Devendra Fadnavis
- दुष्काळ सदृश सर्व जिल्ह्यांची पाहणी करून 31 ऑक्टोबरपर्यंत दुष्काळ जाहिर करणार
- औद्योगिक क्रांती केंद्र 4.0 चे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते उद्घाटन
- मंत्रालयात दुग्धजन्य पदार्थांचे विक्री प्रदर्शन
- केंद्र शासनाच्या प्रोत्साहनामुळे महाराष्ट्राला मोठी मदत
- बचतगटांनी उत्पादित केलेल्या वस्तूंच्या विक्रीसाठी जिल्हास्तरावर स्वतंत्र जागा उपलब्ध करुन देणार
- एफआरपीचा एकूण एक पैसा शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करणार
- पिण्याचे पाणी व चारा नियोजनाला प्राधान्य
- कृष्णा-मराठवाडा सिंचन प्रकल्पासाठी 2,200 कोटींचा निधी देणार
- दुष्काळी परिस्थितीत मिशन मोड वर काम करावे
- निम्न दुधना प्रकल्पातून परभणीला पाणी सोडणार
- अग्रक्रमाच्या योजना मिशन मोडवर पूर्ण करण्याचे मुख्यमंत्री यांचे निर्देश
- राज्य शासन शेतकरी आणि वारकऱ्यांच्या पाठिशी
- विकेंद्रित पाणीसाठ्यामुळे कृषी उत्पन्नात वाढ
- आदिवासी समाजाला विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन कटिबद्ध
- डिजिटल कनेक्टिव्हिटीच्या माध्यमातून गावांना थेट मंत्रालयाशी जोडणार
- साखर निर्यातीसाठी राज्य सहकारी बँक आणि साखर कारखान्यांनी समन्वय साधावा
- राज्य शासन दुष्काळग्रस्तांच्या पाठिशी
- कॅन्सरशी लढा देण्यासाठी शासन रिलायन्स सोबत
- ग्रीन एनर्जी काळाची गरज
- कृषी क्षेत्रात गुंतवणूक तसेच कृषीमालाच्या मूल्यवर्धनासाठी स्मार्ट प्रकल्प
- कृषी आणि ग्रामविकासाला स्मार्ट प्रकल्पातून मोठी चालना मिळेल
- महाराष्ट्र ग्राम सामाजिक परिवर्तन फाऊंडेशनच्या माध्यमातून ग्राम विकासाला गती
- दुष्काळ निवारणासाठी आठ हजार कोटींची केंद्राकडे मागणी
- जलसंधारणातून महाराष्ट्र दुष्काळ मुक्तीसाठी कॉर्पोरेट संस्थांनी पुढे यावे
- राज्यातील दुष्काळ निवारणासाठी केंद्राकडून मदत मिळणार
- ऊसाला एफआरपी देण्यात महाराष्ट्र देशात अव्वल
- दुष्काळासह इतर प्रश्नांचा सामना करण्यासाठी पांडुरंगाकडे साकडे
- आधुनिक आणि प्रयोगशील प्रशिक्षणामुळे कृषी क्षेत्रात परिवर्तन घडेल
- रखडलेल्या सिंचन योजना पूर्ण करण्यास प्राधान्य
- चेतक महोत्सव जगातील मोठे आकर्षण ठरेल
- बाजार समित्यांनी शेतकऱ्यांसाठी विश्वस्त म्हणून काम करावे
- कृषी संजीवनी योजनेत मिळालेल्या संधीचे सोने करा
- खेलो इंडिया स्पर्धेतून ऑलिंपिक विजेते तयार होतील
- डिजिटल शेतीसाठी 'महा ॲग्रीटेक' योजनेचा शुभारंभ
- सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणार
- अन्न प्रक्रिया उद्योगातील संधी
- मातीची सुपीकता, उत्पादकता वाढविण्यासाठी सूक्ष्म सिंचन अनिवार्य
- ॲग्री बिझनेस योजनेचा संत्रा उत्पादक शेतकऱ्यांनी लाभ घ्यावा
- कृषी व सिंचन क्षेत्राला प्राधान्य दिल्यामुळे विकासाला गती
- कांदा अनुदानाच्या मुदतवाढीचा प्रस्ताव सादर करा
- समुद्राच्या उधाणामुळे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना मिळणार भरपाई
- येत्या पाच वर्षात मत्स्योत्पादन 10 हजार कोटी रुपयांपर्यंत नेणार
- महाराष्ट्राला दुष्काळ निवारणासाठी 4 हजार 714 कोटी
- आंतरराष्ट्रीय आपत्ती निवारण परिषदेचे मुंबईत उद्घाटन
- प्रधानमंत्री पिक विमासाठी ऑफलाईन अर्ज केलेल्या शेतकऱ्यांसही लाभ
- औरंगाबादमध्ये कृत्रिम रेतन लॅब सुरु करणार
- साखर कारखान्यांनी इथेनॉल व सह वीज निर्मितीकडे भर द्यावा
- मासे साठविण्यासाठी 10 हजार शीतपेट्या उपलब्ध करून देणार
- एकात्मिक राज्य जल आराखड्यास अंतिम मान्यता
- कृषी सह ग्रामविकासाला गती देण्यासाठी 36 हजार रिक्त पदे भरण्यास मान्यता
- अर्जेंटिना करणार कृषी विकास क्षेत्रात महाराष्ट्राला सहकार्य
- राज्यात सहकारी संस्थांमार्फत व्यवसाय निर्मिती
- दुष्काळ निवारणासाठी शासन सज्ज
- धानाला पाचशे रुपये बोनस देणार
- वस्त्राय-2019 कार्यशाळेचे उद्घाटन
- चिपी, सिंधुदुर्ग विमानतळाचे उद्घाटन
- साखर कारखान्यांनी उपपदार्थ निर्मितीवर भर द्यावा
- दुष्काळ निवारणासाठी राज्यातील आदर्श आचारसंहिता शिथिल
- सर्वांनी मिळून काम करू आणि दुष्काळावर मात करू
- जनावरांसाठी टँकरच्या पाण्यात वाढ
- टँकर व चारा छावण्यांचे प्रस्ताव तातडीने मंजूर करा
- आचारसंहितेचे कारण सांगून दुष्काळ निवारणाची कामे अडवू नका
- दुष्काळी जिल्ह्यांमध्ये रोजगार हमी योजनेच्या कामांना मंजुरी देण्याचे निर्देश
- शेतकऱ्यांच्या अनुदानातून बँकांनी कर्जाचे हप्ते वळते करू नका
- जनावरांची संख्या लक्षात घेऊन वाढीव चारा छावण्या
- दुष्काळ निवारणासाठी पालक सचिवांनी जिल्हा दौरे करण्याचे आदेश
- गोसीखुर्द सिंचन प्रकल्प 2020 पर्यंत पूर्ण करणार
- शेती आणि शेतकऱ्यांबद्दल संवेदनशीलता दाखवत बँकांनी पतपुरवठा करावा
- खरीप यशस्वी करण्यासाठी शासकीय यंत्रणा सज्ज
- निळवंडे धरणाचे काम प्रकल्प आराखड्यानुसारच करण्यात येईल
- राज्यातील नदीजोड प्रकल्प मिशन मोडमध्ये पूर्ण करण्याचे निर्देश
- मुख्यमंत्री फेलोशिप कार्यक्रम 2019
- महाराष्ट्राच्या माथ्यावरून दुष्काळाचा डाग पुसणार
- नदी जोड प्रकल्पाद्वारे मराठवाडा दुष्काळमुक्त करू
- राज्यात जलसंधारण कामांच्या जोरावर दुष्काळी स्थितीतही लक्षणीय कृषी उत्पादन
- मंत्रिमंडळाचे खातेवाटप
- अधिवेशनात दुष्काळावर चर्चा होणार
- तेलंगणातील कालेश्वरम प्रकल्पाचा गडचिरोली-चंद्रपूर जिल्ह्यांना लाभ
- सोयाबीन पेंड निर्यातीवर केंद्र सरकार देणार 15 टक्के अनुदान
- विमा कंपन्या दोषी असल्यास काळ्या यादीत टाकणार
- भारतीय कृषी क्षेत्राच्या आमूलाग्र परिवर्तनासाठी मुख्यमंत्र्यांची उच्चस्तरीय समिती स्थापन
- इथेनॉल निर्मितीसाठीचे सर्व परवाने एक खिडकी योजनेच्या माध्यमातून मिळणार
- महाराष्ट्राला दुष्काळमुक्त करून शाश्वत शेतीकडे नेणार
- बा विठ्ठला, चांगला पाऊस पडू दे.. दुष्काळाचं सावट दूर करून महाराष्ट्राला सुजलाम सुफलाम कर
- कृषी परिवर्तन: राज्यांनी 7 ऑगस्टपर्यंत सूचना द्याव्यात
- भंडाऱ्यात इथेनॉल-सीएनजी प्रकल्प सुरु होणार
- राज्यांतर्गत नदीजोड प्रकल्पांना चालना देणार
- एकात्मिक राज्य जल आराखडा दुरुस्तीस मान्यता
- ग्रामपंचायतीना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणार
- शेतीची चिंता करू नका; शासन नुकसान भरपाई देणार
- महाराष्ट्र दुष्काळमुक्त करण्याचा निर्धार
- शेतमालाची उत्पादकता, विपणन आणि निर्यातीवर अधिक भर
- पूरग्रस्त भागात एक हेक्टरपर्यंत पिक कर्ज माफ
- नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पांतर्गत आता पाच हेक्टरपर्यंतच्या शेतकऱ्यांना लाभ
- अतिवृष्टीमुळे बाधित शेतकऱ्यांना मदत देण्याचे आदेश
- अवकाळी पाऊस पिक नुकसान भरपाईसाठी दहा हजार कोटींची तरतूद
- अकोला जिल्ह्यात मुख्यमंत्री यांनी केली नुकसानग्रस्त शेतीची पाहणी
- राज्यातील 50 लाख शेतकऱ्यांना विमा रक्कम तात्काळ मिळावी
- रब्बीच्या क्षेत्रात 22 टक्के वाढ 70 लाख हेक्टर क्षेत्रावर पेरणीचे नियोजन
- निधी नसल्याने मराठवाड्यातील जलयुक्त शिवार योजनेची कामे रखडली
- महाआघाडी सरकारने शेतकऱ्यांच्या तोंडाला पाने पुसली - फडणवीस
- निदान मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांना तरी मदत द्या - देवेंद्र फडणवीस
- अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या कापूस आणि सोयाबीनची भरपाई द्या: देवेंद्र फडणवीस
- अतिवृष्टीचा फटका बसलेल्या शेतकऱ्यांना सरकारने नाही दिली मदत – फडणवीस

शासन निर्णय
- सन 2020-21 मध्ये प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत -प्रति थेंब अधिक पीक घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी रु.191.33 कोटी निधीच्या कार्यक्रमास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणे
- कृषि यांत्रिकीकरण उप अभियानाचा सन 2019-20 चा सर्वसाधारण प्रवर्गाचा अखर्चित निधी पुनरुज्जीवीत करुन चालू वर्षी विनियोगात आणण्यास मान्यता देण्याबाबत
- सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणूका 17 सप्टेंबर, 2020 पर्यंत पुढे ढकलण्याबाबत
- सन 2020-21 मध्ये कृषि उन्नती योजना-राष्ट्रीय अन्न सुरक्षा अभियानांतर्गत गळीतधान्य व तेलताड अभियान वार्षिक कृती आराखड्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करणेबाबत
- कोरोना Lockdown शिथिल झाल्यानंतर राज्यातील शाळा/शिक्षण टप्प्या-टप्प्याने सुरू करणेसंदर्भात मार्गदर्शक सूचना
- वन महोत्सव 2020-21 वन महोत्सव कालावधीत करावयाच्या रोपांच्या वाटप व विक्री दराबाबत
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजने अंतर्गत पुनर्रचित हवामानावर आधारीत फळपिक विमा योजना राज्यातील जिल्हा समुह क्र.2 मध्ये मृग व आंबिया बहाराकरिता अधिसूचित फळपिकांना लागू करण्याबाबत
- View More
English News
