महाराष्ट्रात राजू शेट्टी हे नाव शेतकऱ्यांसाठी जणू देवदूतच! गेल्या महिन्यात त्यांनी दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांचं आंदोलन उभं केलं होतं. दूध दरवाढ हा एकमेव उद्देश या आंदोलनामागे होता. महाराष्ट्रातील शेकडो शेतकऱ्यांनी त्यांना साथ देऊन हे आंदोलन यशस्वी करून दाखवलं. या यशानंतर इथं आता शेतकऱ्यांना दुधाचे एका लिटरमागे १७ रुपये मिळायचे, ते आता वाढून २५ रुपये लिटर इतके झाले आहेत. ही दरवाढ समाधानकारक आहे. शेतकरी आणि त्यांच्या परिस्थितीबाबत राजू शेट्टी यांनी ‘कृषि जागरण’ला दिलेल्या दीर्घ मुलाखतीत काही कळीचे मुद्दे मांडले.

प्रश्नः भारतातली शेती आणि शेतकरी या बाबींकडे तुम्ही कसे पाहता ?

शेट्टीः देशात शेतकऱ्यांची स्थिती फारशी चांगली नाही. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्त्यांवरून हा निष्कर्ष सहज काढता येतो. शेतकऱ्यांच्या विकासासाठी सरकारने कोणतेच चांगले पाऊल उचललेले नाही. आजघडीला शेतकऱ्यांना चांगल्या प्रकारे, समाधानकारकरीत्या मदत करण्याची गरज आहे; पण आजपर्यंत केंद्रात जी जी सरकारं आली त्यांनी शेतकऱ्यांपेक्षा त्यांच्या ग्राहकांचाच अधिक विचार केला. शेतकरी रोज नवी आंदोलने छेडताहेत; याचे कारण त्यांची गरिबी आणि असुरक्षिततेत दडलेले आहे.

अनेक वर्षांपूर्वी महात्मा ज्योतिराव फुले यांनी ‘इंग्रजांनी भारतातल्या गावगाड्यालाच सुरुंग लावला होता’ असे उद्‌गार काढले होते. तेच आज देशातील केंद्र सरकारात बसलेले सत्ताधारी करत आहेत. मागास, दलित आणि ओबीसी यांच्या जमिनींचे तुकडे पाडले; शेतकऱ्यांना त्यांच्या कष्टाचा मोबदला चांगला मिळाला असता तर आज देशात हे चित्र दिसले नसते. शेतकऱ्यांवर आंदोलनं करण्याची वेळच आली नसती. म्हणूनच आज शेतकऱ्यांच्या समस्यांच्या मुळाशी जाऊन त्यांच्यासाठी चांगले काम उभे करणे आवश्यक वाटते आहे.

प्रश्नः शेतकऱ्यांसाठी घोषणा केलेल्या ‘किमान आधारभूत किमती’ला (एमएसपी) आपण विरोध का केला? सध्याच्या एमएसपीमध्ये कोणत्या सुधारणांची गरज वाटते आहे ?

शेट्टीः सन २००४ मध्ये स्थापन केलेल्या स्वामीनाथन आयोगाने २००६ साली एक अहवाल सादर केला होता. या अहवालात शेतकऱ्यांसाठी किमान आधारभूत किमतीला सी-२ उत्पादनखर्च (यात कृषि उत्पादनामध्ये रोख किंवा स्थावर मालमत्तेवरील लिज / भाडं किंवा इतर कृषि साधने यांवरील व्याजाचा समावेश होतो.) शेतकऱ्यांना देण्याची मागणी केली होती. सन २०१४ मध्ये झालेल्या लोकसभा निवडुकांच्या वेळी ‘स्वामीनाथन आयोगा’च्या शिफारसी आम्ही आमलात आणू’ असे आश्वासन मोदी सरकारने दिले होते; पण सत्तेवर येऊन चार वर्षे झाली तरी या शिफारशींची अंमलबजावणी झालेली नाही. त्याच कारणाने मी ‘शेतकरी संघर्ष समिती’ स्थापन केली. आणि देशभरात १५ हजार किलोमीटर्स पदयात्रा करून गावागावांतील शेतकऱ्यांमध्ये जागरूकता निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला. नोव्हेंबरमध्ये शेतकऱ्यांच्या कर्जमुक्तीसाठीचे बील आणले गेले; पण तेव्हा मोदी सरकारलाच असुरक्षित वाटल्यामुळे त्यांनी ‘किमान आधारभूत किमतीची’ घोषणा केली. ए२ अधिक एफएलच्या माध्यमातून (उत्पादनखर्चात रोख रकमेसह इथे कुटुंबातील सदस्यांच्या कष्टांनाही गृहित धरले जाते.) ही शुद्ध फसवणूक केली आहे. शेतकऱ्यांना कर्जमुक्ती दिल्यावरच सी२ उत्पादनखर्चानुसार किमान पायाभूत किंमत दिली जावी, अशी आता मागणी केली आहे.

प्रश्नः महाराष्ट्रात दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन किती प्रमाणात यशस्वी झाले? त्यामुळे शेतकऱ्यांना काही फायदा होतो आहे का ?

शेट्टीः खूप प्रयत्नांती महाराष्ट्रात दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन चांगल्या रीतीने यशस्वी झाले. भारतीय शेतीच्या इतिहासात पहिल्यांदाच इतका चांगला न्याय मिळाला आहे. सुमारे अकरा वर्षांपूर्वी मी महाराष्ट्रातील दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांचे आंदोलन छेडले होते, त्यात इतके चांगले यश मिळाले नव्हते. ते आज मिळाले आहे. या आंदोलनापूर्वी दुग्धोत्पादक शेतकऱ्यांना लिटरमागे १७ रुपये मिळायचे, आता आंदोलनानंतर एका लिटरमागे २५ रुपये मिळताहेत. त्यांचा आठ रुपयांचा फायदा झाला. हे फक्त आणि फक्त शेतकऱ्यांचे यश आहे. त्यामुळे शेतकरीही आनंदात आहे.

प्रश्नः आंदोलनकाळात ‘स्वाभिमानी शेतकरी संघटने’च्या कार्यकर्त्यांनी हजारो लिटर दूध रस्त्यावर ओतले, दुधाच्या टँकरना आग लावली, असा आरोप होतो आहे. त्यावर आपले मत काय आहे ?

शेट्टीः आमचे हे आंदोलन म्हणजे सत्याग्रह होता आणि आम्हाला हे आंदोलन कोणत्याही परिस्थितीत आक्रमक करायचे नव्हते. आंदोलन सुरू होण्यापूर्वीच गावागावांत जाऊन मी लोकांना समजावले होते, की तोट्यात दूध विकून काहीच फायदा होणार नाही. त्यामुळे आपल्या हक्कांसाठी लढा, आवाज उठवा. शेतकऱ्यांना मी फक्त एका आठवड्यासाठीच दूधविक्री करू नका आणि माझी साथ द्या, असे सांगितले. पण आंदोलनकाळात काही लोकांनी ‘कुठल्याही परिस्थितीत तुम्हाला दूध विकावेच लागेल’ असा दबाव शेतकऱ्यांवर आणायला सुरुवात केली. इतकेच नव्हे, तर सरकारने पोलिसांच्या माध्यमातूनही आमच्यावर दबाव आणला. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा संताप झाला आणि रागाच्या भरात त्यांनी दूध रस्त्यावर ओतून दिले. त्याचा दोषही वर शेतकऱ्यांनाच दिला गेला. दूध ओतण्याबाबतच प्रश्न विचारला म्हणून एक माहिती देतो, महाराष्ट्रात रोज अंदाजे २ कोटी लिटर दुधाचे संकलन होते आणि रस्त्यावर ओतलेल्या दुधाचे प्रमाण २ ते ३ लाख लिटर इतके होते. यावरूनच काय ते लक्षात आले असेल. पण या सगळ्याचा आम्हाला अजिबात पश्चात्ताप झाला नाही की वाईटही वाटलेले नाही. कारण त्यामुळे दुग्धोत्पादक शेतकऱ्याचा फायदाच झाला.

प्रश्नः भारतात इतर देशांच्या तुलनेत शेतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर शेतजमीन असूनही शेतकऱ्यांची उत्पादनक्षमता कमी का आहे?

शेट्टीः याला एकच ठोस असे उत्तर नाही. या प्रश्नाला अनेक कंगोरे आहेत. यामधील काही गोष्टींवर विशेष काम करण्याची गरज आहे. यामध्ये काही बाबतीत पायाभूत सुविधांमधील त्रुटी हेही एक कारण आहे.

• जमीन- देशात शेतीयोग्य जमिनींचे छोटे छोटे तुकडे झाले आहेत. अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचा त्यामुळे तोटाच होतो आहे. कारण अशा प्रकारच्या शेती व्यवसायात उत्पादन खर्चच अधिक होतो.
• तांत्रिक मदत- अजूनही अनेक शेतकरी परंपरागत पद्धतीनेच शेती करतात. त्यांना आधुनिक पद्धतीने शेती करण्यासाठी सरकारकडून कोणत्याही प्रकारची तांत्रिक मदत मिळत नाही.
• संशोधन व विकास- कृषि संशोधन व विकास खात्यातच उदासीनता दिसून येते. गेल्या काही वर्षांत या विभागाने शेतकऱ्यांना नवीन कोणतीही उपलब्ध करून दिलेले नाही  आणि हीच साधने आयात केल्यावर अर्थातच ती खूप महाग पडतात.
• साठवण व टिकवण क्षमता- अन्नधान्याच्या तुलनेत साठवण आणि टिकवण क्षमता खूपच कमी असल्याने त्याचाही विपरीत परिणाम शेतकऱ्याच्या उत्पन्नावर होतो.
• मागणी व पुरवठा- आपल्या देशात अन्नधान्य मागणी व पुरवठ्याचे गणितही चुकलेले आहे. मागणी वाढते तेव्हा अर्थातच अन्नधान्याची किंमत कमी होते. त्यामुळे शेतकऱ्यांना मोठ्या नुकसानाला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे ज्याला अधिक मागणी आहे, त्याकडे अधिक लक्ष देणे आवश्यक आहे. खाद्य व प्रक्रिया उद्योगानेही संथपणा धारण केला आहे. त्याला गती देण्यात आलेली नाही. त्यासाठी १०० कोटी रुपये इतके कमी बजेट आखलेले आहे. तसेच शेतमालाच्या आयात-निर्यातीची परिस्थितीही म्हणावी तितकी निर्दोष नाही.

प्रश्नः सरकारने सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे लक्ष्य समोर ठेवले आहे. तुमच्या मते, यासंदर्भात नक्की किती काम चालू आहे ?

शेट्टीः शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठीचा पहिला टप्पा म्हणजे त्यांचा उत्पादनखर्च कमी करणे. त्यासाठी त्यांना आवश्यक त्या तांत्रिक सुविधा, चांगल्या पायाभूत सुविधा द्यायला हव्यात. त्याचबरोबरीने खाद्य व्यवसायाला चालना द्यायला हवी. शेतकऱ्यांच्या शेतमालाची विक्री करणारी यंत्रणा सक्षम करणे गरजेचे आहे. या सर्वच बाबतीत सरकारने योग्य मार्गाने काम केले पाहिजे. योग्य ठोस निर्णय घेतले पाहिजेत. त्याचबरोबर देशाचे आयात-निर्यात धोरणही स्थिर नाही. नवनवीन बियाणे, आधुनिक शेतीसाठी लागणारी आधुनिक यंत्रे अशा बाबी मिळाल्या नाहीत तर शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट कसे होईल? मला वाटते, हा सगळा गफलाच आहे.

प्रश्नः देशात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची स्थिती काय आहे ?

शेट्टीः ऊस उत्पादकांचे प्रश्न मोठे आहेत. उत्पादनवाढ असली तरी त्याचा त्यांना उपभोग घेता येत नाही. कारण ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे व्याज सतत वाढते आहे. येत्या निवडणुकीपर्यंत ते ५० हजारपर्यंत पोहोचण्याची शक्यता आहे. ऊस उत्पादन दरवर्षी वाढते आहे. त्या तुलनेत उत्पन्न मात्र कमी आहे. उसाच्या निर्यातीचेही प्रश्न मोठे आहेत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी नेहमी इथेनॉल, स्पिरीट इत्यादीचे उत्पादन वाढवण्याच्या गप्पा करतात; पण या विषयावर प्रत्यक्षात काहीच होताना दिसत नाही. भारतापेक्षा ब्राझीलमध्ये याबाबतची परिस्थिती खूपच चांगली आहे. तिथे साखरेचे भाव पडतात तेव्हा इथेनॉलचे उत्पादन वाढते आणि क्रूड ऑईलचे भाव कमी होतात तेव्हा साखरेचे भाव वाढतात. अशी व्यवस्था आपल्याही देशात हवी, म्हणजे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचा फायदा होईल.

प्रश्नः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नवाढीसाठी सरकारने काय करावे, असे तुम्हाला वाटले ? 

शेट्टीः मी मागील प्रश्नाचे उत्तर देताना जे मुद्दे मांडले त्याचा सरकारने गांभीर्याने विचार करायला हवा. त्याचबरोबर आंतरराष्ट्रीय व्यापारासंदर्भात काही ठोस निर्णय घ्यायला हवेत. असेही काही वेगळे मुद्दे आहेत. आंतरराष्ट्रीय व्यापाराचा कल कुठे आहे, यावर आपले सतत लक्ष असायला हवे. तसेच अमेरिका व चीन या दोन देशांत चाललेल्या व्यापारविषयक शीतयुद्धाचा लाभ आपल्याला कसा मिळेल, हेही पाहायला हवे. साखरेसाठीच्या निर्यातीची रणनीती अधिक सक्षम करायला हवी. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरही मुत्सद्दीपणे डावपेच आखल्यास भारताचा शेतकरी अधिक आनंदी व समाधानी होईल.

प्रश्नः तुम्ही सरकारला सादर केलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या बिलाबद्दल सांगा..

शेट्टीः सरकारच्या चुकीच्या धोरणांमुळेच शेतकऱ्यावर ही वेळ आली आहे. शेतकऱ्यांवर कर्जाचा बोजा आहे. अनेक वर्षांपर्यंत सरकारने शेतकऱ्यांचे उत्पादन दाबून ठेवले. त्यामुळे शेतकऱ्याचा इतका तोटा झाला की तो कर्जात बुडाला. मी सादर केलेल्या बिलाच्या माध्यमातून खासगी सावकार, कर्ज देणारे इतर लोक किंवा बँका या सर्वांचे शेतकऱ्यांवरील कर्ज माफ करावे, अशी मागणी केली आहे.

प्रश्नः शेतकऱ्यांना कोणता संदेश द्याल?

शेट्टीः संसदेतील ५४३ सदस्यांपैकी मी एकटाच शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आवाज उठवतो आहे. लढतो आहे. देशात शेतकऱ्यांची संख्या अर्ध्याहून अधिक आहे. त्यांनी त्यांची अशी भक्कम ‘व्होट बँक’ तयार करावी आणि त्यांच्या प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर देणाऱ्या, त्यावर सकारात्मक काम करणाऱ्या लोकांनाच संसद भवनासाठी निवडून द्यावे.

 

शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट करण्यासाठी उत्पादनखर्च कमी करणे हा महत्त्वाचा टप्पा आहे. त्यासाठी तांत्रिक सहाय्य, पायाभूत सुविधा, आर्थिक मदत द्यायला हवी. खाद्य व प्रक्रिया उद्योगांना चालना देण्यासाठी अधिक ठोस निर्णय घ्यायला हवेत. शेतमालासाठी पणन व्यवस्था अधिक सक्षमपणे उभी करावी लागेल. पण, सरकार यातले काहीच करताना दिसत नाही! -खा. राजू शेट्टी

मुलाखतः
जिम्मी (पत्रकार)
कृषि जागरण, दिल्ली