली. कृषी क्षेत्राने केवळ आर्थिक विकासातच हातभार लावला नाही तर ग्रामीण भारतामध्ये मोठ्या प्रमाणावर रोजगारही निर्माण केला आहे. शेतीसोबतच रोजगार मिळवणारे दुसरे प्रमुख क्षेत्र म्हणजे मनरेगा. विशेष म्हणजे मनरेगातील बहुतांश कामे शेतीशी संबंधित आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीपासून मनरेगा अंतर्गत कामांची मागणी वाढली आहे.

अंमलबजावणीच्या सर्व मर्यादा असूनही, गेल्या दशकात आर्थिक आणि कृषी संकटाच्या गंभीर कालावधीतही, मनरेगाने ग्रामीण भारतात आपली योग्यता सिद्ध केली आहे. याने ग्रामीण लोकसंख्येतील सर्वात गरीब वंचित घटकांना जगण्यासाठी मदत केली आहे, तसेच कृषी कामगार आणि ग्रामीण कामगारांच्या सामान्य वेतनात घट होण्यापासून रोखले आहे त्यामुळे बहुतेक भागात वेतन स्थिर राहिले आहे किंवा वाढले आहे.

मागील अनुभवाच्या आधारे, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला पुनरुज्जीवित करण्यात मनरेगा काय भूमिका बजावू शकते हे समजून घेतले पाहिजे. त्यामुळे मनरेगासाठी पुरेसा निधी ठेवला जाईल, अशी आशा सर्वांना वाटत होती, पण आज सरकारने 21 राज्यांत मनरेगावर खर्च करण्यासाठी निधी नाही अशा स्थितीत आणले आहे. निधी सोडा, मनरेगाच्या अंमलबजावणीत केंद्र सरकारही आपला मनुवादी अजेंडा राबवत आहे आणि मार्च महिन्यात ग्रामीण विकास मंत्रालयाने मनरेगा अंतर्गत सर्व मजुरांना त्यांच्या जातीच्या आधारावर वेतन दिले आहे (अनुसूचित जाती/ अनुसूचित जमाती आणि इतर) पेमेंट करण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सल्ला दिला गेला आहे. त्यावेळीही कामगार संघटनांनी त्याचे दुष्परिणाम होण्याचा इशारा दिला होता.

यामधील शंकेला वाव आहे शंका खरी ठरत आहे आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाने स्वतः एक नोट मान्य केली आहे की त्याच्या अंमलबजावणीमुळे गावातील समाजातील जातीय विभाजन अधिक गडद झाले आहे कारण मनरेगा कामगारांना अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर म्हणून वर्गीकृत केले गेले आहे. ग्रामीण विकास मंत्रालय, निती आयोग, वित्त मंत्रालय आणि सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण मंत्रालयाच्या उच्च अधिकार्‍यांच्या बैठकीत ही नोंद आली, ज्यामध्ये हा सल्ला मागे घेण्याचा निर्णयही एकमताने घेण्यात आला. सरकारकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत सूचना पाठवण्यात आली नसली तरी ही माहिती काही न्यूज पोर्टलद्वारे प्राप्त झाली आहे. आता तज्ज्ञांनी त्यांचे मत आणि स्थिती सरकारसमोर मांडली आहे, पण त्याची अंमलबजावणी करताना सरकारचे मनुप्रेम आडवे येत आहेत.

पण लक्षात घेण्याची , हीच वेळ आहे जेव्हा सरकार 20 हजार कोटी रुपये खर्च करून, सर्व विरोध डावलून सेंट्रल व्हिस्टाचे काम मोठ्या प्रमाणावर करत आहे. त्याच वर्षी, आर्थिक मदत पॅकेजमुळे, कॉर्पोरेट कर महसूल 2019-20 ते 2020-21 या वर्षाच्या तुलनेत 5.5 लाख कोटींवरून 4.5 लाख कोटींवर आला आहे.

याशिवाय कॉर्पोरेट टॅक्समध्येही मोठी कपात करण्यात आली आहे; दुसरीकडे पेट्रोलियम पदार्थांवरील उत्पादन शुल्कात भरमसाठ वाढ करून सरकारच्या कर महसुलात वाढ झाली असली तरी महागाईने जनजीवन त्रस्त झाले आहे. सारांश असा की बड्या भांडवलदारांना त्यांचा नफा वाढवण्यासाठी सवलती देण्यासाठी सरकारकडे पुरेसा पैसा आहे, पण ग्रामीण भारतातील कोट्यवधी लोकांना उदरनिर्वाह करणाऱ्या मनरेगासाठी तिजोरी बंद आहे. सरकारचे प्राधान्य उपाशी नागरिकांचे जीवन नसून त्यांच्या कॉर्पोरेट मित्रांच्या नफ्यात वाढ आहे.

 

 विकास परसराम मेश्राम 

vikasmeshram04@gmail.com