हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना अंबिया बहार

fruit crop

महाराष्ट्रात फळ पिकांसाठी हवामान आधारित फळ पिक विमा योजना सन 2011 पासून कार्यान्वित करण्यात आली आहे. सन 2018-19 मध्ये द्राक्ष, संत्रा, मोसंबी, डाळिंब, केळी, आंबा, काजू, पेरू व लिंबू पिकांचा अंबिया बहाराकरिता ही योजना राबविण्यात येत आहे. सदर योजना विमा कंपन्यांच्या माध्यमांतून प्रत्येक पिकनिहाय अधिसूचित जिल्ह्यांतील अधिसूचित तालुक्यांमध्ये राबविण्यात येणार आहे व नुकसान भरपाईची रक्कम विमा कंपनी मार्फत शेतकऱ्यांस दिली जाणार आहे.

योजनेची वैशिष्ट्ये:

• कमी / जास्त पाऊस, वेगाचा वारा, गारपीट व सापेक्ष आर्द्रता या हवामान धोक्यापासून निर्धारित केलेल्या कालावधीत शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण आणि आर्थिक सहाय्य देणे.
• फळपिक नुकसानीच्या अत्यंत कठीण परिस्थितीत शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैैर्य आबधित राखणे.

हेही वाचा:‘या’ कारणांमुळे आंबा उत्पादन कमी होण्याची शक्यता

या योजनेंतर्गत जिल्हानिहाय काम करणाऱ्या विमा कंपन्या पुढीलप्रमाणे:

या योजनेसाठी विविध वित्तीय संस्थांकडे पिक कर्जासाठी अर्ज केलेल्या व ज्यांची अधिसूचित फळ पिकांसाठी पिक कर्ज मर्यादा मंजूर आहे, अशा सर्व शेतकऱ्यांना ही योजना सक्तीची राहील.
बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ही योजना ऐच्छिक राहील.
योजनेमध्ये सहभागी झालेल्या कर्जदार / बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांसाठी या योजेनेतील गारपीट या हवामान धोक्यासाठी सहभाग ऐच्छिक राहील.
शेतकऱ्यांनी भरावयाचा जास्तीत जास्त विमा हप्ता विमा संरक्षित रकमेच्या 5 टक्के किंवा वास्तवदर्शी दर यापैकी जी कमी असेल ती रक्कम.

विमा संरक्षित रक्कम आणि शेतकऱ्याने भरावयाचा विमा हप्ता:

संबंधित शासन निर्णय पाहण्यासाठी: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनेंतर्गत राज्यात पुनर्रचित हवामान आधारित पिक विमा योजना 2018-19 मध्ये अंबिया बहाराकरिता लागू करण्याबाबत 

संरक्षित रक्कम आणि शेतकऱ्याने भरावयाचा विमा हप्ता: (ऐच्छिक गारपीटीकरिता)

पीकनिहाय विमा हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत:

• द्राक्ष: 15 ऑक्टोबर
• डाळिंब, मोसंबी, पेरू व केळी: 31 ऑक्टोबर
• लिंबू: 14 नोव्हेंबर
• संत्रा, काजू: 30 नोव्हेंबर
• आंबा: 31 डिसेंबर

योजनेत सहभागी होण्यासाठी शेतकऱ्यांनी सादर करावयाची कागदपत्रे:

• ७/१२ (७/१२ वर फळबागेचा उल्लेख)
• ८-अ
• फळबाग लागवड दाखला
• बँक पासबुक झेरॉक्स
• आधार कार्ड झेरॉक्स
• संरक्षित रक्कम विमा हप्ता इत्यादी.

या योजनेच्या अधिक माहितीकरिता संबंधित तालुका कृषी अधिकारी, उप विभागीय कृषी अधिकारी, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी किंवा संबंधित विमा कंपनीकडे संपर्क साधावा.