Mumbai News :

मराठा आरक्षण व समाजाला सुविधा देण्यासाठी नेमलेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या उपसमितीची बैठक आज मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या हस्ते पार पडली. या बैठकीत मराठवाड्यातील मराठा समाजास कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी प्रक्रिया करण्याकरिता नेमलेल्या अपर मुख्य सचिवांच्या समितीने तातडीने कार्यवाही करून महिनाभरात अंतिम अहवाल द्यावा, या कामी सर्वोच्च प्राधान्य द्यावे असे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिले आहेत. या समितीकडे मराठवाड्यातल्या पाच जिल्ह्यातून कुणबी समाजाची माहिती संकलित झाली आहे. याशिवाय हैद्राबाद येथून निझामाचे जुने रेकॉर्ड तातडीने तपासण्यात येत आहे अशी माहिती यावेळी महसूल विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा यांनी बैठकीत दिली. कुणबी नोंद असलेल्यांच्या वंशावळी तपासण्यात येणार आहेत. मराठवाड्यातील महसूल आणि शैक्षणिक रेकॉर्ड तपासण्याचे काम तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिलेत.

या बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार, उपसमितीचे अध्यक्ष उच्च शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील, समितीचे सदस्य महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई, इतर मागास बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) मंत्री दादाजी भुसे, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन, खासदार उदयनराजे भोसले, आमदार आशिष शेलार, महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ, विशेष सल्लागार समितीचे सदस्य नरेंद्र पाटील, योगेश कदम, प्रवीण दरेकर, मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांचेसह वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत स्वयंरोजगार व रोजगार आणि उद्योगांसाठी बॅंकामार्फत घेतलेल्या कर्जावरील व्याजाचा परतावा केला जातो. एकूण ६७ हजार १४८ बॅंक कर्ज लाभार्थ्यांना ४८५० कोटींचे कर्ज वितरीत करण्यात आलेले आहे. ५५ हजार ५१७ लाभार्थ्यांचा व्याज परतावा सुरू झालेला आहे. आतापर्यंत व्याज परताव्यापोटी लाभार्थ्यांना ५१६ कोटींचे अर्थसहाय्य देण्यात आले आहे. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळास आणि 'सारथी'स ३०० कोटी रुपये निधी उपलब्ध करून दिला जातो. मनुष्यबळ व निधीमध्ये कोणतीही कमतरता भासू दिली जाणार नाही अशी ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिली.

मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना ओबीसीप्रमाणे शैक्षणिक सवलती, सुविधा दिल्या जातात ‘सारथी’ संस्थेमार्फत उच्च शिक्षणासाठी फेलोशीप, स्कॉलरशिप, एमपीएससी व युपीएससी व इतर स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम राबविले जाते. आतापर्यंत सुमारे १२ हजार विद्यार्थ्यांना ४४.५८ कोटी रुपये खर्च करून स्पर्धा परिक्षा प्रशिक्षण देण्यात आल्याचेही मुख्यमंत्री यांनी सांगितले.

पंजाबराव देशमुख वसतीगृह निर्वाह भत्ता योजना, परदेशी विद्यापीठात उच्च शिक्षणासाठी स्कॉलरशीप दिली जाते. छत्रपती शिवाजी महाराज संकुल अंतर्गत विभागीय कार्यालय, ३०० विद्यार्थ्यांसाठी अभ्यासिका, ५०० मुले व ५०० मुली यांच्यासाठी वसतीगृह, शेतकरी समुपदेशन केंद्र व कौशल्य विकास प्रशिक्षण केंद्र बांधण्यात येत आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.

दरम्यान, परदेशी शिक्षणासाठी ७५ गुणवंत विद्यार्थ्यांना स्कॉलरशीप दिली जाते. एमएससाठी प्रति वर्ष ३० लाख याप्रमाणे दोन वर्षांसाठी ६० लाख जर विद्यार्थी पीएचडी करत असेल तर १ कोटी ६० लाख अनुदान दिले जाते. सारथी मार्फत छत्रपती शिवाजी महाराज स्मृती ग्रंथाच्या ५० हजार प्रती प्रकाशित करून विविध ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हा परिषद, नगरपालिका, महापालिका, माध्यमिक शाळा, शासकीय कार्यालयात वितरीत करण्यात आल्या आहेत, अशी माहिती मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली.