सरकारच्या 'या' योजनेतून सुरु करा व्यवसाय; सरकार देणार ३ .७३ लाख रुपये

Mini Soil Testing Lab

तुम्हाला शेती क्षेत्रात आवड असून आपला व्यवसाय सुरू करायचा आहे. मात्र शेती करायची नाही तर तुमच्यासाठी एक चांगली सुवर्णसंधी आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने एक योजना सुरू केली आहे, ज्याद्वारे आपण केवळ व्यवसायच सुरू करू शकत नाही तर त्यातून बक्कळ पैसा  कमावू शकता. रोजगाराच्या शोधा असलेल्या खेड्यातील लोकांना या योजनेचा मोठा फायदा  घेता येणार आहे.

तसेच ज्यांना काहीतरी वेगळं करायचं आहे. त्यांच्यासाठी ही योजना खूप प्रभावी ठरु शकते. अशा परिस्थितीत आपण नव्या मार्गाने रोजगार मिळवू शकता आणि लवकरच नफा देखील कमवू शकता मोदी सरकारच्या नव्या योजनेबद्दल जाणून घेऊया..केंद्र सरकारच्या या योजनेला सॉईल हेल्थ कार्ड स्कीम असं नाव देण्यात आले आहे. या योजनेच्या माध्यमातून गावपातळीवर मिनी सॉईल टेस्टिंग लॅबची स्थापना केली जाईल आणि त्यानंतर या लॅबच्या माध्यमातून  चांगले पैसे मिळू शकतात. देशातील शेतकरी कुटुंबांच्या तुलनेत सध्या प्रयोगशाळा फारच कमी आहेत. त्यामुळे त्यात रोजगाराची मोठी संधी आहे. तसेच देशाला अशा प्रयोगशाळांची खूप आवश्यकता आहे. शेतातील मातीची यामध्ये चाचणी केली जाते.

मातीची तपासणी करुन त्यात आढळणारे पोषक घटक शोधून काढले जातात आणि तपासणीनंतर त्यात सुधारणा करता येते. यामुळे शेतीतून मिळणारे उत्पादन वाढविण्यात मदत होते. मातीचे सॅम्पलिंग,चाचणी आणि सॉईल हेल्थ  कार्ड देण्यासाठी सरकारकडून ३०० रुपये प्रति नमुना इतके पैसे देण्यात येत आहेत. लागवडीच्या वेळी तुम्हाला किती खत द्यावे लागेल आणि सदर मातीत कोणते पीक घ्यायला हवे हे माती तपासल्यानंतर समजते. या योजनेद्वारे १८ ते ४० वर्षे वयोगटातील ग्रामीण तरुण ही प्रयोगशाळा उघडू शकतात. यासह उमेदवाराला एग्री क्लिनिक, कृषी उदयोजक प्रशिक्षण, द्वितीय श्रेणीसह विज्ञान विषयात मॅट्रिक असणे आवश्यक आहे.

 

या प्रयोगशाळेसाठी साधरण ५ लाख रुपयांचा खर्च येतो. परंतु आपण या मृदा आरोग्य कार्ड योजनेचा फायदा घेतल्यास त्यातील ७५ टक्के रक्कम तुम्हाला सरकारकडून मिळते याचाच अर्थ सरकारकडून तुम्हाला ३.७५ लाख रुपये  दिले जातात. यानंतर तुम्हाला केवळ १ लाख २५ हजार रुपये खर्च करावे लागतील, तसेच तुम्ही चांगली कमाईदेखील करु शकता.

 

कुठे कराल संपर्क

प्रयोगशाळा सुरू करण्याची इच्छा असलेले तरुण,उमेदवार, शेतकरी  किंवा  संस्था जिल्हा कृषी  उपसंचालक, सहसंचालक किंवा त्यांच्या कार्यालयाकडे प्रस्ताव पाठवू शकतात. यासाठी तुम्ही agricoop.nic.in किंवा soilhelath.dac.gov.in या वेबसाईट वापर करू शकता. किसान कॉल सेंटर (१८००-१८०-१५५१) वर संपर्क साधूनही अधिक माहिती मिळू शकते. सरकार जे पैसे देईल त्यापैकी अडीच लाख रुपये प्रयोगशाळा चालविण्यासाटी टेस्ट मशीन, रसायने व इतर आवश्यक वस्तू खरेदी करण्यासाठी खर्च केले जातात. तसेच संगणक, प्रिंटर, स्कॅनर, जीपीएस खरेदीवर एक लाख रुपये खर्च केले जातात. एका हिंदी वेबसाईटने याबाबचे वृत्त दिले आहे.